गृहमन्त्रीसँग भेटवार्ता, राजनाथले भने- प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राख्नेछु

0
1330
गृहमन्त्री राजनाथलाई स्मारक-पत्र चढाउँदै प्रतिनिधि टोली।

दार्जीलिङ, २६ जनवरी : शुक्रबार दार्जीलिङका सांसद एसएस अहलुवालिया, सामाजिक सचेतक बीपी बजगाईं र हिमालय फरेस्ट भिलेज अर्गनाइजेशनका महासचिव लीला कुमार भुजेल रहेको तीन सदस्यीय टोलीले केन्द्रिय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलाई भेट अघि स्मारक पत्र चढ़ायो।

विमल गुरुङपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) –का महासचिव रोशन गिरीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी गराएअनुसार विमल गुरुङको विशेष आग्रहमा यो टोली गोर्खा जातिको संवैधानिक सुरक्षाअन्तर्गत गोर्खालाई जनजाति बनाउने मुद्दा र गोर्खाको दीर्घकालदेखि लम्बित छुट्टै राज्यको राजनीतिक मुद्दा बोकेर केन्द्रिय गृहमन्त्रीलाई भेट पुगेको हो।

गिरीका अनुसार यो टोलीले भेटवार्तामा वर्तमानमा दार्जीलिङ, तराई र डुवर्सका गोर्खाहरूले राजनीतिक तनाउ झेलिरहेको अवगत गराउँदै गोर्खाहरूको संवैधानिक अनि राजनीतिक पहिचान बलियो बनाउन आवश्यक रहेको कुरा गृहमन्त्रीलाई बताएको छ।

साथै भारतीय जनता पार्टीले ७ अप्रेल २०१४ -मा घोषणापत्रको परिशिष्ट जारी गरी गोर्खा एवं  आदिवासीसहित दार्जीलिङ जिल्ला र डुवर्स क्षेत्रका अन्य मानिसहरूको दीर्घकालदेखि लम्बित मागहरूलाई सहानुभूतिपूर्वक हेरेर पद्क्षेप लिने भनी गरिएको घोषणाको स्मरण गराउँदै गृहमन्त्रीलाई गोर्खाल्याण्ड माग सन्दर्भमा सम्भाव्यता, राष्ट्रिय सुरक्षाको सन्दर्भमा भूमिका, यहाँको इतिहासको प्रमाणिकता अनि सम्भावनाहरूको अध्ययन गर्नहेतु केन्द्र सरकारको पक्षबाट एउटा कमिटी बनाउने अनुरोध प्रतिनिधि टोलीले गरेको छ। 
भेटवार्ताबारे जानकारी गराउँदै गिरीले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, “टोलीले छुटेका सबै गोर्खा जातिलाई जनजाति बनाउने बारेमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिश्रुतिको सम्झना गराउँदै यसबारेमा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, जनजाति मामिला मन्त्री जोएल ओरामलगायत सबै सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिहरूलाई भेट गरिसकेको अनि सबैले नै शीतकालीन सत्रमा बील ल्याउने कुरा गरेको भए तापनि शीतकालीन सत्रमा बील नआएको कुरा गृहमन्त्रीलाई अवगत गरायो।’’

यसका साथै टोलीले गोर्खालाई जनजाति बनाउने बील आगामी बजेट सत्रमा आउनु पर्छ भनेर गृहमन्त्रीलाई अपील गरेको पनि उनले जानाकरी गराएका छन्। टोलीले यी कुराहरू उठान गरिएको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पक्षमा महासचिव रोशन गिरीद्वारा हस्ताक्षरित एउटा स्मारक पत्र सांसदले गृहमन्त्रीलाई चढ़ाएको छ।

गृहमन्त्रीले सबै मागलाई विस्तारपूर्वक सुनेपछि यी सबै विषय संवैधानिक विषय भएकोले यसबारेमा प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्ने वचन दिएको पनि उनले विज्ञप्ति बताएका छन्।

कमेन्ट्स लेख्नुस्

Please enter your comment!
Please enter your name here