दार्जीलिङ, 29 जुलाई : दार्जीलिङका सांसद राजु विष्टले सोमवार संसदमा दार्जीलिङ समस्याको स्थायी राजनीतिक समाधानको मुद्दालाई उठाएका छन्। विष्टले पछिल्ला केही दिनदेखि दार्जीलिङ पहाड़का विभिन्न मुद्दालाई संसदमा लगातार उठाइरहेका थिए। तर, उनीमाथि दार्जीलिङ पहाड़को स्थायी राजनीतिक समाधानको मूल मुद्दालाई पनि संसदमा उठान गर्नुपर्ने दबाउ बढ़िरहेको थियो। यसैबीच आज उनले यो मुद्दालाई संसदमा उठाउँदै यसका लागि पहाड़का हितधारकहरूसँग चाँड़ोभन्दा गृहमन्त्रीले चाँड़ो वार्ता शुरु गर्नुपर्ने माग गरे।
“स्थायी राजनीतिक समाधानको माग दार्जीलिङ पहाड़, तराई र डुवर्स क्षेत्रका मानिसहरूको सबैभन्दा ठूलो मुद्दा हो। हाम्रो पार्टीले सङ्कल्प-पत्रमा यो क्षेत्रका मानिसहरूको दीर्घलम्बित मागको एक स्थायी राजनीतिक समाधान खोजिने वाचा गरेको छ”, उनले थपे, “राष्ट्रिय सुरक्षाको परिप्रेक्ष्यमा पनि यसको समाधान गर्नु अति आवश्यक छ। यसले सीमामा अवैध अनुप्रवेशलाई रोक्नमा सहायता हुन्छ भने भारतको संवेदनशीन ‘चिकन नेक’ क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था पनि बलियो हुनेछ।”
विष्टले आफ्नो सम्बोधनमा दागोपाप र जीटीएको प्रयोग पूर्ण रूपले विफल बनेको दाबी गरे। यसका साथै उनले सन् 2011 मा गठित जीटीए अहिले अवैध रूपमा चलिरहेको बताए। दार्जीलिङका यी सांसदले संसदमा बताएअनुसार एक स्थायी राजनीतिक समाधानले नै सीमान्तवर्ती यो संवदेनशील क्षेत्रमा राम्रो शासन व्यवस्था सुनिश्चित हुनका साथै क्षेत्रका मानिसहरूको भविष्यलाई लिएर रहेको अनिश्चितता समेत हट्ने बताए।
Mudda uthaekoma sadhuvad tara sarkarle po katiko kan batas laune ho rajnaitik swartha naheri.