दार्जीलिङ, १६ जुलाईः दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लामा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट कोअर्डिनेशन एन्ड मनिटेरिङ कमिटिज (दिशा) –को बैठक नभएकोमा सांसद राजु बिष्ट आश्चर्य प्रकट गर्दै चाँड़ोभन्दा चाँड़ो दिशाको बैठक डाक्ने अनुरोध गरेका छन्।
बिष्टका अनुसार उनी सांसद निर्वाचित भएयता एकैपटक पनि दिशाको बैठक भएको छैन। अहिले आफू दिशाको बैठक कहिले बोलाउँछ भनेर पर्खिबसेको उनले बताएका छन्।
दिशाको बैठक नहुनुमा सांसदले बङ्गाल सरकारलाई दोष्याएका छन्।
‘सबैभन्दा दुःखको कुरा के छ भने जिल्ला प्रशासन जनताको भलाइका लागि काम गर्न चाहिरहेको स्थितिमा समेत बङ्गाल सरकारलाई उनीहरूलाई त्यसतो गर्न स्पष्ट रोक लगाएको छ’, बिष्टले आरोप लगाएका छन्, ‘दिशा समितिको गठन भयो भने यसले कति विकास कोष आयो, विकास प्राथमिकता के हो र विकास आवण्टन कसरी गरियो भनी सबै परियोजना जनतासमक्ष राख्नेछ। र हाल त्यहाँ भइरहेको बेलगाम वित्तीय अनियमितताहरूमा उनीहरूको संलिप्तता उदाङ्गो हुनेछ भन्ने डरले तृणमूल कङ्ग्रेसलाई सताइरहेको छ।’
यसैगरी उनले दार्जीलिङ पहाड़ी क्षेत्रको विकासमा विकासमा नचाहिँदो बाधा-पर्खाल तेर्साउन बन्द गर्न तथा दार्जीलिङ र कालेबुङ दुवै जिल्लाका लागि दिशा समिति अविलम्ब गठन गर्न बङ्गाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरेका छन्।
सांसद राजु बिष्टले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भारत सरकारद्वारा दिशा समितिहरूको परिकल्पना सरकारका दिशा-निर्देशहरूको विधिअनुसार पालना गर्दै परियोजनाहरूका समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न गर्न तथा योजनाहरूको कार्यान्वयनसम्बन्धी गुनासो/ अनियमितताका आरोपहरूलगायत लाभार्थीहरूको गलत छनौट, धनराशिको दुरुपयोग/गलत ठाउँमा प्रयोगबारे छानबिन गर्नु र फलोअप कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न गरिएको हो।’
उनले यसबारे थप भनेका छन्, ‘ यस समितिले सम्बन्धित समितिलाई यस उद्देश्यका लागि पेश हुन बोलाउने र रेकर्डहरूको जाँच गर्ने अधिकार छ। समितिले केन्द्रद्वारा वित्तपोषित सबै परियोजनाजस्तै महात्मा गान्धी ग्रामीण रोजगार ग्यारेण्टी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल अन्त्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमन्त्री आवास योजना – ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण, डिजिटल इण्डिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रिय रुर्बन मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमन्त्री आवास योजना (हाउसिङ्ग फर अल- अर्बन), आदिको निगरानी गर्ने अपेक्षा गरिन्छ।’
यद्यपि मन्त्रालयबाट कैयौंचोटि निवेदन गरिँदा पनि जिल्ला अधिकारीहरूले दिशाको गठन र बैठकबारे आजका दिनसम्म केही नगरेका उनले बताएका छन्।
साथै यसो गर्नु भनेको विकासका योजनाहरूबारे आफ्नो पक्ष राख्नबाट जनतालाई वञ्चित गर्नु हो भन्ने बिष्टको भनाइ छ।
‘निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले उनीहरूको क्षेत्रमा विकास योजनाहरूसँग सम्बन्धित जनताका धरातलीय चिन्ताहरूलाई उठाउन सक्छन्’ उनले भनेका छन्, ‘दिशा समिति अनौठो मञ्च हो, जहाँ हामी सबैले विकासका महत्त्वपूर्ण विषयहरू र कोभिड-१९ महामारीजस्ता आपातकालीन स्थितिहरूका लागि योजनाहरू बनाउनमा सहयोग गर्न सक्छौं।’
