दार्जीलिङ, 28 जनवरीः गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो)-ले केही राष्ट्रिय नागरिक पञ्जी (एनआरसी) र नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) बङ्गालमा लागू हुनअघि नै दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्समा लागू गरिनुपर्ने माग शुरु गरेको छ।
यसै मागमा गोरामुमोले खरसाङ र कालेबुङमा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई लिएर बैठक गरिसकेको छ। छैटौं अनुसूचीको मुद्दामा गोरामुमोले केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित शाहलाई बुझाउनेसमेत बताइएको छ।
किनभने दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सका छैटौं अनुसूची लागू भएको खण्डमा यहाँका गोर्खा एनआरसी र सीएएले गोर्खालाई बचाउने गोरामुमोको तर्क छ।
तर, क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (क्रामाकपा)-ले छैटौं अनुसूचीको मुद्दालाई समर्थन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ।
“हाम्रो एउटै माग छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड हो। गोर्खाल्याण्डभन्दा तलको व्यवस्था हामीलाई स्वीकार्य छैन”, क्रामाकपा प्रवक्ता गोविन छेत्रीले भने, “क्रामाकपाले छैटौं अनुसूचीको मागलाई समर्थन गर्दैन। किनभने यो बङ्गालभित्रकै व्यवस्था हो। हाम्रो सङ्घर्ष भनेको बङ्गालबाट अलग छुट्टै राज्य गठन गर्नु हो।’’
छेत्रीका अनुसार हावा हेरेर गोरामुमोले अहिले राजनीति गरिरहेको छ। आफूले त्यागिसकेको मुद्दालाई पुनः हावा हेरेरै गोरामुमोले उठाइरहेको छ।
“गोरामुमोले बुझून्, दार्जीलिङ पहाड़, तराई र डुवर्सको माग र सङ्घर्ष बङ्गालभित्रकै व्यवस्थाका लागि होइन। बङ्गालबाट अलग छुट्टै राज्य गठनका लागि हो”, गोविन छेत्रीले भनेका छन्।
