सिलगढ़ी, 25 फरवरीः वनक्षेत्रका गाउँले र स्थानीय गैरसरकारी संस्थाले अवैध रूपमा सेवक-रम्फू रेलवे परियोजना शुरु भएको आरोप लगाउँदै तत्काल बन्द गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स सङ्गठन (एचएफवीओ) र उत्तर बङ्ग वन-जन श्रमजीवी मञ्च (यूबीभीजेएसएम)-ले मङ्गलवार सिलगढ़ीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजन गरी रेलवे परियोजनाले कालेबुङ जिल्लाअन्तर्गत 25 वटा गाउँ प्रभावित भएको र वातावरणलाई ठूलो क्षति पुगेको बताइएको छ।
एचएफभीओका संयोजक लीलाकुमार गुरुङले भने, “रेलवेले वनक्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको जीवन र आजीविका, वनक्षेत्र र वन सम्बन्धी स्रोत, अनुसूचित जनजाति र अन्य परम्परागत वनवासीको मौलिक तथा संवैधानिक अधिकारको उल्लङ्घन गर्दै परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ।”
उनले प्रकृति र मानवीय जीवनलाई हानि पुर्याउने परियोजनालाई पूरा गर्न रेलवे विभाग, राज्य सरकार र जीटीएमाझ गठबन्धन रहेको आरोप लगाए।
उनले जानकारी दिएअनुसार परियोजनालाई चुनौती दिने रिट याचिका कोलकाता उच्च न्यायालयमा पेश भइसकेको छ र अर्को सुनवाइ आगामी 2 मार्चमा हुनेछ। रेलवे अधिकारीहरू एफसीए 1980 र एफआरए 2006 को प्रावधान कार्यान्वयन गर्न असफल भएको जनाउँदै गुरुङले प्राधिकरणले याचिकाकर्ताहरूमाथि अन्याय गरेको आरोप लगाए।
यसका साथै न्यायालयमाथि आफूहरूको पूर्ण विश्वास रहेको पनि उनले बताए। वनबस्तीवासीका लागि सम्बन्धित सबैतिर न्यायको गुहार लगाउँदा पनि न्याय नपाएपछि अन्तिम विकल्पको रूपमा न्यायालय गएको पनि लीला कुमार गुरुङले बताए।
अर्कोतिर, यूबीभीजेएसएमका संयोजक लालसिंह भुजेलले ग्रामसभामा धेरै विरोध र अनेकौं चरणको बैठक भए तापनि अधिकारीहरू गाउँलेलाई न्याय दिन चुकेको आरोप लगाए।
अधिकारीहरूले जमिनको विद्यमान कानूनअनुसार आवश्यक स्वीकृति नलिई परियोजनालाई अघि बढ़ाएको उनले बताए। पत्रकार सम्मेलन अल इण्डिया फरेस्ट मुभमेन्टका संयोजक सौमित्र घोषले पनि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै वनाधिकार कानून 2006 लाई उल्लङ्घन गरी भटाभट निर्माण गरिरहेको सेवक-रम्फू रेल परियोजनालाई बन्द गर्नुपर्ने माग गरे।
