कालेबुङ, 23 फरवरीः आइतवार सांसद राजु विष्टले निर्माणाधीन सेवक-रम्फू रेल परियोजनाको भ्रमण निरीक्षण गरे। यसअवधि रेलवेका उच्चाधिकारी र रेल लाइन निर्माण कम्पनी इर्कानका अधिकारीहरू पनि उपस्थित थिए।
यस भ्रमण निरीक्षणअवधि निर्माणकार्यको प्रगति र क्षेत्रका मानिसहरूका समस्याबारे पनि जानकारी लिएको बताइएको छ।
जानकारीका अनुसार विष्टले यसअवसरमा रेलवे परियोजनाले प्रभावित वनबस्तीवासीहरूसँग पनि भेट गरी उनीहरूको पुनर्वास र क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि सकेसम्म सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
यसबारे अघिबाटै रेल मन्त्री पीयूष गोयललाई पत्र पठाएर पुनर्वास र क्षतिपूर्तिका लागि अनुरोध गरिसकेको र यसका लागि चाँड़ै पहल गरिने वचनसमेत दिएको बताइएको छ।
अर्कोतिर, वनाधिकार कानून 2006 -को प्रावधानलाई मिचेर रेलवे भटाभट निर्माणकार्य गरिरहेको सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा विष्टले यस रेलवे परियोजनाबाट प्रभावित वनबस्तीवासीहरूलाई सहयोग गर्न आफू गम्भीर रहेको र यसबारे अघिबाटै रेल मन्त्री गोलयलाई अनुरोध गरिसकेको बताए।
यसअवसरमा विष्टसँग दार्जीलिङका विधायक नीरज जिम्बा पनि उपस्थित थिए।
यसैबीच, हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनका सचिव लीला कुमार गुरुङले वनबस्तीवासीहरूको अधिकार दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
सांसदले निर्माणाधीन रेलवे परियोजनाको भ्रमण गर्दा गुरुङ पनि उपस्थित थिए। यसअवधि वनाधिकार कानून 2006 र वनबस्तीवासीको मागबारे सांसद र रेलवेका उच्चाधिकारीहरूलाई स्पष्टसँग अवगत गराएको बताएका छन्।
‘‘हामी विकासको विरोधमा छैनौं। न यो रेलवे परियोजनालाई रोक्न खोजेका हौं’’, जनसंवादसँग टेलिफोनिक कुराअवधि गुरुङले थपे, ‘‘तर वनाधिकार कानूनअन्तर्गत वनबस्तीहरूलाई राजस्व भूमिमा परिणत गरी हाम्रो अधिकार दिनुपर्छ भन्ने माग गरेका हौं। यसका लागि सम्बन्धित पक्षले ठोस पहल गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ।’’
