दार्जीलिङ, 29 नोभेम्बरः दार्जीलिङका सांसद राजु विष्टले शुक्रवार संसद्को शून्यकालमा राष्ट्रिय नागरिक पञ्जी (एनआरसी)-बाट असमका गोर्खाहरू छुटेको मुद्दा उठाउँदै गोर्खा जातिलाई एनआरसीबाट सुरक्षित राख्न मूलनिवासीको मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
यसअवधि उनले गोर्खालाई जनजातिको मान्यता दिएर मूलनिवासीको दर्जा दिनुपर्ने माग गरेका थिए। विष्टले आज यो मुद्दा तत्काल सार्वजनिक महत्त्व (शून्यकाल) मामिलाअवधि उठाएका थिए।
सदनमा देशको निर्माणमा गोर्खाहरूको ठूलो योगदान रहेको बताउँदै विष्टले असममा एनआरसीबाट धेरै गोर्खाको नाम छुटिएको, जसमा स्वतन्त्र सेनानी, साहित्यकार र सैनिक परिवार सामेल रहेकोबारे सदनमा अवगत गराए। गोर्खाहरूको योगदान र बलिदानसँग सदन पनि पूर्ण रूपले विज्ञ रहेको विष्टको भनाइ थियो।
एनआरसीबाट असमका धेरै गोर्खाको नाम छुटेको कारण छविलाल उपाध्याय (असम), पुष्प कुमार घिसिङ (दार्जीलिङ), हेलेन लेप्चा (सिक्किम), दलबहादुर गिरी (कालेबुङ) निरञ्जन छेत्री (मणिपुर) क्याप्टन रामसिंह ठकुरी (हिमाचल प्रदेश) र मेजर दुर्गा मल्ल (उत्तराखण्ड)-जस्ता महान् गोर्खा स्वतन्त्र सेनानीहरूको बलिदानमाथि प्रश्न उठेको पनि बताए। यसअवधि विष्टले दार्जीलिङका डम्बरसिंह गुरुङ र अड़िबहादुर गुरुङ संविधानसभाका सदस्य रहेको र संविधान निर्माणमा ठूलो योगदान दिएको बताए। यसै सन्दर्भमा उनले एनआरसीबाट नाम छुटेकै कारण अहिले असमका गोर्खाहरूले धेरै समस्याको सामना गर्नपरिरहेको पनि जनाए।
अर्कोतिर, आफूले सदनमा उठाएको मुद्दाबारे विष्टले प्रेसविज्ञप्ति जारी गरी जानकारी गराएका छन्। विज्ञप्तिमा गोर्खा समुदाय संविधानभित्र सुरक्षित छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारले आवश्यक कदम उठाउने कुरामा आफू आशावादी रहेको विष्टले बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा ग्राउन्ड रियालिटी बुझ्नका लागि व्यक्तिगत रूपमा असमको भ्रमण गरेको तथा उक्त भ्रमणअवधि राज्यका मुख्यमन्त्री सर्वानन्द सोनोवालसहित त्यहाँका गोर्खाहरूका विभिन्न सङ्गठन र एनआरसीबाट छुटेका गोर्खाहरूसँग कुराकानी गरेको पनि उनले थप उल्लेख गरेका छन्।
यसका साथै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गोर्खाहरूलाई कुन प्रकारले सर्वोच्च सम्मान दिएको छ भन्ने आफूलाई ज्ञात रहेको तथा गोर्खाहरूका बलिदान रह वीरताबारे अवगत गराउँदै यस्ता देशभक्त समुदायमाथि कुनै दोषपूर्ण प्रक्रियाको बोझ हुनु हुँदैन भन्ने मागसमेत गरेको बताएका छन्।
