चिटफण्ड कम्पनीहरूविरुद्ध केकेएसले ताजा प्राथमिकी दर्ता गर्ने, विष्णु छेत्रीले भने- लोकसभा चुनाउमा ‘चिटफण्ड’ एउटा मुद्दा हुनुपर्छ

0
1611
केकेएस अध्यक्ष विष्णु छेत्री (फाइल फोटो)।

कालेबुङ, २३ फरवरी : कालेबुङको कृषक कल्याण सङ्गठन (केकेएस)-ले पीड़ितहरूको पक्षमा चिटफण्ड कम्पनीहरूविरुद्ध नयाँ गरी ताजा प्राथमिकी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।  शनिवार जनसंवादसँग बोल्दै केकेएसका अध्यक्ष विष्णु छेत्रीले यसबारे जानकारी गराएका हुन्।

छेत्रीका अनुसार ताजा प्राथमिकी दर्ता गर्नका साथै केकेएसले इकोनमिक अफेन्स विङ्ग्समा चिटफण्ड कम्पनीहरूविरुद्ध उजुरी पनि दर्ता गर्नेछ। आज पहाड़का चिटफण्ड पीड़ितहरूलाई लिएर केकेएसले आफ्नो कार्यालयमा एक सभा डाकेको थियो।

उक्त सभापछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै छेत्रीले भने, “पहाड़मा ५० भन्दा अधिक विभिन्न नामका चिटफण्ड कम्पनीबाट ठगिएका हजारौं मानिस छन्। उनीहरूले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। चिटफण्ड पीड़ित मानिसहरूको पैसा फिर्ताका लागि हामी पहल गर्नेछौं।’’

उनका अनुसार चिटफण्ड पीड़ितहरूको स्थायी समाधानको पक्षमा केकेएस छ। पहाड़का गरीब मानिसहरूले खान नखाइ जोगाएको पैसा राम्रो प्रतिशतको सूदसहित फर्किने सपनामा निवेश गरेका हुन्। उनीहरूको सबै पैसा फर्किए मात्र पीड़ित निवेशकहरूले न्याय पाउने उनको भनाइ छ।

केकेएस अध्यक्षका अनुसार आगामी लोकसभामा चुनाउमा चिटफण्ड पीड़ितहरूको समस्या पनि एउटा मुद्दा हुनुपर्नेछ। यो पनि पहाड़को एउटा ठूलो समस्या हो किनभने यसबाट पहाड़का हजारौं मानिस पीड़ित बनेका छन्।’’

स्मरणरहोस्, चिटफण्ड पीड़ितहरूको पैसा फर्किनुपर्ने माग गर्दै केकेएसले अघिबाटै सर्वोच्च न्यायालयका मुख्य न्यायाधीशलाई पत्राचार गरिसकेको छ।

“हाम्रो मूल मुद्दा छुट्टै राज्य त छँदैछ। तर आगामी लोकसभा चुनाउमा चिटफण्ड पीड़ित जनताको समस्यालाई पनि एउटा मुद्दा बनाइनु पर्छ, ताकि चिटफण्ड पीड़ित केवल समतल मात्र होइन तर पहाड़मा पनि उतिक्कै धेरै छन् भन्ने सबैले थाहा पाऊन्”, छेत्रीले थपे, “यहाँबाट जुनै उम्मेद्वार निर्वाचित भएर सांसदमा पुगे पनि उनले संसदमा यहाँका चिटफण्ड पीड़ितहरूको आवाजलाई चर्को बनाउन सकून्। क्षतिपूर्ति दिलाउन सकून्। हामी यसपटक सांसदको काँधमा चिटफण्ड पीड़ितहरूको समस्या पनि काँधमा बोकाएर संसद पुऱ्याउन चाहन्छौं।”

उनले पोञ्जी स्कीमविरुद्ध भर्खरै केन्द्र सरकारले सांसदमा बील ल्याएको र त्यो बीलमा पीड़ितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनेसमेत प्रावधान रहेकोले चाँड़ै केकेएसले चिटफण्ड पीड़ित पहाड़वासीको समस्यालाई उल्लेख गर्दै केन्द्र सरकारलाई पत्राचार गर्ने पनि बताएका छन्।

कमेन्ट्स लेख्नुस्

Please enter your comment!
Please enter your name here