खरसाङ, 28 जुलाईः जीटीए र जिल्ला प्रशासनले दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लाका वनबस्तीहरूमा टाइटल डिड बाँड़्ने षड़यन्त्र यथाशीघ्र बन्द गर्नुपर्ने हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशन (हिफभिअ)-ले बताएको छ।
हिफभिअ खरसाङ डिभिजन कमिटीका सचिव राजकुमार रिजालले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लाका वनबस्तीहरूमा जीटीए र जिल्ला प्रशासनले वनाधिकार कानून 2006 –लाई मिचेर जुन प्रकारले टाइटल डिड बाँड़्ने षड़यन्त्र गरिरहेको छ, त्यसै टाइटल डिडले कालान्तरमा वनबस्तीवासीलाई आफूहरू बसेको जग्गाबाट उच्छेद गराउनसक्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन् भने प्रशासनको यस्तो कार्यलाई उनले ‘सानी आमाको व्यवहार’-को संज्ञा दिएका छन्।
यसैगरी रिजालले वनाधिकार कानून 2006 दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लाका वनबस्तीहरूमा पनि लागू गर्नुपर्ने माग दोहोऱ्याएका छन्।
‘वनवासीलाई दमन गरेर टाइटल डिड दिने षड़यन्त्र गरिँदैछ, कालान्तरमा यही टाइटल डिडले वनबासीलाई उच्छेद पनि गराउन सक्छ। हामी टाइटल डिड थाप्दैनौं भन्दा बाघगौंडाका एकजना वनबासी दाजुलाई थानामा लगेर बाह्र घण्टासम्म नजरबन्दी गरेर राखेको, हाम्रा महासचिवलाई पुलिस लगाई लगाई खेदुवा लगाएको, नोकरी खोसेको आदि आदि अन्य थुप्रै अत्याचारका लागि वनबासीहरू प्रशासनसमक्ष आन्दोलित छन्’ , उनले थप भनेका छन्, ‘जसो गरेर भए पनि अधिकार लिने नै हो। प्रशासनले समयमै होश पुऱ्याएको भलो हुनेछ। ठग्ने काम नगरिदियोस्। र, वन अधिकारका सम्पूर्ण कानून जस्ताका त्यस्ता लागू गरियोस् भनी जिल्ला प्रशासनसमक्ष हामी हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गानाइजेशन खरसाङ डिभिजन कमिटीको पक्षबाट हामी एकपल्ट फेरि निवेदन गर्दछौं।‘
अर्कोतिर वनाधिकार कानून 2006 लागू गरी अघिबाटै वनबस्तीलाई राजस्व भूमिमा परिणत गरिएका जलपाइगढ़ी र अलिपुरद्वारका वनबासीहरूले बङ्गाल सरकारबाट कृषक लोन प्राप्त गरिरहेको तर दार्जीलिङ र कालेबुङका वनबस्तीहरूका लागि भने यस्तो सरकारी सुविधा दिनको सट्टा उल्टै वनबासीलाई टाइटल डिड जबर्जस्ती थमाएर जिल्ला प्रशासन र जीटीएले उच्छेदको मुखमा ढकल्ने प्रयास गरिरहेको पनि आरोप पनि हिफभअ खरसाङ डिभिजनका सचिव राजकुमार रिजालले बताएका छन्।
