दार्जीलिङ, 23 अप्रेल : दार्जीलिङ विधानसभाको उपचुनाउका लागि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) दोस्रो खेमाले आफ्ना अध्यक्ष विनय तामाङलाई उम्मेदवार बनाएको छ।
मङ्गलबार लगभग चार घण्टासम्म चलेको केन्द्रिय समितिको सभामा विनय तामाङलाई उपचुनाउका लागि सर्वसम्मतिद्वारा उम्मेदवार बनाइएको नारी मोर्चा अध्यक्षले जानकारी गराइन्। बैठकपछि उनले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गरिरहेकी थिइन्।
उल्लेखनीय छ, आगामी 19 मईको दिन दार्जीलिङ विधानसभाको उपचुनाउ हुनेछ। लोकसभा चुनाउमा तृणमूल कङ्ग्रेसका उम्मेदवार भएपछि आफ्नो विधायक पदबाट अमरसिंह राईले राजीनामा दिएपछि यो पद रिक्त बनेको थियो।
विनय तामाङ नै गोजमुमोका उम्मेदवार बन्ने प्रायः निश्चित थियो। हिजै मात्र तामाङ नै उम्मेदवार बनाइनुपर्ने माग युवा मोर्चाले गरेको थियो।
“आज बसेको केन्द्रिय समितिमा बैठकमा हाम्रा पार्टी अध्यक्ष विनय तामाङलाई सर्वसम्मतिद्वारा आगामी उपचुनाउका लागि उम्मेदवार चयन गरिएको छ”, छिरिङ दाहालले थपे, “राज्य सरकारसित राजनीतिकसँग सँगै कुटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्नमा गोजमुमो अध्यक्ष विनय तामाङ सफल बनिरहेका छन्। र यो सम्बन्धलाई जारी राखेर पहाड़मा विकासको खोला बगाउने सोच राखेर नै उनलाई दार्जीलिङ विधानसभाको उपचुनाउका उम्मेदवार बनाउने निर्णय लिएको हो।”
उनका अनुसार गोजमुमोले आगामी उप-चुनाउमा पर्जा पट्टाको मुद्दालाई प्रमुख मुद्दा बनाउनेछ। यसका लागि पार्टीले लगातार पहल गरिरहेको पनि उनले दाबी गरेकी छन्। विनय तामाङले उप चुनाउ जितेको खण्डमा पार्वत्य मामिला विभागका मन्त्री बन्ने निश्चित रहेको बताउँदै यदि तामाङ पार्वत्य मामिला विभागका मन्त्री बनेको खण्डमा पहाड़का लागि थप धेरै कार्य गर्न सकिने पनि दाबी गरेकी छन्।
दाहालले गरेको दाबीका विनय तामाङ र अनित थापाले राज्य सरकारसँग राजनीतिक र कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरी पहाड़मा धेरै विकास गरेका छन्।
“80-को दशकमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन गरेदेखि यता पहाड़का विधायकहरू विपक्षी बेञ्चमा बसेर दार्जीलिङ पहाड़को विकासका लागि के कति कार्य गरेका छन्, त्यो देखाउन्”, उनले भनिन्। दार्जीलिङमा पटक पटक भएको आन्दोलन र नेतृत्वहरूको असफलताले दार्जीलिङ राजनीतिक रूपमा शिकार मात्र भएको तर पहाड़ले उपलब्धि केही नपाएको पनि बताइन्।
उनले भनिन्, “दार्जीलिङ पहाडका 80 प्रतिशतभन्दा अधिक जनतासँग आफ्नो जमिनको मालिकाना अधिकार छैन। यसैकारण यो मुद्दालाई गोजमुमोले आउँदो उपचुनाउमा आफ्नो मूल मुद्दा बनाउने निर्णय गरेको छ। किनभने, केन्द्रको भाजपा सरकारले बङ्गालमा एनआरसी लागू गर्ने प्रयास गरिरहेको छ र दार्जीलिङ पहाडका गोर्खा जातिलाई 1950-को भारत-नेपाल मैत्री सन्धिसित जोड्ने प्रयास गरिरहेको छ। यसैले यदि हामीसित हाम्रो जमिनको पर्जा-पट्टा छ भने एनआरसी लागू भए पनि हामीमाथि कुनै नकारात्मक प्रभाव पर्नेछैन।’’
दाहालका अनुसार गोजमुमोले यस उपचुनाउका लागि चियाश्रमिकहरूका लागि न्यूनतम रोज अधिनियम लागू गर्नुपर्ने, दार्जीलिङ नगरपालिकालाई महा-नगरपालिकाको दर्जा दिलाउने, सोनादा, सुकेपोखरी आदि क्षेत्रलाई नगरपालिका बनाउनुपर्ने, बिजनबारीलाई महकुमाको दर्जा दिनुपर्ने साथै बेरोजगार समस्यालाई पनि चुनावी मुद्दा बनाउने निर्णय लिएको छ। उनका अनुसार तामाङले आगामी 26 अप्रेलको दिन आफ्नो नामाङ्कन-पत्र दर्ता गर्नेछन्।
