 |
| प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएका एसडीएफको शीर्षस्थ प्रतिनिधि टोली। |
प्रकाश अधिकारी
गान्तोक, 23 सितम्बर : सत्तारूढ़ एसडीएफ पार्टीको एउटा शीर्षस्थ टोलीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आइतवार साँझ भेट गरेको छ। एसडीएफ प्रवक्ता केटी ग्याल्छेनको अगुवाइमा गएको यस टोलीमा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एसके प्रधान, केबी चामलिङ, ओटी भोटिया र महासचिव डीबी कटवाल रहेका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई एसडीएफ टोलीले सिक्किम विभिन्न लम्बित राजनीतिक माग राखेको छ। एसडीएफले चढ़ाएको ज्ञापनमा पहिलो मागको रूपमा अनुसूचित जनजातिको मान्यता प्राप्त गरिसकेको सिक्किमका दुई समुदाय लिम्बू र तामाङलाई सिक्किम विधानसभा सीट आरक्षण दिनुपर्ने माग राखेको छ। लिम्बू र तामाङलाई सिक्किम विधानसभामा 2019 को चुनाउ अघि नै आसन आरक्षित गरिनुपर्ने अनि भोटिया लेप्चाको 12 आसन र सङ्घ सीटलाई अक्षुण्ण राखी आरक्षणबाट छुटेका बहुसङ्ख्यक सिक्किमेली नेपालीहरूलाई पनि अन्याय नहुने गरी लिम्बू तामाङलाई सीट आरक्षण दिनुपर्ने माग राखेको छ। एसडीएफले दोस्रो मागको रूपमा छुटेका 11 वटा समुदायलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गर्नु रहेको छ। 11 समुदायलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गर्न सिक्किम विधानसभाको आसन सङ्ख्या 32 देखि 40 बनाउनुपर्ने माग दोहोऱ्याएको छ। 40 आसन बनाउँदा मात्र सिक्किमका सबै समुदायलाई सामाजिक तथा राजनैतिक न्याय हुने स्मारक पत्रमा बताइएको छ।
तेस्रो मागको रूपमा एसडीएफले सिक्किम सब्जेक्टधारी सिक्किमेली जनतालाई दिएको केन्द्रीय आयकर छुट सरह सिक्किममा बसोबासो गर्दै आएका पुराना व्यापारीहरूलाई पनि आय कर माफी गरिदिनुपर्ने माग गरेको छ।
एसडीएफले चौथो मागको रूपमा सिक्किमले शान्ति कायम गरेको र अन्तरराष्ट्रिय सीमाले घेरेको भूपरिवेष्टित राज्य भएर उत्तर पूर्वीय परिषदको सदस्य राज्य हुँदा हुँदै पनि शान्ति कायम गरेको अनि यस शान्तिलाई केन्द्र सरकारले मान्यता दिएर सिक्किमलाई शान्ति बोनस दिनुपर्ने पनि माग राखेको छ।
पाँचौ मागको रूपमा एसडीएफ सरकारले 1994 देखि पर्यावरणको क्षेत्रमा धेरै काम गरेको र सरकारले पर्यावरण मुखी कार्य गरेर सिक्किमलाई हरियाली राख्नका साथै आज विश्वलाई नै बाटो देखाउने जैविक कृषिमार्फत नयाँ अवधारण सिर्जना गरेकोमा ग्रीन बोनस प्रदान गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
एसडीएफले आफ्नो ज्ञापन पत्रमा अझ भनेको छ सिक्किम युवा हिमालय क्षेत्रमा रहेकोले घरी घरी पैह्रोको चपेटमा पर्ने गरेको र सिक्किमको जीवन रेखा मानिने राष्ट्रिय राजमार्ग 10 पटक पटक बन्द हुने गरेकोले राज्यले धेरै कठिनाइँ भोग्नु परेको र प्रदेशका अन्य सड़कहरू पनि बाधित हुने गरेकोले सरकारलाई सड़क मरम्मती गर्न बारम्बार कठिनाइँ भएको अनि केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताको आधारमा सहोयग पुऱ्याउनुपर्ने माग गरेको छ। एसडीएफले सिक्किमको सुरक्षाको निम्ति प्रदत्त संविधानको धारा 371 एफको सधैँ सुरक्षा भइरहनुपर्ने माग पनि प्रधानमन्त्री मोदीसमक्ष राखेको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई एसडीएफ टोलीलाई भेट गरेपछि प्रधानमन्त्रीसित भएको कुराकानीबारे टोलीले मुख्यमन्त्री तथा पार्टीका नेता पवन चामलिङलाई अवगत गराएको छ। प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीसित भेट गरेपछि मिन्तोगाङ अघिल्तिर एसडीएफ टोलीले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई चढ़ाएको मागबारे विस्तृत जानकारी दिएको छ। पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै एसडीएफ प्रवक्ता केटी ग्याल्छेनले भने प्रधानमन्त्रीसित सौहार्दतापूर्ण कुराकानी भयो र उनीबाट टोलीले सकारात्मक अनि विश्वासयोग्य आश्वासन पाएको छ। एसडीएफ टोली प्रधानमन्त्रीसितको बैठकमा सन्तुष्ट छ अनि आगामी कार्वाहीका लागि आशावादी छ।
