दार्जीलिङ, 29 फरवरीः मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा)-को कृषक एकाइ अखिल भारतीय किसान सभाले जीटीए क्षेत्रमा दुई अथवा तीनस्तरीय पञ्चायत चुनाउ गराउनुपर्ने माग गरेको छ।
हिजो बिजनबारीको धर्मशालामा आयोजित किसान सभा बिजनबारी खण्ड समितिको 13औं सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै किसान सभा सभापति एवं माकपा नेता केबी वातरले यस्तो माग गरेका हुन्।
उल्लेखनीय छ, दार्जीलिङ पहाड़मा पञ्चायतको चुनाउ नभएको दुई दशक भइसकेको छ, तर अझैसम्म पनि यहाँ पञ्चायत चुनाउ हुने कुनै छाँटकाँट छैन।
यसैले पहाड़मा पञ्चायत चुनाउ गराउनुपर्ने माग लिएर पहाड़का विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले आवाज उठाइरहे पनि यसमाथि सरकारले कुनै ध्यान नै दिएको छैन।
यसैकारण माकपाको कृषक एकाइ किसान सभाले पहाड़मा शीघ्र दुई स्तरीय होस् वा तीन स्तरीय, तर पञ्चायत चुनाउ गराउनुपर्ने माग गरेको छ।
दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद्को कार्यकालको समय अन्तिमपटक सन् 2000-मा दार्जीलिङ पहाड़मा एक स्तरीय पञ्चायत चुनाउ भएको थियो।
त्यसपछि आजसम्म पनि दार्जीलिङ पहाड़ी क्षेत्रमा पञ्चायत चुनाउ गराइएको छैन।
देशका अन्य सबै राज्य होइन, बङ्गालकै अन्य जिल्लाहरू मात्रै होइन, दार्जीलिङ जिल्लाकै सिलगढ़ी महकुमामा पनि नियमित रूपमा पञ्चायत चुनाउ हुने गरेको छ।
तर, दार्जीलिङ पहाड़लाई लिएर पञ्चायत चुनाउ गरिनेबारे कुनै कुरो उठेको छैन।
यसबारे अघिबाटै क्रामाकपाले भनेको थियो, ‘गोरामुमोका नेताहरूले संवैधानिक अड़्चनहरू देखाउँदै पञ्चायत चुनाउ हुँदैन भनिरहेका छन्। यो एकदमै चिन्ताको विषय हो। पहाड़मा धेरै वर्षदेखि पञ्चायत चुनाउ नभएको कारण ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने जनसाधारणले धेरै कष्ट खप्न परिरहेका छन्।’
पञ्चायत क्षेत्रमा विभिन्न परियोजनाका लागि बर्सेनि केन्द्र सरकार र राज्य सरकारबाट करोड़ौं रुपियाँ आउने गर्छ, तर पञ्चायत चुनाउ हुननसकेको कारण पहाड़का ग्राम पञ्चायतहरू अहिले घोटालाका केन्द्र बनेको क्रामाकपाको आरोप छ।
‘कहाँ कति बजेट आउँदैछ र कसले कहाँ के-का लागि उपयोग गर्दैछ भन्नेबारे सोध्ने-खोज्ने कोही छैन’, क्रामाकपाले थप भनेका छ, ‘पञ्चायत व्यवस्था एउटा संवैधानिक व्यवस्था भएको कारण यसमा धेरै क्षमता हुने गर्छ, तर पहाड़मा बारम्बार भित्रिने गरेका व्यवस्थाहरूजस्तै हिल काउन्सिल, जीटीए, हिल डेवलपमेन्टजस्ता असंवैधानिक व्यवस्थामा त्यस्तो क्षमता हुँदैन।’
यदि अहिले पहाड़मा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ भएर प्रतिनिधिहरू चुनिए, यस्ता कुनै पनि व्यवस्था काम नलाग्ने र पञ्चायत नै सर्वेसर्वा हुनेछ। यसैले पहाड़मा चौकी ओगट्ने नेताहरूले यो कुरो बुझेर नै पञ्चायत चुनाउ हुन नदिएका भन्ने क्रामाकपाको आरोप छ।
यसैबीच, अखिल भारतीय किसान सभाले पनि पहाड़मा पञ्चायत चुनाउ हुनुपर्छ भन्ने माग उठाएर पहाड़का सबैभन्दा ठूलो मानिएका दलहरूको आँखा खोल्ने प्रयास गरेको छ।
किसान सभाले पहाड़मा पञ्चायत चुनाउ गराउनुपर्ने मागसँगै पहाड़का किसानहरूले भोगिरहेका विभिन्न समस्या समाधानका लागि पनि आवाज चर्को पारेको छ।
जसमा किसानहरूले उब्जाएको कृषिको उचित मूल्य पाउनुपर्ने, 100 दिने कामलाई 150 दिन बनाउनुपर्ने, पहाड़मा उत्पादन हुने दूधको बिक्री व्यवस्थाको उचित सुविधा हुनपर्ने, पहाड़का किसानहरूलाई उन्नत जातका गाई, बाख्रा, भैंसीका पाठाहरू वितरण गर्नुपर्ने, एमआर शपमा केवल चामल मात्रै होइन, सस्तो मूल्यमा दाल, चिनी, तेल आदि आवश्यक सामग्रीहरू पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने, जमीन किनबेचको रेजिस्ट्रेशन शुल्क अत्यधिक बेसी भएको कारण यसलाई घटाउनुपर्ने साथै गाउँ-बस्तीतिर स-साना हाट बजारहरूको प्रबन्ध गर्नुपर्ने जस्ता मागहरू पनि सामेल छन्।
