दार्जीलिङ, 23 फरवरीः अल बेङ्गल एन्टी एनआरसी सिटिजन्स कमिटीले देशमा एनआरसी लागू गर्नअघि देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहले आफ्नो नागरिकताको प्रमाण संसदमा पेश गर्नुपर्ने माग उठायो।
आज दार्जीलिङ साथै समतलका विभिन्न सङ्गठनको आयोजनमा स्थानीय गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा एक सम्मेलनको आयोजन गरियो।
नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), राष्ट्रिय नागरिक पञ्जी (एनआरसी) र राष्ट्रिय जनसङ्ख्या पञ्जी (एनपीआर) –को विरोधमा आयोजन गरिएको यस सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अल बेङ्गल एन्टी एनआरसी सिटिजन्स कमिटीका कार्यकर्ता अचिन्तो सिन्हाले भने, ‘‘देशका नागरिकहरूसँग मतदाता परिचय-पत्र, आधार कार्डदेखि सबै दस्तावेज छन्, यी प्रमाण-पत्रहरू हुँदा हुँदै फेरि नागरिकहरूले आफ्नो नागरकिता प्रमाणित गर्नुपर्ने के आवश्यकता? यसैले एनआरसी, एनपीआर आदि लागू गर्नु उचित होइन।’’
यदि देशमा एनआरसी लागू गरिएमा सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहले आफ्नो नागरिकता प्रमाणित गर्नुपर्ने सिन्हाले बताए।
एनआरसीको कुनै आवश्यकता नै नरहेको बताउँदै उनले भने, ‘‘सरकारसित 130 करोड़ जनताका सबै दस्तावेज छन्। त्यसैको आधारमा देशका नागरिकहरूलाई नागरिकता दिन सकिन्छ।’’
सिन्हाले थपे, ‘‘देशका नागरिकले नै भोट दिने अधिकार पाएका छन्, अब फेरि नयाँ प्रकारले नागरिकता बनाउने आवश्यकता किन पर्यो?’’
उनका अनुसार यदि अनुप्रवेशकारीहरूलाई चिह्नित गर्ने काम गर्नु थियो भने देशका सीमाहरू केन्द्र सरकारको अधीनमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरूकै देखरेखमा छन्।
“तब कसरी ती सीमा क्षेत्रबाट अवैधरूपले अनुप्रवेशकारीहरूको आगमन भयो? यसमाथि ध्यान दिने र कार्वाही गर्ने जिम्मेवारी कसको हो?’’, उनले थपे, “आफ्नो जिम्मेवारीबाट टाढ़ा रहनका लागि सर्वसाधारण जनतालाई दुःख दिने काम भइरहेको छ।’’
अचिन्तो सिन्हाका अनुसार हाल देशमा बेरोजगारी, आर्थिक मन्दी, महँगाइ अत्यधिक बढ़ेको छ। यी सम्पूर्ण विषयबाट जनताको ध्यान अर्कोतिर मोड़्ने उद्देश्यले मात्र देशमा वर्तमान भाजपा सरकारले एनआरसी, एनपीआर तथा सीएएजस्ता कानूनहरू ल्याउन चाहेको हो।
‘‘वर्ष 2014-मा केन्द्रमा मोदी सरकार आएपछि प्रधानमन्त्री मोदीले बर्सेनि दुई करोड़ नागरिकलाई नोकरी दिने कुरा गरेका थिए। तर, यसको ठीक विपरीत पछिल्लो चार वर्षमा 4 करोड़ 70 लाख मानिसले नोकरी गुमाए’’, उनले थपे, ‘‘यसैले यसप्रकारका विषयहरूमा जनता एकजुट बनेर आन्दोलन गर्न नसकोस् भनेरै यसप्रकारका कानूनहरू ल्याउने काम गरिएको हो।’’
यसैबीच, सम्मेलनमा उपस्थित रहेका प्रवीण गुरुङले 1950-को भारत-नेपाल मैत्री सन्धिको कारण भारतीय गोर्खाहरू डराउनु पर्दैन भन्ने दिएको बयानमाथि आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै भने, “यदि 1950-को भारत-नेपाल मैत्री सन्धिको कारण भारतीय गोर्खाहरू डराउनु नपर्ने भए असमका एक लाखभन्दा अधिक गोर्खाको अवस्था किन त्यस्तो भयो?’’
