सिलगढ़ी, 30 जुलाईः दार्जीलिङ पहाड़को स्थायी राजनीतिक समाधान आउँदो वर्ष अर्थात् 2021–मा हुने बङ्गाल विधानसभा चुनाउअघि नै हुनुपर्ने माग गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो)-ले दोहोऱ्याएको छ।
दिल्लीमा भाजपाका केन्द्रिय र राज्यीय नेतृत्वहरूसँग भेटवार्ता गरी आज दार्जीलिङ फर्केका गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङले यो माग दोहोऱ्याएका हुन्।
‘‘अब आश्वासनले चल्दैन। विधानसभा चुनाउअघि नै केन्द्र सरकारले केही ठोस उठाउनै पर्नेछ’’, उनले थपे, ‘‘हामीलाई केन्द्र सरकारमाथि विश्वास छ। हामीले पहाड़वासीको जनाकांक्षा र यहाँको जमिनी सत्य उनीहरू (केन्द्र र राज्यका भाजपा नेतृत्व) अघि राखेका छौं।’’
गोरामुमो अध्यक्षले एक प्रश्नको उत्तरमा भने, “भाजपाले आफ्नो सङ्कल्प-पत्रमा उल्लेख गरेको स्थायी राजनीतिक समाधानमाथि हाम्रो ध्यानकेन्द्रित छ। गोरामुमोको अड़ान छ, स्थायी राजनीतिक समाधान छैटौं अनुसूचीभन्दा तलको हुनुहुँदैन। योभन्दा माथिको हामी चाहन्छौं। हामीले दिल्लीमा गएर छैटौं अनुसूची देऊ पनि भनेनौं। किनभने यसले अन्योल सिर्जना गर्छ। अहिले हामी एकबद्ध भएर अघि बढ़िरहेका छौं। रिजल्ट पाउनअघि हामीले यताउता फोकस गऱ्यौं भने यो एकता र अन्य अभ्यास फेरि बर्बाद हुनेछ।”
यसैबीच वर्तमानमा दार्जीलिङ पहाड़मा सिर्जित अन्योलकै कारण आफूहरू दिल्ली गएको गोरामुमो अध्यक्षले खुलाए।
अर्कोतिर, मन घिसिङले केन्द्रले त्रिपक्षीय वार्ताका लागि पहल नगरेसम्म यसमाथि कुनै प्रकारको प्रतिक्रिया व्यक्त नगर्ने बताए।
यसैबीच, उनले विमल गुरुङपन्थी गोजमुमोका केन्द्रिय सदस्य बिनु सुन्दासको बयानमाथि उनले केही बोल्न चाहेनन्। साथै यो बयानले गठबन्धनमाथि फाटो ल्याएको कुरालाई पनि उनले नकारे।
मन घिसिङसँग गोरामुमोका प्रवक्ता महेन्द्र छेत्री पनि दिल्ली गएका थिए।
