दार्जिलिङ, २४ अगस्तः गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेस (गोराकं)-ले फेरि दार्जिलिङ-सिक्किम विलयको मुद्दालाई उठाएको छ।
यति मात्र होइन, गोराकंले दार्जिलिङ-सिक्किम विषयमै त्रिपक्षीय वार्ता हुनुपर्ने माग गरेको छ, जसमा केन्द्र सरकार, सिक्किम सरकार र पहाड़का राजनीतिक दलहरूलाई सामेल गरिनुपर्छ।
आज दार्जिलिङको प्रेस गिल्डमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै गोराकंका मुख्य समन्वयक सुबोध पाख्रिनले यस्तो माग गरेका हुन्।
उनका अनुसार पार्टीले यस विषयमा देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्राचार गरेको छ, जसको प्रतिलिपि केन्द्रीय गृह मन्त्री अमित शाह, सिक्किमका मुख्यमन्त्री पी.एस. गोले, सिक्किमका राज्यपाल गङ्गा प्रसाद, बङ्गालका राज्यपाल जगदीप धनखड़ र दार्जिलिङका सांसद राजु बिष्टलाई पनि पठाएको छ।
पत्रमा मुख्यतः दार्जिलिङ-सिक्कम विलयसम्बन्धी ९ वटा बुँदा समावेश गरिएको पाख्रिनले जानकारी गराए।
पाख्रिनले थपे, “एब्जर्भ एरिया एक्ट १९५४ अनुसार दार्जिलिङलाई बङ्गालले अन्तर्भुक्त गरेको हो। हामीले कोशिश गरिरहँदा यो एब्जर्भ एरिया एक्ट २०१८ मा खारेज भएको छ।”
अर्कोतिर उनले एब्जर्भ एरिया एक्ट खारेज भएपछि अहिले दार्जिलिङको स्थिति हावामा अल्झेको अवस्थाजस्तो भइरहेको पनि बताए।
गोराकंका मुख्य समन्वयकले भने , “अब दार्जिलिङ जसको भूभाग हो, उसले माग्यो भने पाइहाल्छ भन्ने गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको विश्वास छ। दार्जिलिङ सिक्किमकै हो। यो दक्षिण सिक्किम थियो, जसलाई अङ्ग्रेजले ब्रिटिश सिक्किम भन्थे। यसकारण दार्जिलिङमा बसोबास गर्नेहरू सिक्किमिज नै हुन्”, सुबोध पाख्रिनले थपे, “यसकारण अब दार्जिलिङको भूभागलाई सिक्किमले आफ्नो राज्यमा गाभ्नुपर्छ। सिक्किमले दार्जिलिङलाई एउटा छुट्टै अधिक क्षमता भएको स्वायत्तता निकाय दियो भने यो मिलिहाल्छ। अझ राम्रो लाग्यो भने सिक्किम एन्ड गोर्खाल्याण्ड पनि बनाउन सकिन्छ।”
यसैले पनि अबको त्रिपक्षीय वार्ता भारत सरकार, सिक्किम सरकार र गोराकंबिच हुनुपर्ने उनले बताए। किनभने यो भूभाग सिक्किमकै हो।
उनले थपे, “दार्जिलिङ सिक्किम विलयको सिक्किमको एसकेएम सरकारले विरोध गर्दैछ। विरोध गर्नु उनीहरूका धर्म हो; गरून्। तर जसरी बङ्गाल सरकारले २ फरवरी १९८६ मा दार्जिलिङ नेपालको होइन, तर सिक्किम र भूटानको हो भनेर श्वेत-पत्र निकालेको छ, त्यसरी नै भोलिका दिनमा सिक्किमले पनि दार्जिलिङ हाम्रो गुमेको भूभाग होइन भनेर हामीलाई श्वेत-पत्र दिनुपर्छ। त्यसपछि हामी गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले के कसो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नेछ।”
यतिमात्र होइन, उनले दार्जिलिङ-सिक्किम विलय स्थायी राजनीतिक समाधान मात्र नभएर राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय अखण्डताको पनि कुरा रहेको बताए।
पाख्रिनको दावीका अनुसार दार्जिलिङ-सिक्किम विलय नै सत्य र तथ्य हो।
साथै भोलिका दिनमा दार्जिलिङमा राजनीतिक झमेला भएको खण्डमा गोराकं जिम्मेवार नभएर देशका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सिक्किमका मुख्यमन्त्री, सिक्किम र बङ्गालका राज्यपाल तथा दार्जिलिङका सांसद हुने बताए।
