 |
| शुक्रवार लालकोठीमा जीटीएका बीओए अध्यक्ष विनय तामाङ र अन्य। |
दार्जीलिङ, 31 अगस्त : आगामी 3 सेप्टेम्बरको दिन दार्जीलिङ पहाड़को भ्रमणमा आउने राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले वनबस्तीका लगभग 4,00 नागरिकलाई भूमिको पर्जापट्टा दिने गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेसन (जीटीए)-का बोर्ड अव् एड्मिनिस्टेटर (बीओए) अध्यक्ष विनय तामाङले बताएका छन्। उनका अनुसार शुक्रवार वन अधिकार अधिनियम 2006-को लागूलाई लिएर जीटीएको मुख्यालय लालकोठीमा शुक्रवार एक बैठक बसिएको थियो। यो बैठकपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै विनयले मुख्यमन्त्रीले आगामी पहाड़ भ्रमणअवधि वनबस्तीवासीलाई भूमिको पर्जापट्टा दिइने बताएका हुन्। बैठक जीटीए र जिल्लाप्रशासनबीच बसिएको थियो।
पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले वन अधिकार अधिनियम 2006 पहाड़का लागि अझै लागू नभएकोले यसबारे दार्जीलिङ र कोलकातामा बैठक बसिरहेको बताए।
उनले थप बताएअनुसार भूमिका पर्जापट्टाका लागि व्यक्तिगत आवेदन गर्नेहरूमा पुलबजार–बिजनबारी ब्लकबाट 139 अनुसूचित जनजाति र 100 अन्य (अन्य ट्रेडिशलन फरेस्ट ड्वेल्लर्स अर्थात् जनजातिलाई छोड़ेर अन्य जातगोष्ठी), जोरबङ्ग्ला–सुकेपोखरीबाट 734 जनजाति र 338 अन्य, रङ्ग्ली रङ्ग्लीयटबाट 179 जनजाति र 272 अन्य थिए। त्यस्तै खरसाङबाट कुल 276 जनजाति र 414 अन्यले पर्जापट्टाका लागि व्यक्तिगत आवेदन गरेका थिए। मिरिकबाट 81 जनजाति र 108 अन्य तथा दार्जीलिङबाट 1509 जनजाति र 1232 अन्यले आवेदन गरेका थिए। त्यस्तै कालेबुङ जिल्लाबाट 3376 जनजाति र 4726 अन्यले पर्जापट्टाका लागि व्यक्तिगत आवेदन गरेका थिए।
दार्जीलिङ ब्लकको पुलबजार–बिजनबारी क्षेत्रमा रहेका 17 वनबस्तीमा 10 वनबस्ती अधिकार समिति, जोरबङ्ग्ला–सुकेपोखरीमा रहेका 31 वनबस्तीमा 17 वन अधिकार समिति र रङ्ग्ली–रङ्ग्लीयटमा सबै 11 वनबस्तीमा वन अधिकार समिति गठन भइसकेको पनि आज विनय तामाङले बताए। उनका अनुसार कालेबुङ खण्ड–एकमा 21 वटा वन अधिकार समिति, गोरुबथानमा सबै 25 वनबस्तीमा नै यो समिति गठन भइसकेको छ। कालेबुङ खण्ड दुईका 18, खरसाङका 21 र मिरिकका 4 वनबस्तीमा वन अधिकार समिति गठन भइसकेको बीओएका अध्यक्षको दाबी छ।
“पर्जापट्टा पाउनेहरूमा धेरैजना अनुसूचित जनजातिका मानिसहरू छन्, तर अन्यका लागि पनि पर्जापट्टाका लागि प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ”, विनयले थपे, “यसमा केही कारण छन्, वनबस्तीमा बस्ने अन्यले उनीहरू वनबस्तीमा पछिल्ला 75 वर्षदेखि बस्दै आएको प्रमाण–पत्र बुझाउन पर्नेछ। यदि उनीहरूसँग यसका लागि कागज–पत्र छैन भने ती वनबस्तीमा बस्ने वृद्ध नागरिकले यसबारे प्रमाणित गर्नसक्नेछन्।”
तामाङले कालेबुङ जिल्लामा केही मानिसहरूले वनबस्तीवासीलाई पर्जापट्टा दिने नाममा पैसा मागेको आफूले सुनेको बताउँदै यस्ता मानिसहरूलाई वनबस्तीवासीले विश्वास गर्न नहुने पनि बताएका छन्। “म वनबस्तीवासीसँग अनुरोध गर्छु, यस्ता मानिसहरूलाई उनीहरूले कुनै पैसा नदिऊन्। यो निःशुल्क हो। तपाईंहरूले आफ्नो अधिकार पाउनु बएको हो”, उनले भने। विनयका अनुसार यस विषयमा आगामी नोभेम्बर महिनामा पुनः बैठक बसिनेछ।
