-राजु बिष्ट (सांसद, दार्जीलिङ)
संसदको सत्र समाप्त हुनुअघि मैले दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लामा वनाधिकार कानून 2006 तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गरी वनवासीहरूलाई पर्जापट्टा चाँड़ोभन्दा चाँड़ो दिलाउने माग राखे। साथै जनजाति कार्य मन्त्रालयलाई हाम्रा वन क्षेत्रका निवासीहरूलाई उनीहरूको पर्जापट्टाको अधिकारबाट वञ्चित गर्नेहरूको जाँच गर्न तथा जिम्मेवारी निर्धारित गर्न अनुरोध गरेको छु।
यस मुद्दालाई संसदको नियम 377 अन्तर्गत राख्दै मैले सदनलाई वनाधिकार कानून 2006 लागू गर्दा पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा गरिएको भेदभावबारे अवगत गराएँ।
वनाधिकार कानून 2006 अनुसार जनताको बसोबास भएका सबै वन्य गाउँलाई राजस्व गाउँमा परिणत गरिनुपर्दछ र वनवासीहरूलाई भूमि अधिकार र स्वामित्व हस्तान्तरित गरिनुपर्दछ। सन् 2013 मा पश्चिम बङ्गाल सरकारले राज्यभर वन भूमिलाई राजस्व गाउँहरूमा परिणत गर्ने एउटा अधिसूचना जारी गरेको थियो। त्यसपछि, सन् 2014-मा नै छिमेकी जिल्लाहरू जलपाइगढ़ी र अलिपुरद्वारका वन्य गाउँहरूलाई राजस्व गाउँमा परिणत गर्नका लागि एउटा ग्याजेट अधिसूचना जारी गरियो। तर, दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लाका वनवासीहरूलाई समान अधिकार प्रदान गर्ने दिशामा पश्चिम बङ्गालको तृणमूल कङ्ग्रेस सरकारले कुनै पाइला सारेको छैन, जबकि यहाँ करिब 2.6 लाख जनता वन्य क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन्।
यस्तो किन गरिएको हो? मैले बुझ्न सकिरहेको छुइनँ।
हामी सबै एउटै देशका नागरिक हौँ, एउटै संविधान र कानूनद्वारा हामी प्रशासित छौँ। तर पनि, पश्चिम बङ्गाल सरकारले दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लाका वनवासीहरूका संवैधानिक अधिकार किन खोसिरहेको छ?
यस क्षेत्रका जनता कति धेरै वञ्चित छन् भने सन् 2000-देखि यहाँ पञ्चायत चुनाउसमेत गराइएका छैनन् भन्ने जानकारी मैले सदनलाई दिएको छु। यसको परिणामस्वरूप, बितेका 20 वर्षदेखि, दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लाका पर्वतीय क्षेत्रका जनता असहाय अवस्थामा बाँच्न बाध्य छन्। निर्वाचित पञ्चायतको अभावमा जनताका हक-अधिकारहरूको सुरक्षा गर्नसक्ने निर्वाचित जननिकाय नै छैन।
मैले सदनलाई यी वन भूमि हाम्रा जनताका पुर्ख्यौली भूमि हुन्, र कब्जा गरिएका होइनन् भन्ने जानकारी दिएको छु। यी भूमि हाम्रो क्षेत्रका वनवासीहरूका विरासत र ऐतिहासिक जराका प्रतीक हुन्। तर पनि पश्चिम बङ्गालमा तृणमूल कङ्ग्रेस सरकारद्वारा यी भूमिलाई “कब्जाअधीन रहेका भूमि” बताइँदैछ।
मैले संसदलाई बताएको छु, हाम्रा पुर्ख्यौली भूमिलाई ‘कब्जाअधीन रहेका भूमि’ बताइनु ठूलो गल्ती हो, तथा जातिभेदको परिचायक एवं हाम्रा जनताका अधिकारहरूलाई अवैध ठहर गर्ने दुष्प्रयास हो।
मैले, वनाधिकार कानून लागू गर्ने जिम्माप्राप्त जनजाति कार्य मन्त्रालयलाई यस मामिलामा तत्काल जाँच गर्न तथा दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लाका वनवासीहरूका पुर्ख्यौली भूमिको पर्जापट्टा अधिकारलाई मान्यता दिँदै उनीहरूका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने दिशामा आवश्यक पाइला सार्न अनुरोध गरेको छु।
