दार्जीलिङ, 29 जून : राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (एनआरसी)-को सूचीमा खाँटी असमेली गोर्खाहरूको नाम छुटिरहेको विषय र यसप्रति असम सरकारले समुचित ध्यान दिनुपर्ने माग गर्दै दार्जीलिङका सांसद राजु विष्टले असमका मुख्यमन्त्री सर्वानन्द सोनोवालसँग कुराकानी गरेका छन्।
शनिबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी स्वयं सांसद विष्टले यसबारे जानकारी गराएका थिए। विष्टका अनुसार यसबारे उनले असमका मुख्यमन्त्रीसँग टेलिफोनिक कुराकानी गर्नका साथै एक प्रतिवेदनसमेत पठाएका छन्।
विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार मुख्यमन्त्री सोनोवालले उनलाई असम सरकार गोर्खाहरूको कल्याणका लागि प्रतिबद्ध रहेको तथा एनआरसीको कार्यान्वयनअवधि गोर्खा समुदायले कुनै प्रकारको कठिनाइ भोग्न नपरोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गरिने आश्वासन दिएका छन्।
उल्लेखनीय छ, असम आन्दोलन 1979-मा शहीद भएकी वैजन्ती देवीको परिवार र साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रापक साहित्यकार दुर्गा खतिवड़ासहित धेरै असमेली गोर्खाहरूको नाम 26 जूनको दिन सार्वजनिक एनआरसीको मस्यौदा सूचीबाट छुटिएको थियो।
अहिले यसै विषयलाई लिएर सरकारको गोर्खाहरूमाथिको नीतिको चारैतिर आलोचना भइरहेको छ। यसै विषयलाई लिएर सांसद विष्टले असमका मुख्यमन्त्रीसँग एनआरसीमा असमेली गोर्खाहरूको अन्तर्भुक्ति र सुरक्षालाई लिएर कुराकानी गरेका हुन्।
यसका साथै एनआरसीबाट असमेली गोर्खाहरूले भोगिरहेका दुःख कष्टलाई लिएर सर्वोच्च न्यायालयका मुख्य न्यायाधीश रञ्जन गोगोइलाई पनि पत्राचार गर्ने बताएका छन्। एनआरसी प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयकै मार्गनिर्देशनमा भइरहेकोले यसका लागि डेटा सङ्ग्रह र व्याख्या प्रक्रियामा देखिएका कमी कमजोरीहरू स्पष्टसँग सूचित हुनुपर्ने विष्टको भनाइ छ।
यस सन्दर्भमा 1 नोभेम्बर 2018 -मा सुनवाइअवधि ‘गोर्खाहरू देशका सम्पत्ति हुन्’ भन्दै एनआरसीका समन्वयक प्रतीक हाजेलालाई गोर्खाहरूलाई एनआरसीमा सामेल गर्नु भनी दिएको निर्देशलाई पनि सांसद विष्टले उल्लेख गरेका छन्।
“असम आन्दोलनमा गोर्खा समुदाय सबैभन्दा अघि थियो। असमलाई अवैध अनुप्रवेशबाट बचाउनका अन्य सयौं असमेली समुदायले जस्तै धेरै गोर्खाले पनि आफ्नो प्राणको बलिदान दिएका थिए”, उनले भनेका छन्, “एनआरसी लागू गर्नु हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ। यस प्रकारको एक महत्त्वपूर्ण कार्य गरिँदा मानव त्रुटि हुने धेरै सम्भावना रहन्छ नै। यद्यपि असमका मुख्यमन्त्रीले गोर्खा समुदायको शतप्रतिशत सुरक्षा हुने मलाई आश्वासन दिएका छन्।”
एनआरसीको प्रक्रिया अहिले नै पूर्ण नभइहालेकोले आतङ्कित नभई नियमका अनुसार आवेदन र सुधार प्रक्रियाको पालन गर्ने पनि उनले असमेली गोर्खाहरूलाई सुझाएका छन्। यसका साथै सांसद विष्टले असमेली गोर्खा समाजका सबै सामाजिक सङ्गठन र समुदायका नेताहरूलाई यो प्रक्रियामा निहित विसङ्गतिहरूलाई हटाउन पहल गर्ने अनुरोध गरेका छन्।
“हामीले यस्ता मुद्दाहरूमाथि निरन्तर प्रकाश पारिरहनु पर्छ, ताकि एनआरसीको अन्तिम सूचीबाट एकैजना गोर्खा पनि नछोड़िउन्”, विष्टले थप भनेका छन्, “यसका साथै एनआरसी प्रक्रियालाई सुचारू लागू गर्नका लागि हामीले प्रशासनको मद्दत गर्नमा पूर्ण रूपले कोशिश गर्न पर्नेछ।”
