खरसाङ, २३ जुलाई : विभिन्न वन तथा भूमि अधिकार सङ्गठनले वननिवासी समुदायहरूलाई बेदखल गर्ने सर्वोच्च न्यायालयको आदेशलाई विरोध जनाउन सोमबार गरेको राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनलाई विनयपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो)-ले पूर्ण समर्थन जनाउने यसका महासचिव अनित थापाले बताएका छन्।
सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी थापाले भनेका छन्, ‘जुन समुदायले वर्षौंदेखि आफ्नो जीविकार्जन मात्रै नगरेर देशकै वन सम्पदाको संरक्षणमा समेत प्रत्यक्ष-परोक्ष उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दैआएका छन्, उनीहरूले उचित न्याय पाउनपर्छ भन्ने हाम्रो अड़ान हो। जुन अड़ानप्रति सङ्गठन सदैव अडिग छ।’
अनितका अनुसार जीटीए क्षेत्रका वनवासीहरूको हक हितमा उनीहरूले पनि केही अघिदेखि नै पहल गर्दैआएका छन्। ‘वन अधिकार अधिनियम २००६ अनुरूप वनबस्तीका मानिसहरूलाई जमीनको अधिकार (पर्जा-पट्टा) दिइनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको माग रहेको छ’, उनले विज्ञप्तिमा थप भनेका छन्, ‘यसै अनुरूप यसका लागि समुचित पहल पनि अगाड़ि बढ़ाइरहेका छौं। वनबस्तीका मानिसहरूलाई वन अधिकार अधिनियम २००६ अनुरूप नै जमिनको पर्जापट्टा दिइनपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। यस मागप्रति हामी प्रतिबद्ध छौं।’
उनले विज्ञप्तिमा थप भनेका छन्, ‘हाम्रो जीटीए क्षेत्रका वन बस्तीवासीहरूलाई अधिकार दिलाउनमा साङ्गठनिक रूपमा पहल अगाड़ि बढ़ाइरहेको कुरा पुन: अवगत गराउँदै आजको राष्ट्रव्यापी विरोधलाई पार्टीको समर्थन रहेको कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु।’ यसका साथै उनले वन बस्तीवासीको हकहितमा गरिने हरेक अभियान र गणतान्त्रिक आन्दोलनलाई गोजमुमोले सदैव समर्थन जनाउने पनि बताएका छन्।
