नयाँ दिल्ली, २९ अप्रेलः केन्द्रिय गृह मन्त्रालयले देशका बेग्ला-बेग्लै स्थानमा फँसेका मजदुर, पर्यटक, विद्यार्थी आदिको आवागमनका लागि अनुमति दिएको छ।
गृह मन्त्रालयको तर्फबाट जारी आदेशमा भनिएको छ- सबै राज्य र केन्द्रशासित प्रदेशले आ-आफ्ना ठाउँमा फँसेका मानिसहरूलाई उनीहरूका राज्यमा पठाउन र अन्य स्थानबाट आफ्ना नागरिकहरूलाई ल्याउनका लागि एक मानक प्रोटोकल तयार गरुन्।
अर्थात् अब हरेक प्रदेशले अर्को प्रदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरूलाई फिर्ता ल्याउन सक्नेछन्। र आफ्नो राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशमा फँसेका अन्य स्थानका नागरिकहरूलाई पनि पठाउन सक्नेछन्।
गृह मन्त्रालयको तर्फबाट जारी नयाँ गाइडलाइन्सका अनुसार लकडाउनले फँसेका मानिसहरू केही शर्तअनुसार आ-आफ्नो घर जान सक्नेछन्।
यसका लागि राज्य सरकारले उनीहरूलाई बसको व्यवस्था गर्नेछ।
गृह मन्त्रालयले बुधवार गाइडलाइन्स जारी गरी राज्यहरूलाई यससम्बन्धी निर्देश दिएको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशका अनुसार राज्यहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई फिर्ता ल्याउन र अन्य प्रदेशका नागरिकहरूलाई पठाउनका लागि नोडल प्राधिकरण र नियम बनाउन पर्नेछ। यसै नोडल प्राधिकरणले आफ्ना राज्यमा फँसेका मानिसहरूको पञ्जीकरण पनि गर्नेछ।
गृह मन्त्रालयको नयाँ गाइडलाइन्सका अनुसार यदि कुनै राज्यमा फँसेका कुनै व्यक्ति अर्को राज्य जान चाहन्छन् भने यसका लागि सम्बन्धित दुवै राज्यका सरकारले परस्परमा कुराकानी गरी उपयुक्त कदम उठाउन पर्नेछ।
मानिसहरूलाई सड़क मार्ग भएर ल्याउन पर्नेछ। मानिसहरूलाई पठाउन अघि सबैको मेडिकल जाँच (स्क्रिनिङ) गर्न पर्नेछ। यदि कोरोना भाइरसको कुनै लक्षण नदेखिएमा मात्र उनीहरूलाई आफ्ना राज्य जान दिइनेछ।
गृह मन्त्रालयको गाइडलाइन्सका अनुसार फँसेका मानिसहरूलाई पठाउनका लागि बसको व्यवस्था गरिनुपर्छ। यी बसहरूलाई राम्रोसँग सेनिटाइज गर्न पर्नेछ.
यसका साथै बसमा बस्दा मानिसहरूमा सामाजिक दूरीको नियम कायम राख्न अत्यावश्यक छ। फँसेका मानिसहरू आफ्नो गन्तव्य स्थलमा पुग्दा सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्य विभागले टिमले जाँच गर्नेछ। यसपछि उनीहरू घरमै अलग्गै बस्नपर्नेछ।
यसैगरी उनीहरूलाई समय समयमा मेडिकल जाँच गरिनुपर्छ। यसका लागि मानिसहरूलाई आरोग्य सेतु एप प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ, ताकि उनीहरूको स्थितिबारे जानकारी प्राप्त भइरहोस्।
