सिलगढ़ी, 30 जनवरीः गोर्खा जातिका 11 जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिएपछि दार्जीलिङ पहाड़, तराई एवं डुवर्सको स्थायी राजनीतिक समाधानको मार्ग सजिलो बन्ने विमल गुरुङपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मोर्चाको भनाइ छ।
उत्तर बङ्गाल भ्रमणका आएका भाजपा राष्ट्रिय महासचिव एवं बङ्गाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीयलाई विमलपन्थी मोर्चाले यसै कुरा बुझाएको छ। आज प्रवक्ता बीपी बजगाइँ र लीला कुमार गुरुङ सम्मिलित टोलीले विजयवर्गीयलाई भेट गरी एक ज्ञापनमा बुझाएको थियो।
‘गोर्खाहरू 1931 र 1941-को जनगणनामा हिल ट्राइबल थिए। तर, गोर्खाहरूलाई नबताइकन 1951 मा गोर्खाहरूलाई ट्राइबलबाट ननट्राइबल बनाइयो’’, बजगाइँ हस्ताक्षरित ज्ञापनमा थप भनिएको छ, “हामीलाई हाम्रो उक्त अधिकारीलाई फिर्ता दिएलगत्तै भारतीय गोर्खाहरूमा भ्रमको राजनीति समाप्त हुन्छ। गोर्खालाई जनजातिको मान्यता दिएपछि पहाड, तराई अनि डुवर्सको स्थायी राजनीतिक समाधानको मार्ग सजिलो बन्नेछ।’’
अर्कोतिर ज्ञापनमा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) र राष्ट्रिय नागरिक पञ्जी (एनआरसी)-लिएर पहाड़मा भ्रम फैलाइरहेको समय भारतीय गोर्खाको सन्दर्भमा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दिलीप घोष र झारखण्डका भाजपा सांसद निशिकान्त दुबेले दिएको बयान गोर्खाहरूका लागि राजनीतिक प्रहार बताएको छ। साथै भविष्यमा गोर्खाहरूमाथि कुनै प्रकारको बयान दिनअघि भारतमा गोर्खा जातिको इतिहासको आधारमा दिइनुपर्ने सुझाइएको छ।
यसैबीच ज्ञापनमा सीएए र एनआरसीमाथि गोर्खाहरूको भ्रम तोड़्नका लागि इतिहासको आधारमा गोर्खालाई जनजाति बनाइनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै केही दिनअघि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोषले गोर्खाहरू 1950-को भारत-नेपाल मैत्री सन्धिको आधारमा सीएए र एनआरसीबाट सुरक्षित रहेको भन्दै भारतीय गोर्खालाई ‘रेसिप्रोकल नागरिक’- बताएकोमा पनि मोर्चा टोलीले विजयवर्गीयसमक्ष आपत्ति जताएको छ।
‘गोर्खा भारतमा रेसिप्रोकल नागरिक होइनन्। हामी भारतको स्वाधीनताभन्दा अघिदेखि यो देशका नागरिक हौं’, ज्ञापनमा भनिएको छ, ‘1950 –को सन्धि नेपालका नागरिकका लागि हो। हामी भारतीय गोर्खाका लागि होइन।’
यसैगरी ज्ञापनमा क्षेत्रीय औपनिवेशिक प्रभावका कारण उत्तर बङ्गालका एथनिक जाति समुदाय गोर्खा राजवंशी, कोचे, मेचे, टोटो, राभा, आदिवासीजस्ता अल्पसङ्ख्यहरूका भाषा, साहित्य, संस्कृति र संस्कार सुरक्षित नरहेको बताइएको छ।
विमलपन्थी मोर्चाका प्रवक्ता बीपी बजगाइँका अनुसार भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीयले ज्ञापनमा उल्लिखित सबै बुँदामा गम्भीरता देखाउँदै विस्तारमा कार्ययोजनाका लागि पुनः भेट गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
