नयाँदिल्ली, २८ फरवरी : लगभग १२ लाख वनवासीलाई उच्छेद गर्ने आदेशमाथि सर्वोच्च न्यायालयले रोक लगाएको छ। पछिल्लो १३ फरवरीको दिन यसमाथि सम्बन्धित एक याचिकामाथि सुनवाइ गर्दै सर्वोच्च न्यायालयले वनवासीलाई उच्छेदको आदेश दिएको थियो।
न्यायालयको यो आदेशको चर्को विरोध भएको थियो। केन्द्र सरकारले पनि यो आदेशमाथि रोक लगाउने माग सर्वोच्चसँग गरेको थियो। बिहीबार न्यायाधीश अरुण मिश्राको अगुवाइमा रहेको पीठले सर्वोच्चको अघिल्लो आदेशमा रोक लगाउने फैसला सुनायो।
उल्लेखनीय छ, १३ फरवरीको दिन सर्वोच्च न्यायालयले २१ राज्यलाई ११,८ लाख वनवासी र आदिवासीलाई उच्छेद गर्ने निर्देश दिएको थियो।
आजको सुनवाइमा सर्वोच्चवे ती राज्य सरकारहरूलाई वनवासीहरूको दाबीलाई खारेज गर्नका लागि अपनाएका प्रक्रियाहरू बारे विवरण दिँदा एफिडेभिट बुझाउने निर्देश दिएको छ।
