नयाँ दिल्ली, ३० मईः देशमा जारी लकडाउनलाई लिएर केन्द्र सरकारले आज बेलुकी नयाँ गाइडलाइन्स जारी गरेको छ।
केन्द्र सरकारका अनुसार कन्टेनमेन्ट जोनमा आउँदो ३० जूनसम्म लकडाउन जारी रहनेछ।
यद्यपि लकडाउनअवधि सरकारले धेरै कुरामा छुट दिइएको छ।
गृह मन्त्रालयको तर्फबाट लकडाउन-५ लाई लिएर जारी गाइडलाइन्समा धेरै विषयमा छुट दिइएको छ केही कुरामा प्रतिबन्ध पहिलाजस्तै कठोर राखिएको छ।
गाइडलाइन्सका अनुसार कन्टेनमेन्टमा जोनमा ३० जूनसम्म लकडाउन जारी रहनेछ, केवल आवश्यक गतिविधिहरूका लागि अनुमति दिइनेछ।
गृह मन्त्रालयले यसलाई अनलक-१ भनेको छ। अनलक-१ को गाइडलाइन्स १ जूनदेखि ३० जूनसम्म जारी रहनेछ।
यस्ता छन् अनलक-१ का गाइडलाइन्स र नियमः
कन्टेनमेन्ट जोनभित्र सबै बन्द, बाहिर सबै खुल्ला
कन्टेनमेन्ट जोनभित्र सबै कुरा बन्द रहनेछन्। अर्थात् कन्टेनमेन्ट जोनभित्र लकडाउन ३० जूनसम्म जारी रहनेछ। तर कन्टेनमेन्ट जोनबाहिर चरणबद्ध तरिकाले सबै खुल्ला रहनेछन्।
पहिलो चरणमा ८ जूनदेखि धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टरोन्ट शपिङ मल खुल्ला रहनेछ। यद्यपि यी सबै सशर्त खुल्ला रहनेछन्।
दोस्रो चरणमा स्कूल, कलेज र शैक्षणिक संस्थान खुल्नेछन्। राज्य सरकारहरूले विद्यार्थीहरूका अभिभावकसँग सरसल्लाह गरी शैक्षिक संस्थान खोल्नेबारे निर्णय लिन सक्नेछन्।
जुलाई महिनादेखि शैक्षिक संस्थान खोल्ने कोशिश गरिनेछ, जसमाथि राज्य सरकारले आफ्नो विवेकानुसार फैसला लिन सक्नेछ। जुलाई महिनामै नै शैक्षिक संस्थान खोलिने/नखोलिने भन्नेबारे तय हुनेछ।
तेस्रो चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय उड़ान, मेट्रो रेल, सिनेमा हल, जिम, स्विमिङ पुल, एन्टरटेनमेन्ट पार्क, थिएटर, बार र अडिटोरियम तथा असेम्बली हल आदिलाई खुल्नेबारे विचार गरिनेछ।
रात्रि कर्फ्यु जारी रहने
रात्रिको समयमा कर्फ्यु जारी रहनेछ। यद्यपि आवश्यक कुराहरूका लागि कर्फ्युबाट छुट दिइएको छ। राति ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म रात्रि कर्फ्यु लाग्नेछ। अहिलेसम्म यो कर्फ्यु बेलुकी ७ बजेदेखि बिहान ७ बजेसम्म थियो।
मानिसहरू कहीं पनि जान-आउन सक्नेछन्
एकदेखि अर्को राज्यमा जानमाथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई पूर्ण रूपले हटाइएको छ। अब राज्यभित्र पनि एकदेखि अर्का जिल्लामा जान-आउन सकिनेछ। तर यात्राअवधि सामाजिक दूरीलाई पालन गरिनु आवश्यक छ।
अब कतै जानका लागि तथा कतैबाट आउनका लागि कसैको अनुमतिको आवश्यकता पर्नेछैन।
राज्य सरकारलाई धेरै अधिकार
नयाँ गाइडलाइन्स र नियममा राज्य सरकारलाई अधिक अधिकार दिइएको छ। कसरी राज्यमा बस र मेट्रो सेवा शुरू गर्नुपर्ने भन्नेबारे अब राज्य सरकारले तय गर्नेछ। केन्द्र सरकारले त प्रतिबन्ध हटाइएको छ, तर राज्य सरकारले आफ्नो स्तरमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ।
