दार्जीलिङ, 29 दिसम्बरः ज्ञापन दिँदा पनि नभएपछि अब पोस्टरिङ गरी आफ्ना हक र अधिकारका लागि सरकारको आँखा खोल्ने कोशिश अखिल भारतीय नेपाली अनुसूचित जाति सङ्घले गरेको छ।
दार्जीलिङ पहाड़का अनुसूचित जातिका लागि विगतमा न दागोपापमा आरक्षणको कुनै व्यवस्था थियो, न वर्तमान सञ्चालनमा रहेको जीटीएमा नै।
यसैले अब दार्जीलिङ पहाड़मा पीपीएस (स्थायी राजनैतिक समाधान)-को रूपमा कुनै पनि व्यवस्था आए, त्यसमा अनुसूचित जातिको लागि अनिवार्यरूपले आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने सङ्घले माग गरेको छ, जसका लागि सङ्घले दार्जीलिङ पहाड़का विभिन्न स्थानहरूमा पोस्टरिङ गरेको छ।
आज यसै विषय लिएर अनुसूचित जाति सङ्घका महासचिव रिमेश मोथेले भने, “दार्जीलिङ पहाड़को कुल जनसङ्ख्यामध्ये लगभग 17 प्रतिशत अनुसूचित जाति छ। तर, यस जातिमाथि धेरैअघिदेखि अन्याय भइरहेको छ। संविधानमा उल्लेखित अधिकारहरूबाट पनि यस समुदायलाई वञ्चित तुल्याइएको छ। सन् 1988-मा लामो आन्दोलनपछि दागोपाप (दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद)-को गठन भएको थियो, तर त्यसमा अनुसूचित जातिका लागि कुनै आरक्षणको व्यवस्था थिएन। फलस्वरूप अनुसूचित जातिले दागोपापमा आरक्षणको माग गर्दै धेरै आवाज उठाएको थियो। तरै पनि त्यस आवाजलाई सरकारपक्षले कुनै वास्ता नै गरेन।’’
उनले थपे, “त्यसरी नै 2012-मा जीटीए (गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेशन)-को गठन गरियो, यसमा अनुसूचित जातिलाई पनि न्याय दिने आशा गरिएको थियो। तर, अनुसूचित जातिको त्यो आशा निराशामा परिणत भयो, जीटीएमा पनि यस जातिका लागि आरक्षणको कुनै सुविधा प्रदान गरिएन। यसैले हाल केन्द्र सरकारसँगै राज्य सरकारले पनि दार्जीलिङ पहाड़का लागि स्थायी राजनैतिक समाधान गरिदिने वचन दिइरहेका छन्। पीपीएसअन्तर्गत दार्जीलिङ पहाड़का लागि जुनै व्यवस्था भए पनि त्यसमा अनुसूचित जातिको लागि संवैधानिक अधिकार प्रदान गरिएको हुनपर्छ, नत्र यो जाति आन्दोलनका लागि सड़कमा ओर्लिन बाध्य हुनेछ।’’
उनका अनुसार कुनै पनि मतदानको समय यस जातिको भोट निर्णायक बन्न सक्छ। यदि आरक्षणको सुविधा उपलब्ध नगराइए अनुसूचित जाति आफ्नो मतदानको समय आफ्नो मौलिक अधिकार प्रयोग गर्न बाध्य हुनेछ।
उनको सोझो अर्थ यस जातिले चुनाउ बहिष्कार गर्नसक्छ।
“दागोपाप होस् कि जीटीए सबैमा अनुसूचित जाति छोड़िएको छ। शिक्षक नियुक्तिमा पनि अन्याय भइरहेको छ। यसै विषय लिएर आज दार्जीलिङ पहाड़भरि अखिल भारतीय नेपाली अनुसूचित जाति सङ्घले पोस्टरिङ हो’’, उनले थपे, “ताकि सरकार साथै विभिन् राजनैतिक पार्टीको ध्यान अनुसूचित जातिको संवैधानिक मागप्रति आकर्षित हुन सकोस्।’’
यसका साथै अनुसूचित जाति सङ्घले अब सरकारको प्रतिक्रिया हेरेपछि उचित जवाब दिने पनि योजना बनाएको पनि रिमेश मोथेले बताए।
