 |
| कालेबुङ जिल्ला शासकलाई ज्ञापन चढ़ाउन आएका एपीडीआरका प्रतिनिधिहरू। |
खरसाङ, ३० अक्टोबर : हिमालयन फरेष्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनका महासचिव लीला गुरुङमाथि पुलिस प्रशासनले मानसिक दबाउ दिइरहेको विरोधमा एसोसिएशन फर प्रोटेक्सन अव् डेमोक्रेटिक राइट्स (एपीडीआर) -ले सोमवार कालेबुङका अतिरिक्त जिल्ला शासक पाणिकार हरिशङ्करलाई ज्ञापन चढ़ाएको छ।
वन अधिकारी कानून २००६ अन्तर्गत् वनबस्तीहरूका लागि अधिकार प्राप्तका लागि लड़िरहेका गुरुङको घरमा पछिल्लो २३ अक्टोबरको दिन पुलिस बल पुगेर छानबिन र सोधीखोजी गर्न गर्नका साथै फोटोहरू खिचेको थियो। साथै गुरुङबारे जानकारी दिनका लागि उनका भाइ र गाउँलेहरूलाई पुलिसले दबाउ दिएको आरोप छ।
बिना कानुनी आदेश-पत्र र वारण्ट यसरी गुरुङको घरमा गएर पुलिसले गरेको कारबाहीप्रति एपीडीआरले विरोध जनाएको छ। यसै विरोधस्वरूप हिजो जिल्ला शासक डा, विश्वनाथको अनुपस्थितिमा एपीडीआरले अतिरिक्त जिल्ला शासकलाई ज्ञापन चढ़ाएको हो।
पुलिस पुगेको दुई दिनपछि गुरुङको घरमा पुलिसको कारबाहीको जानकारी लिनका लागि फ्याक्ट फाइनडिङ टीम पुगेको थियो। यो टीममा एआइयुटीयुसीका अभिजित राय र कौशिक पाल, एडीडीआरबाट विमान सरकार, उत्तरबङ्ग विश्वविद्यालयबाट रञ्जन मजुमदारलगायत उत्तर बङ्गाल वन जन श्रमजीवी समितिका संयोजक लालसिंह भुजेल र अन्य थिए।
अर्कोतिर हिमालयन फरेष्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनका महासचिव लीला गुरुङविरुद्ध पुलिसले जुन प्रकारको कारबाही गर्दैछ, त्यो अत्यन्त निन्दानीय रहेको एपीडीएका सिलगढ़ी शाखा सचिव अभिरञ्जन भादुरीले बताए। उनका अनुसार पुलिसमा प्राथमिकतासमेत दर्ता नभएका व्यक्तिको घरमा पुलिस पुगेर छानबिन गर्नु, सोधीखोजी गर्नु र घरका फोटो गर्नुजस्ता कार्य गलत हो।
भादुरीले पुलिसको यस्ता गैरकानुनी कार्यमाथि चाँड़ोभन्दा चाँड़ो रोक लाग्नुपर्ने माग गरे। यसै मागमा आज ज्ञापन चढ़ाएको समेत उनले खुलाए।
जिल्ला शासकलाई ज्ञापन चढ़ाउन आएका प्रतिनिधिहरूमा उनीलगायत डेमोक्रेटीक राईट्स (एपीडीआर) सिलगडी ब्राञ्चका सचिव अभिरञ्जन भादुरीको नेतृत्वमा रहेको टोलीमा अभिजित रोय, प्रदीप सरकार, दिपङ्कर चक्रवर्ती, छेवाङ योञ्जन रपारस मजुमदार आदि थिए।
