दार्जीलिङ, 24 फरवरीः स्थायी राजनीतिक समाधानको कुरा चलिरहेको समय गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो)-ले छैटौं अनुसूचीको मुद्दा उठाएर अन्योल सिर्जना गरिरहेको क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी (क्रामाकपा)-ले आरोप लगाएको छ।
पार्टी प्रवक्ता गोविन्द छेत्रीले यसबारे भने, “क्रामाकपाको अड़ानअनुसार, स्थायी राजनीतिक समाधान भनेको एकमात्र छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड हो। यसैका लागि क्रामाकपाले पछिल्लो लोकसभा चुनाउमा दार्जीलिङबाट खड़ा भएका भाजपा उम्मेद्वार राजु विष्टलाई समर्थन जनाएको थियो।’’
उनले थप भने, ‘‘यसैलाई केन्द्र गरेर भर्खरै सांसद राजु विष्टले स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि एक स्टेयरिङ कमिटीको गठन गर्ने पहल पनि गरिरहेका छन्, जसका लागि क्रामाकपाले आफ्ना प्रतिनिधिहरूको नाम दिइसकेको छ।”
स्टेयरिङ कमिटीले सरकारसँग स्थायी राजनीतिक समाधानको विषयमा वार्ता गर्ने तय गरिएको छ।
“तर सरकारसित वार्ता शुरु नभई अनि सरकारको स्थायी राजनीतिक समाधान के हो, त्यो स्पष्ट नभई नै गोरामुमोले छैटौं अनुसूचीको मुद्दा उठाएर जनतासँगै स्थायी राजनीतिक समाधान दिने केन्द्र सरकारलाई पनि अन्योलमा पार्ने काम शुरु गरेको छ”, छेत्रीले भने, “छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको माग भारतभरि छरिएर बसेका गोर्खा जातिको चिनारी र राजनीतिक सुरक्षालाई केन्द्र गरेर उठाइएको माग हो। छुट्टै राज्यले मात्र गोर्खा जातिको चिन्हारी बोक्नेछ। तर, छैटौं अनुसूची फेरि बङ्गाल सरकारकै अधीनको एउटा व्यवस्था हो। साथै छैटौं अनुसूचीले भारतभरिका गोर्खा समुदायको चिनारी बोक्नेछैन।”
छेत्रीका अनुसार केन्द्र सरकारले स्थायी राजनीतिक समाधान के हो, त्यो भन्नअघि नै गोरामुमोले बङ्गालभित्रकै व्यवस्था छैटौं अनुसूचीको मुद्दालाई अघि बढ़ाएर जनतामा अन्योल फैलाउने काम गर्न शुरु गरेको छ।
यति मात्रै होइन, यसप्रकारका विभिन्न मुद्दा उठाइएको कारण सरकार पनि अन्योल बनिरहेको छ।
“अहिले समय पूर्णरूपले अनुकूल बनेको छ। केन्द्रमा बहुमतको सरकार छ, जुन सरकारले स-साना राज्य बनाउँछु भन्दै आइरहेको छ”, उनले थपे, “यस्तो स्थितिमा हामी आफै अन्योल बन्नु कदापि उचित छैन। कुनै पनि पार्टीले कुनै खिचड़ी नपकाई एउटा मुद्दामा सहमति देखाउऩुपर्छ।”
यदि छुट्टै राज्यको मुद्दामा सहमत बन्न नसकेको खण्डमा अन्योल पनि सिर्जना नगरिदिने क्रामाकपाको पक्षमा उनले सबै दललाई अनुरोध गरेका छन्।
“क्रामाकपाको गठन भएको दुई वर्षपछि अर्थात् सन् 1998-मा दार्जीलिङ पहाड़को राजनीतिक इतिहासमा पहिलोपल्ट क्रामाकपाको युवा एकाइले हामी गोर्खाल्याण्ड चाहन्छौं, पहाड़को स्थायी राजनीतिक समाधान नै गोर्खाल्याण्ड हो भन्दै दिल्लीको संसदमा तीन दिनव्यापी धरना प्रदर्शन गरेको थियो”, छेत्रीले थपे, “त्यस समय बाजपेयी सरकार केन्द्र थियो। गृहमन्त्री लालकृष्ण आडवाणी थिए। आडवाणीसँगको भेटवार्तामा उनले हाम्रो स्पष्ट मागबारे प्रश्न गरेका थिए-‘छैटौं अनुसूची, सिक्किमसँग विलय कि छुट्टै राज्य?’ त्यस्तै स्थिति अहिले फेरि सिर्जना हुनथालेको छ।”
क्रामाकपा प्रवक्ता गोविन छेत्रीले थप भने, “यसैले सम्पूर्ण पार्टीले एक मुख भएर दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सका लागि छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड गठन गर्नुपर्ने माग राख्नुपर्छ। क्रामाकपाले भाजपा नेतृत्वावधीन केन्द्र सरकारलाई स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि पाँच वर्षको समय दिएको छ। किनभने, यसमा हतार गर्नु पनि उचित छैन।’’
उल्लेखनीय छ, क्रामाकपाले स्थायी राजनीतिक समाधान छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड मात्र रहेकोले सबै दल मिलेर केन्द्रलाई छुट्टै राज्यका लागि सहमत गराउन कार्य गर्नुपर्ने आह्वान गर्दै आइरहेको छ।
साथै स्थायी राजनीतिक समाधानको रूपमा छैटौं अनुसूचीको मागलाई पनि यो पार्टीले खारेज गर्दै आएको छ।
shatte honi hjr gorkhaland state only jai gorkha