यो त टेलर मात्र हो

-बबिता मादेन

समस्या जति नै लोकहितसँग जड़ित किन नहोस, राजनीतिक दलहरू एकसाथ रहेर समाधान खोज्न नसक्नु देशमा कायम राजनैतिक परम्पराको देन हो। यो परम्परा राष्ट्रिय स्तरमा मात्र होइन तर, क्षेत्रीय स्तरमा पनि कायमै छ। नाजुक समयमा सत्ताले आफ्नो प्रभुत्वको जग अधिक बलियो बनाउने अवसर पाउँछ। निर्धा जनताको गर्दनमा तलवार राखेर शासन गर्ने शासन तन्त्रले वास्तवमा यस्तै नाजुक समयबाट उठेर विराट्काय रूप धारणा गरेका हुन्छ।

कुन मामिला कहिले अनि कसरी आम मुद्दाबाट छिरेर राजनीतिक मुद्दामा परिणत भइसकेको हुन्छ, आम जनताको सोचदेखि बाहिरका कुरा हो।

कोरोनाबाट उठेको विवाद तथा केन्द्र र राज्यबीचको खिचातानीले पुनः एकपटक पहाड़लाई राजनैतिक मोहरा बनाइएको छ। वर्तमान केन्द्र अनि बङ्गालको राजनीतिक हिलोछेपाइको दुष्परिणाम हो- देशभरि पहाड़को नाम बदनाम हुनु र पहाड़ले आफ्नो छविमा राजनैतिक, मानसिक आघातको सामना गर्नु।

ग्राउन्ड जिरोको वास्तविकता सङ्कलन नगरी मिडियाले किन र कुन आधारमा झूटो खबर प्रसारण गऱ्यो? पहाड़मा अवस्था स्थिर हुँदाहुँदै गम्भीर रहेको झूटो खबर किन र कुन उद्देश्यले दिल्ली पुऱ्याइयो?

हामी थाह छ,  जी न्युज, रिपब्लिक भारतजस्ता राष्ट्रिय न्युज च्यानलहरू भाजपाको ‘काख’ लिएका मिडिया हाउसहरू हुन्। यसै कारण यस्तो झूटो खबरको पछिल्तिरको उद्देश्य राजनैतिक प्रेरित छ (हो) भनेर बुझ्न गाह्रो पर्दैन। यसको एउटै लक्ष्य के छ हो बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी र तृणमूल कङ्ग्रेससँगको राजनीतिक टक्कर।

दिल्ली र कोलकाताबीचको छत्तीसे आँकड़ाले पनि देशमा विघटित सबै साना-ठूला मुद्दा (विषय)-लाई भारतीय जनता पार्टी र तृणमूल कङ्ग्रेसमा अन्तर्विरोध शुरू भइहाल्छ। वर्तमानमा यी दुई पार्टीलाई कोरोनाको महामारीले अहिले त्यो ‘स्पेस’ दिएको छ।

केन्द्र सरकारद्वारा बङ्गाललगायत कतिपय राज्यमा ‘फ्याक्ट फाइन्डिङ कमिटीलाई कोरोना भाइरस र जनताको अवस्थाबारे सही तथ्य पत्तो लगाउन अन्तर मन्त्रालय केन्द्रिय टिम पठाइयो।

मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले असंवैधानिक संज्ञान दिएर यसको विरोध गरिन्। तर, वास्तवमा हेर्नु हो भने राज्यमा जाँच समिति भित्र्याउन बाध्य गराउने परिस्थिति त स्वयं मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले निर्माण गरेकी थिइन्।

कोरोना पीड़ित स्थितिको जानकारी लिँदै जरूरतमन्द नागरिकहरूलाई खाद्यान्न सामाग्री वितरण गर्न राज्यका तृणमूल कार्यकर्ताहरूका लागि खुल्ला राखिए तापनि भाजपा नेता र सांसदहरूलाई यसरी जनसमक्ष प्रत्यक्ष पुग्न र राहत सामग्री वितरण गर्न प्रतिबन्ध लगाइयो। जोन बारलाहरूलाई त गृहबन्दी (हाउस अरेस्ट) नै गरियो।

दिल्लीको निजामुद्दीन मरकजबाट फर्किएको तब्लिगी जमातलाई लिएर पनि राज्य सरकारबाट कुनै कठोर पाइला चालिएन, न कुनै जाँच, छानबिन नै गरियो। जबकि, जमातकाण्डपछि नै राज्यमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्यामा बढ़ोत्तरी भएको थियो। देशमा घट्ने प्रत्येक घटनामाथि तत्कालै खरो प्रतिक्रिया दिने मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले जमातको योजनाबद्ध कर्तुतमाथि किन मौन धारणा गरिन्? त्यसो त मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीति गरेको विपक्षीले बारम्बार आरोप लगाउँदै आइरहेको नै हो।

कोरोना महामारीअवधि मुख्यमन्त्रीको शङ्कास्पद व्यवहारले पनि कतिपय प्रश्नलाई जिउँदो बनाएका छन्। यसैबीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दिलीप घोषले राज्यमा बङ्गाल सरकारले मृतकहरूको सही आँकड़ा लुकाएको पनि आरोप लगाएकै हो।

महामारीको नाजुक समयलाई हराउन सबैको संयुक्त प्रयासलाई स्वागत गर्ने भावना राज्य सरकारले किन बनाउन सकेको छैन? यदि राज्यमा कुनै पनि प्रकारको अप्ठ्यारो स्थिति छैन भने केन्द्रबाट आएको प्रतिनिधि टोलीलाई किन स्वतन्त्र जाँच गर्ने अनुमति दिइएको छैन? राज्यमा सबै थोक व्यवस्थित भए केन्द्रको जाँच प्रणालीमाथि आपत्ति किन?

राज्यपाल जगदीप धनखड़ र मुख्यमन्त्रीबीचको मौखिक लड़ाइँ पनि यो पहिलोपटक होइन। राज्यका यी दुई प्रमुख व्यक्तिमाझको सम्बन्धमा चिसोपन तथा राज्यमा राज्यपाल स्वयं नचल्ने दुआनी भइसकेको र संवैधानिक व्यक्तिमाथिको हेल्चेक्राइ, हाक्काहाक्की केन्द्र सरकारप्रतिको ललकार हो भनेर बुझिसकेका भाजपा र प्रधानमन्त्री मोदीले अब उप्रान्त प्रत्येक सानो मौकालाई पनि हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दै बङ्गालमाथि प्रहार गर्न कम्मर कसिसकेका छन्।

कोरोना त केवल बहाना हो, भाजपाको तारोले त बङ्गालको सत्तालाई ताकेको छ, जसको तयारी प्रधानमन्त्री मोदी पहिल्य शुरू गरिसकेका छन्।

जुन ठाउँमा महामारीको कुनै खतरा नै छैन, त्यो ठाउँलाई यति महत्त्व दिएर जाँच प्रतिनिधिलाई पठाएकोमा पहाड़ र गोर्खाप्रति केन्द्रको ध्यानाकर्षण भनेर हामी सोच्यौं भने त्यो ठूलो गल्ती हुनेछ।

पहाड़ र गोर्खाप्रति केन्द्र साँच्चै गम्भीर छ भन्नु हास्यास्पद बाहेक अर्थोक  केही होइन। पहाड़का जनताले बङ्गाल पुलिसको तातो गोली खाँदा सीआरपीएफको बुलेट थप्ने केन्द्रले बिनास्वार्थ पहाड़बारेमा सोच्छ, यस्तो हुनैसक्दैन।

‘बसुदैव कुटुम्बकम’ यी वाक्यसँग हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको अटुट आस्था रहेको छ। हिन्दूवादको घड़ेरीमा निर्मित हिन्दुत्वको आवाज बोकेर हिँड्ने भारतीय जनता पार्टीलाई हिन्दू बहुसङ्ख्यक समाजले विशेष सहानुभूति राख्दछ।

पहाड़को सन्दर्भमा हेर्नु हो भने भाजपालाई ठाड़ै विरोध नगर्नु पहाड़वासीका अनेकौं बाध्यताले पनि छ। त्यहीं जसले भाजपाको आलोचना गर्छ, उसले पनि तृणमूल कङ्ग्रेसलाई पनि समर्थन गर्दैन।

राज्य सरकारसँग पहाड़का सम्बन्ध शासक अनि शोषित जनतासम्म मात्र सीमित छ। राज्यले पहाड़लाई नजिक ल्याउने नयाँ-नयाँ रणनीति अपनाए तापनि बङ्गाल सरकारले पहाड़को विश्वास प्राप्त गर्न सक्दैन।

त्यसरी नै जसरी जीटीएले पहाड़मा जति नै जनतामुखी कार्य गरे तापनि जीटीएप्रति जनताले सहानुभूति दर्शाउन सक्छ, तर नैतिक समर्थन जनाउन सक्दैन। यसै कुराको फाइदा आजका दिनसम्म भारतीय जनता पार्टीले उठाइरहेको छ।

भाजपा यदि आफ्नो राजनैतिक धर्ममा इमानदार भए गलत तथ्यको आधारमा विरोधीलाई प्रहार गर्नुभन्दा पहाड़को छवि बिग्रिने आशङ्काप्रति सचेत रहने थियो। दिल्लीदेखि सुदूर कालेबुङका नामलाई राष्ट्रिय मिडियामा ल्याएर बङ्गालमाथि निशाना लगाउनु त भाजपाको राजनैतिक गेम प्लान मात्र हो।

पहाड़का साँचा खबरहरू दिल्लीसम्म पुग्दैन, पुगे तापनि राष्ट्रिय समाचार च्यानलहरूले प्रसारण गर्दैन। कुनै पनि राजनैतिक पार्टीले अब पहाड़लाई केवल पोलिटिकल माइलेज लिने ठाउँको रूपमा प्रयोग गर्न बन्द गर्नुपर्छ।

बङ्गालमा अर्को वर्ष हुने विधानसभा चुनाउलाई लिएर केन्द्र र राज्यले आ-आफ्ना चाल चल्न शुरू गरिसकेका छन्। दुवै पार्टीले आ-आफ्ना गोटी फ्याँकिसकेका छन्। अहिले पहाड़मा राजनैतिक चलखेलले गति पक्रेको छ। राज्यमा जुनै सरकार आउन गोर्खाहरूको मूल मुद्दा जातीय अस्तित्वको जगेरा र बङ्गालबाट राजनीतिक स्वतन्त्रता नै हुनेछ।

त्यसै पनि गोर्खाविरुद्ध बङ्गालको राजनैतिक इतिहासका पृष्ठहरू बर्बर, तानाशाही, अलोकतान्त्रिक क्रुर तन्त्रले भरिएका छन्। यहाँ पहाड़लाई भयको वातावरणमा राखिन्छ ताकि राज्यसत्ताविरुद्ध कसैले बोल्ने लेख्ने हिम्मत जुटाउन नसकोस्।

यस्तो कम्युनिस्टको पालादेखि चलिआएको हो। र भोलिका दिनमा भारतीय जनता पार्टी नै सत्तामा आए पनि यही परम्परालाई आत्मसात गर्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ?

यो त टेलर मात्र हो, चुनाउको मौसम नजिक आउँदैछ। चाँड़ै पहाड़मा फेरि सत्ताको चलखेल शुरु हुनेछ। जनता तपाईंहरू तयार बस्नु होस्, एकपटक फेरि तपाईंहरूले आफ्नो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई गुमाउनु पर्नेछ। आफ्नो स्वतन्त्र क्रियाकलापमाथि लगाम लगाउनु पर्नेछ किनकि तपाईंका प्रत्येक गतिविधिमाथि सरकारी संयन्त्रहरूले गिद्दे दृष्टि राखेको छ।

कोरोनाबाट त आज नभए तापनि भोलि छुटकारा पाइने नै छ। त,र आफ्नै जातिभित्र सल्बलाइरहेको कोरोनाभन्दा घातक जीवाणुबाट छुटकारा कसरी पाउने?

(सिलगढ़ी)