दार्जीलिङ, 26 सेप्टेम्बर : चौथोपटक गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए)-को म्याद बढ़ाउने राज्य सरकारको निर्णयलाई विमलपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो)-ले विरोध जताएको छ। बुधवार विमलपन्थी मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले एक भिडियो जारी गरी जीटीएको म्याद बढ़ाइएकोमा विरोध जताएका हुन्।
यसका साथै गिरीले जीटीए सम्झौतालाई रद्द गरी दार्जीलिङ पहाड़को स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि त्रिपक्षीय वार्ता शुरु गरिनुपर्ने पनि माग गरेका छन्। उनको माग अनुसार स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि केन्द्र, राज्य र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (विमलपन्थी)-बीच वार्ता शुरु गरिनुपर्छ।
उनका अनुसार जीटीएसँग न जनता सन्तुष्ट छन् न त यसले जनताको हितका लागि काम गर्नसकेको छ। ‘‘जीटीए जनाकांक्षा होइन। जनाकांक्षालाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्छ’’, उनले थपे, ‘‘जनाकांक्षा आज गोर्खाल्याण्डका लागि छ। त्यसैले जीटीए एक्टलाई रद्द गरेर स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि बाटो खोल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। किनभने 26 सेप्टेम्बर 2017 मा तत्कालीन गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले गोजमुमो अध्यक्षलाई त्रिपक्षीय वार्ताको आश्वासन दिएर 104 दिने बन्दलाई फिर्ता लिनका लागि अपील गरेका थिए। यसैअनुसार वार्ता शुरु हुनुपर्छ।’’
जीटीएले विकास र पहिचान केही बोक्न नसकेको कुरालाई गोजमुमो -2 काहरूले बुझ्नुपर्ने विमलपन्थी मोर्चा महासचिवले बताएका छन्। ‘‘देश-दुनियाँ कहाँ पुगिसक्यो। तर, त्यो प्रगति र उन्नतिले गोर्खाहरूले छोएको छैन। त्यसैले गर्दा पहाड़, तराई र डुवर्सलाई लिएर गोर्खाल्याण्ड गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। यो मागमा हामी अडिग छौं’’, गिरीले थपे, ‘‘यसका लागि भारत सरकारले आफ्नो अड़ान स्पष्ट गर्नुपर्छ। बङ्गाल सरकार अघि आउनुपर्छ। यसरी टालटुले व्यवस्था चलाउन दिएर पहाड़का जनतालाई कहिलेसम्म खाल्डोमा हाल्ने?’’
उनले दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषदभन्दा पछि लद्दाख अटोनोमस काउन्सिल बनिएको तर, त्यहाँकाहरूले आफ्नो मागलाई निरन्तर अघि बढ़ाइरहेकोले आज लद्दाखले केन्द्रशासित प्रदेशको मान्यता पाएको पनि बताएका छन्।
‘‘हामीले 2017 को आन्दोलन गोर्खाल्याण्डका लागि गरेका थियौं। त्यो गणतान्त्रिक ढङ्गमा आन्दोलन गर्दा गोर्खाल्याण्डका लागि 5000 भन्दा अधिक विस्थापित भएका छन्’’, गिरीले थपेले, ‘‘जनताले जीटीए चाहेका छैनन्। जनताको इच्छा आकांक्षा गोर्खाल्याण्ड हो। यो कुरा केही फाइदाका लागि जीटीए चलाइरहेकाहरूले बुझ्नु आवश्यक छ। गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन भइसकेको छ। हामीले हामी वार्ता गरेर स्थायी राजनीतिक समाधानको बाटोतर्फ लाग्नुपर्छ।’’
अर्कोतिर, उनले 2017 -को आन्दोलनपछि जीटीएमा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको आरोप लगाउँदै यी सबैको जाँच हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन्।
