गान्तोक, 28 जूनः गत वर्ष नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गरेका एड्हक (तदर्थ) शिक्षकहरूले शिक्षा विभागले जारी गरेको नयाँ सूचनाको विरोध शुरू गरेका छन्।
पछिल्लो वर्ष अन्तर्वार्ता दिएर उत्तीर्ण भएका तदर्थ शिक्षकहरूले फेरि अन्तर्वार्तामा बस्नुपर्ने सरकारले नयाँ सूचना जारी गरेपछि एड्हक शिक्षक यसको विरोधमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले आज शिक्षा विभाग परिसरमा भेला भएर विभागको निर्णयको विरोध जनाए।
एड्हक शिक्षकहरूले विभागसँगको भएको वार्ताप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सूचना फिर्ता लिने माग गरेका छन्।
उनीहरूले दावी गर्दै भनेका छन्, “अन्तर्वार्तामा बस्न र योग्यताका आधारमा छनौट हुनुअघि हामी 6 महिनासम्म बेरोजगार भएर घरमै बसेका थियौँ। त्यसपछि हामीले नौ महिनासम्म सेवा गर्यौं। तर, अब फेरि हाम्रो काम जारी राख्न पुन: अन्तर्वार्ताको लागि बस्न भनिएको छ।”
विभागको सूचनालाई अन्यायपूर्ण र अनुचित बताउँदै एडहक शिक्षकहरूले पहिलाको अन्तर्वार्तापछि छनौट भएको योग्यताकै आधारमा पुनः नियुक्ति दिन सरकारसित माग गरेका छन्।
आफूहरू अघिबाटै अन्तर्वार्तामा बसेर छनौट भइसकेकाले फेरि नियुक्ति प्रक्रियामा नबस्ने उनीहरूको अड़ान छ।
आज बिहानै राज्यका एडहक शिक्षकहरू विभागीय निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै शिक्षा विभाग मुख्यालय पुगेका थिए।
शिक्षा विभागका प्रधान सचिव जीपी उपाध्यायसँग वार्ता गर्न पुगेका यी शिक्षकहरूले प्रधानसचिव उपाध्यायको अनुपस्थितिमा विभागकी निर्देशक होण्डाला ग्याल्छेनसँग भेट गरेर कुराकानी गरे।
विभागीय निर्देशकसँग भएको कुराकानीलाई पत्रकारहरूसमक्ष राख्दै शिक्षक प्रतिनिधि रिक्जिङ नर्बु भोटियाले निर्देशकले उच्च अधिकारीसँग उनीहरूको कुरा राखिदिने आश्वासन दिएको बताए।
एड्हक शिक्षकहरूले यसपल्ट पनि 14 सेप्टेम्बर 2020-का दिन राज्यका मुख्यमन्त्री अनि शिक्षा विभागलाई चढ़ाएको ज्ञापनको आधारमा नै मागहरू राखेको स्पष्ट पारेका छन्।
यी शिक्षकहरूले राज्य सरकारद्वारा डाकिएको अन्तर्वार्ताले गत वर्ष अन्तर्वार्ता गर्ने शिक्षकहरूमाथि सरासर अन्याय हुने बताएका छन्।
उनीहरूको भनाइ छ-राज्य सरकारले ‘ब्याकडोर’-बाट एड्हकमा अहिलेसम्म सयौँ शिक्षक नियुक्ति गरिसकेको छ, जो अन्तर्वार्ताबिनै 2022 सम्मको नियुक्ति-पत्र लिएर बसेका छन्।
यसरी नै 2020-को जून महिनामा अन्तर्वार्ता बसिसकेका शिक्षकहरूलाई भने फेरि पनि अन्तर्वार्ता राख्ने विभागले निर्णय लिएको छ। यसै निर्णयको विरोधमा आफूहरू आज सड़कमा उत्रिएको यी एड्हक शिक्षकहरूको स्पष्ट पारे।
अर्कोतिर, राज्य शिक्षा विभागका प्रधान सचिव जीपी उपाध्याले आज एउटा सर्कुलर जारी गरेका छन्। यस सर्कुलरमा पनि एड्हक शिक्षकहरूले अन्तर्वार्ता लिनैपर्ने बताइएको छ।
एड्हक शिक्षकहरूले यस सर्कुलरको विरोध गर्दै यसलाई फिर्ता लिन 30 जून सम्मको समय दिएका छन्।
उनीहरूले भनेका छन्-यदि सरकारले अन्तर्वार्ता बोलाउँछ भने स्थायी नोकरीका लागि बोलाउनुपर्छ, एडहकका लागि होइन।
साथै उनीहरूले आफ्नो अधिकारका लागि सङ्घघर्ष जारी राख्ने बताएका छन्।
अर्कोतिर, शिक्षक प्रतिनिधिहरूले भनेका छन्, “यदि एडहक कर्मचारीहरूको अन्तर्वार्ता अनिवार्य छ भने 2022 सालसम्म सबै एड्हक शिक्षकको नोकरी एक्सटेन्सन गरिनुपर्छ अनि सबैको एकै साथ अन्तर्वार्ता हुनुपर्छ।“
उल्लेख गरिन्छ, 2020-मा अन्तर्वार्ता दिएर नोकरी गरिरहेका शिक्षकहरू लगभग आठ सय रहेका छन्। उनीहरूको नोकरीको समय आगामी 30 जूनको दिनसम्म रहेको छ।
प्रशासनको तर्फबाट एड्हक शिक्षकहरूमाथि डिवाइड एण्ड रूल्स प्रयोग गरिएको पनि उनीहरूको आरोप छ।
अर्कोतिर, आज शिक्षकहरूले सचिवालय जान लिएको निर्णयपछि प्रशासनले बाटो-बाटोमा पुलिस खटाएर शिक्षकहरूलाई सचिवालय पुग्न नदिने कार्य गरेको पनि आरोप लगाएका छन्।
उनीहरूले यस विषयलाई लिएर राज्यका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेसँग पनि वार्ता गर्ने विचार व्यक्त गरेका छन्।
एड्हक शिक्षकहरूको विरोध गर्ने थाहा लागेपछि पूर्व जिलाका महकुमा अधिकारी (एसडीएम पूर्व) रविन सेवा, पूर्व जिल्ला पुलिस अधीक्षक डा. शिव प्रसाद यल्लशिरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोनाम देछु भोटिया, सदर पुलिसका अधिकारीसँगै एसएपी र पुलिसकर्मीहरू खटाइएको थियो।
