दार्जीलिङ, 31 जुलाईः गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) सम्बन्धित विषयहरूको समीक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले आउँदो 7 अगस्तका दिन दिल्लीमा डाकेको समीक्षा बैठकमा विनय तामाङपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) र जीटीए बीओएका अध्यक्ष अनित थापाले भाग हुनेछैनन्।
आज भर्चुअल प्रेस कन्फ्रेन्सको आयोजन गरी मोर्चा दोस्रो खेमाका अध्यक्ष विनय तामाङले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। यदि गोर्खाल्याण्डका लागि केन्द्र सरकारले बैठकमा बोलाए मात्र खुशी भएर हाँसी-हाँसी दिल्ली जाने पनि उनले स्पष्ट पारे।
“जबसम्म छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको विषयमा त्रिपक्षीय वार्ता हुँदैन, तबसम्म चाहे त्यो द्विपक्षीय वार्ता होस् या त्रिपक्षीय नै किन नहोस् कुनै पनि वार्तामा गोजमुमो विनय खेमा भाग लिनेछैन”, विनयले थपे, “हामी चाहन्छौं, चाँड़ोभन्दा चाँड़ो वार्ता गोर्खाल्याण्डमाथि त्रिपक्षीय वार्ता भएको हुनुपर्छ।”
यसका साथै उनले गोर्खा समुदायका 11 जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिनुपर्ने माग दोहोऱ्याए। अघिबाटै पश्चिम बङ्गाल, सिक्किम, असम र हिमाचल प्रदेशले यसका लागि विधानसभामा प्रस्ताव पारित गरी केन्द्र सरकारमा पठाइसकेको कारण जनजातिको मान्यता प्रदानका लागि त्रिपक्षीय वार्ता डाकिरहनु पर्ने कुनै आवश्यकतै नरहेको पनि मोर्चा दोस्रो खेमाका अध्यक्षले बताए।
यसका साथै उनले गोर्खाल्याण्ड लागि बौद्धिक आन्दोलन गर्न उनले भारतीय गोर्खाहरूका शीर्षस्थ नेतृत्व र सङ्घ-संस्थाहरूलाई पनि एकजुट भएर अघि आइदिने अनुरोध गरे। तर गोर्खाल्याण्डका लागि बाधक बनेको भारत-नेपाल मैत्री सन्धि 1950 –को धारा -7 लाई यथाशीघ्र खारेज गरी संशोधन गरिनुपर्ने माग पनि दोहोऱ्याएका छन्।
विनयका अनुसार भारत-नेपाल मैत्री सन्धिको धारा-7 लाई खारेज गरी नेपालीभाषी भारतीय गोर्खा र नेपालका नेपालीबीच स्पष्ट विभाज गरेपछि गोर्खाल्याण्डको बाटो तय गरेर अघि बढ़्नुपर्छ। उनका अनुसार बौद्धिक आन्दोलनले मात्र गन्तव्य प्राप्त गर्नेछ।
अर्कोतिर, भाजपा गोर्खाहरूप्रति कदापि इमानदार नरहेको पनि तामाङले बताए। यो कुरालाई गृह मन्त्रालयद्वारा पठाइएको ताजा पत्रले पनि थप स्पष्ट पारिरहेको उनको भनाइ छ। किनभने भाजपाले दार्जीलिङको संसदीय सिटबाट तीनपटक चुनाउ जितिसके तापनि आजका दिनसम्म भारतीय गोर्खाहरूका लागि भाजपाले कुनै काम गरेको छैन।
