दार्जीलिङ, 25 सेप्टेम्बर : दार्जीलिङ पहाड़का चियाश्रमिकहरूको बोनस विषय अहिलेसम्म पनि कुनै छलफल नभएको विरोधमा भोलि अर्थात बिहीवार बिहान 8 बजेदेखि साढ़े 9 बजीसम्म चियाश्रमिकहरूले अत्यन्त सुस्त रूपमा काम गर्नेछन्। यसका साथै स्टाफ, सब्-स्टाफहरूले पेन डाउन हड़ताल गर्ने भएका छन्।
यसरी नै पर्सि 27 सेप्टेम्बरको अपरान्ह 1-देखि 3 बजेसम्म दार्जीलिङ शहरका दोकानेहरूलाई आ-आफ्नो दोकानको सटर आधा बन्द गरी चियाश्रमिकहरूको मागमा सहयोग पुर्याइदिने दार्जीलिङका 7 वटा श्रमिक सङ्गठनले अपील गरेका छन्।
बुधवार चियाश्रमिकहरूको बोनस विषयलाई मूल मुद्दा बनाएर पहाड़का श्रमिक सङ्गठनहरूले स्थानीय मोटर स्ट्याण्डमा एक जनसभा गरेपछि पुनः एक बैठक गरेका थिए। जुन बैठकमा चियाबगान मालिकहरूमाथि चाप सृजना गर्न धेरैवटा निर्णय गरिएको छ, जसमध्ये एउटा हो ‘गो स्लो’ अर्थात भोलि बिहान 8 बजेदेखि पहाड़का चियाश्रमिकहरूले अत्यन्त सुस्त रूपमा काम गर्नेछन्। ताकि चियाको उत्पादनमा कमी आओस्।
यसरी नै चियाबगानका स्टाफ, सब्-स्टाफहरूले पनि पेन डाउन गर्ने भएका छन्। यसै आन्दोलनात्मक कार्यक्रमहरूको घोषणा गर्दै जनआन्दोलन पार्टी नेता अमर लामाले भने, “दार्जीलिङको व्यवसाय चियाबगानको कारण पनि अधिक चल्ने गरेको छ। दशैंको समय अझै यहाँको व्यापार चियाबगानकै कारण बेसी चल्छ। यसैले यी चियाश्रमिकहरूको अधिकारका लागि यहाँका दोकानदारहरूले पनि सहयोग गरेको असल हुनेछ। यसैले चियाश्रमिकहरूको बोनसका लागि 27 सेप्टेम्बरको दिउँसो 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म यहाँका दोकानदारहरूले आ-आफ्नो दोकानको सटर आधा बन्द गरेर राखिदिउन्।’’
यसैगरी नै उनले चियाश्रमिकहरूलाई हक अनि अधिकार दिलाउनका लागि पहाड़का सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्ने अपील गर्दै यसका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेतृत्ववर्गलाई पत्राचार गर्ने आजको सभाले निर्णय लिएको पनि लामाले बताए।
यति मात्रै होइन, भोलिदेखि पहाड़का चियाकमानहरूबाट बाहिर चिया लैजान पनि नदिने घोषणा गरेको छ भने सम्पूर्ण चियाकमानमा लगाताररूपले गेटसभा चल्ने पनि आजको सभामा प्रस्ताव पारित भएको छ।
उनले यस आन्दोलनात्मक कार्यक्रममा सहभागी बन्ने चियाश्रमिक वा कार्यकर्ताहरूलाई कार्यक्रमअवधि मदपान नगरिदिने पनि अपील गरेका छन्।
उनले भने, “चियाश्रमिकहरूको अधिकारको लागि हुने यो आन्दोलन पूर्णरूपले गणतान्त्रिक ढङ्गमा हुनेछ।’’ एक प्रश्नको उत्तरमा लामाले भने, “चियाश्रमिकहरूको बोनस विषय लिएर भएका सम्पूर्ण बैठकहरू विफल बनेका छन्। यसैले यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छ।’’
