सामाजिक क्रान्तिका परिणामबारे मार्क्सवादीहरूको विचार के पाइन्छ भने वर्गसङ्घर्ष वा सामाजिक क्रान्तिका परिणाम सङ्घर्षरत् वर्गहरूमध्ये कुनै एक वर्गको जीत वा सङ्घर्षरत् दुवै वर्गको विनाशमध्ये केही पनि हुनसक्छ। जन आन्दोलन वा जनउभारहरूको सन्दर्भमा पनि यही कुरा सत्य हो।
यही दृष्टिकोणको आलोकमा हामीले दार्जीलिङको राजनीतिक आन्दोलनलाई हेऱ्यौं भने सन् 1986 -को आन्दोलनपछि ससाना थुप्रै आन्दोलन भए तापनि ती सबै आन्दोलनले पहाड़को समग्र अवस्थानलाई खस्काएको छ, राजनीतिक शक्तिलाई कमजोर बनाएको छ। यसअघि केही नभएको अवस्थामा दागोपाप, जीटीएजस्ता निकायहरूको गठनले आन्दोलनको परिणामस्वरूप केही भएजस्तो भान भए पनि दार्जीलिङले त्यसभन्दा बढ़ी गुमाएको छ।
दार्जीलिङे राजनीतिको सङ्घर्षको दिशा विषय लिएर सदैव एउटा भ्रम वा द्विविधा विद्यमान छ कि यो आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि कसको विरुद्ध सङ्घर्ष केन्द्रित हुनुपर्ने हो? एउटा पक्ष सदैव राज्य सरकारविरुद्ध खनिएर छुट्टै राज्य केवल केन्द्र सरकारले मात्रै दिनसक्छ भन्दै केन्द्रको आशा-भरोसामा निर्भर रहनेगरेको छ भने अर्को पक्ष छुट्टै राज्य नपाउनुमा केन्द्र सरकार दोषी छ भन्दै राज्यसित मिलेरै पहाड़को विकास गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा छ।
यद्यपि दुवै पक्ष आफूलाई छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको पक्षधर बताउन कोहीभन्दा कम छैन। एउटा तेस्रो पक्ष पनि छ, जो दागोपाप र जीटीएलाई छुट्टै राज्यप्राप्तिको मार्ग बाधा ठान्दै त्यसलाई खारेज गरेर छुट्टै राज्यको दिशामा सङ्घर्षमा उत्रिनुपर्दछ भन्दछ।
सन् 1988 -मा दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् (दागोपाप) बनिएपछि दार्जीलिङ पहाड़को राजनीति केन्द्र र राज्य सरकारविरोधी सङ्घर्षको प्रधान पक्ष गौण भएर पहाड़कै राजनीतिक दलहरूबीचको गौण रहनुपर्ने सङ्घर्ष वा प्रतिस्पर्द्धा प्रधान सङ्घर्ष बन्नपुगेको छ। 80 -को दशकपछिदेखि दार्जीलिङ पहाड़मा अशान्ति, झड़प, मृत्यु र हत्या बाह्य शक्तिहरूसितको सङ्घर्षको कारणले नभएर आपसी होड़बाजी, शत्रुता र स्थानीय सत्तामा आसीन हुने सङ्घर्षको कारणले बढ्ता छ। दार्जीलिङको राजनीतिमा दलहरूबीच आञ्चलिक सत्ता सङ्घर्ष किन छ? दशकौंदेखि बुद्धिजीवी एवं आम मानिसहरूबीच यो प्रश्न बारम्बार उठ्नेगर्छ।
किन पहाड़का राजनीतिक पार्टीहरू एक-अर्काप्रति मात्र होइन, स्वयं आफूभित्र पनि असङ्ख्य विरोधाभाषहरू बोकेर हिँड़िरहेका छन्? उदाहरणार्थ, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो) छैटौं अनुसूचीलाई आफ्नो मुख्य एजेण्डा बताउँछ र गोर्खाल्याण्ड हाम्रो लक्ष्य हो पनि भन्छ।
गोजमुमो 1 र 2 दुवैले गोर्खाल्याण्डलाई आफ्नो लक्ष्य बताउँछ तर जीटीएमा कसै गरी प्रवेश चाहन्छ। जन आन्दोलन पार्टी (जाप) संयुक्त मोर्चाको कुरा गर्छ तर चुनाउहरूमा एक्लै प्रतिस्पर्द्धा गर्छ। हरेक दल आ-आफ्नै किसिमका अन्तर्विरोध र नीतिगत विरोधाभाष लिएर सञ्चालित देखिन्छन्।
यसबाहेक घुमी-फिरी, अन्ततोगत्वा आफूलाई छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको पक्षधर नै बताउँछ, तर व्यवहारमा एक-अर्कालाई लड़ाउन, पछि पार्न उत्तिकै प्रयासरत् पनि रहन्छ। सबैको मुद्दा एउटै हो भने यी गोर्खाल्याण्डपन्थी दलहरू किन छुट्टै छुट्टाछुट्टै छन्? यी दलहरूबीच कुन कुन कुराहरू मिल्दैनन् र यिनीहरू किन बेग्लाबेग्लै बसेका छन्?
छेउको उदाहरण नहेरेर हामी अलि टाढ़ाको तर अत्यन्त लाक्षणिक उदाहरणतर्फ जाउँ। छिमेकी देश नेपालमा संविधान निर्माण र त्यसको मातहतमा आमचुनाउपछि पूर्व माओवादी पार्टी र पूर्व एमाले पार्टीले एकता गरेर नेकपा बनाए। माओवादी र एमालेबीच प्रचुर सैद्धान्तिक मतभिन्नताहरू छन्, जुन कतिपय त एकअर्काको विरोधमा समेत छन्। तथापि उनीहरूले कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकजुटतालाई बचाउने बृहत्तर स्वार्थमा परस्पर मतभिन्नताहरूलाई सुल्झाउँदै लैजाने, साङ्गठनिक एकतालाई वस्तुपरक ढङ्गमा बढ़ाउँदै लाने निश्चय गरेर पार्टी एकता गरे।
त्यहीं, दार्जीलिङको आन्दोलनको लक्ष्य दार्जीलिङलाई भारतको एउटा पूर्ण राज्य बनाउने भन्ने मात्र हो, यसमा व्यवस्थागत परिवर्तनको कुनै कार्यक्रम छैन, तथापि दार्जीलिङका राजनीतिक पार्टीहरूले एक-अर्कालाई अमेरिकाले उत्तर कोरियालाई हेरेजस्तो, चीनले ताइवानलाई हेरेजस्तो गर्दछन्।
दार्जीलिङको राजनीतिलाई, विशेष गरेर सन् 1986 -को आन्दोलनपछिको राजनीतिलाई सम्पूर्ण आयामहरूमा केलाउन जरूरी छ। पहाड़को राजनीतिको जटिलता र पेंचलाई फुकाल्न र एउटा अग्रगामी दिशा दिन एउटा स्वतन्त्र अध्ययन र पहलको खाँचो देखिन्छ, नत्र घिसिङलाई विमलले खेदाउने, विमललाई अर्कोले अनि अर्कोलाई अझै अर्कोले खेदाउने र केही वर्ष पहाड़मा एकक्षत्र राज गर्ने तर समग्रमा पहाड़को राजनैतिक बार्गेनिङ र प्रतिरोधलाई कमजोर पार्ने प्रथाको कुनै अन्त्य देखिन्न।
(लेखक गान्तोकबाट प्रकाशित ‘समय दैनिक’ –का प्रधान सम्पादक हुन्।)
