दार्जीलिङ, 24 जूनः नेशनल गोर्खाल्याण्ड कमिटी (एनजीसी)-को एक प्रतिनिधि टोलीले आज (बिहीबार) राज्यपाल जगदीप धनखड़सित भेट गरी दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सका लागि छुट्टै राज्यको माग गरेको छ।
यदि छुट्टै राज्यको गठन हुन नसके युनियन टेरिटोरीले पनि काम चल्नेछ भन्ने विकल्प पनि एनजीसीले राज्यपालअघि राखेको छ।
एनजीसीका उपाध्यक्ष पूर्व विधायक त्रिलोककुमार देवान, उदय कुमाई, केबी योगी आदि सामेल रहेका यस प्रतिनिधि टोलीले हाल भाजपाका सांसद जोन बारलाले उत्तर बङ्गाललाई छुट्टै राज्य बनाउने दिशामा उठाएको मागबारे पनि राज्यपालसित चर्चा गरेको जानकारी गराएको छ।
एनजीसी उपाध्यक्ष त्रिलोक कुमार देवानका अनुसार भाजपाले आफ्नो सङ्कल्प-पत्रमा स्थायी राजनीतिक समाधानको विषयलाई उल्लेख गरिसकेको छ।
“हाम्रो लागि स्थायी राजनीतिक समाधान भनेको नै छुट्टै राज्य हो, तर छुट्टै राज्य हुन सक्तैन भने पनि युनियन टेरिटोरी दिनुपर्छ भन्ने हामी राज्यपालसमक्ष माग राखेका छौँ”, उनले थपे।
अहिले राज्यपाल धनखड़ दार्जीलिङमा छन्। यसै क्रममा आज एनजीसीको प्रतिनिधि टोलीले उनीसित भेट गरेको हो।
देवानले थपे, “भाजपाका सांसदले उत्तर बङ्गाललाई छुट्टै राज्य बनाउने विषयमा आवाज उठाएपछि एनजीसीका शीर्ष पदाधिकारीहरूले धेरैपल्ट भर्चुअल बैठक गरिसकेको छ। यसै बैठकको निर्णयअनुसार नै आज राज्यपालसित भेट गरिएको हो।”
उनका अनुसार उत्तर बङ्गाललाई छुट्टै राज्य दिने माग स्वागतयोग्य हो। किनभने, उत्तर बङ्गालका अधिकांश जनताको अवस्था जीर्ण छ। यसैले उनीहरूको विकासका लागि पनि उत्तर बङ्गाललाई छुट्टै राज्य बनाएको असल हुनेछ। तर, दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सका लागि छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड बनाउन अत्यावश्यक रहेको देवानको भनाइ छ।
“किनभने, विशेषगरी यस क्षेत्रमा बसोबासो गर्ने गोर्खा जातिलाई देशमा दोस्रो दर्जाका नागरिक (सेकेण्ड क्लास सिटिजन्स)-को रूपमा हेर्ने गरिन्छ अनि गोर्खा जाति 1950-को भारत-नेपाल मैत्री सन्धिको आधारमा नेपालबाट आएर यता बस्न थालेको आरोप लाग्ने गरिरहेको छ”, उनले थपे, “यसैले नेपालका नेपाली र भारतको गोर्खा जाति अलग –अलग हुन् भन्नेबारे स्पष्ट पार्नका लागि पनि छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको गठन अत्यावश्यक बन्न जान्छ। यसैले एनजीसीले राज्यपालसमक्ष अलग राज्यको विषयमा विशेष जोड़ दिएको छ।”
भारतीय गोर्खाको चिह्नारीका लागि पनि छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको गठन आवश्यक छ र यसमाथि केन्द्र सरकारले शीघ्र ठोस पहल गर्नुपर्ने उनले माग गरेका छन्।
त्रिलोक देवानले थपे, “गोर्खा जातिमा प्रत्येक मानिसहरू नै दक्षताले भरिपूर्ण भरिएका छन्। यदि छुट्टै राज्यको गठन भए गोर्खा जातिले यो राज्य सजिलैसित सञ्चालन गर्न सक्नेछ। तर, बङ्गालमा यस जातिलाई अवसर नै प्रदान गरिँदैन। यसैले यहाँका दक्ष युवक-युवतीहरू आफ्नो दक्षता प्रमाणित गर्न राज्यदेखि बाहिर जान परिरहेको छ। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड वा युनियन टेरिटोरी भए, यहाँको पर्यटन, चियाबगान, सिन्कोना बगान आदिको पनि व्यापक विकास भएर जानेछ।”
छुट्टै राज्य वा युनियन टेरिटोरीका लागि एनजीसीले राज्यपाललाई आफ्नो भिजन डकुमेन्ट दिइसकेको पनि देवानले बताए।
