दार्जीलिङ, 30 जुलाईः गृह मन्त्रालयद्वारा आउँदो 7 अगस्तका दिन दिल्लीमा जीटीएसम्बन्धी विषयहरूमा डाकेको समीक्षा बैठकमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो)- पहिलो खेमा जानेछैन।
आज विमलपन्थी मोर्चा महासचिव रोशन गिरीले एक विज्ञप्ति जारी गरी यसबारे स्पष्ट पारेका छन्।
‘हामीले केन्द्रसँग पटक पटक स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि वार्ता डाक्न निवेदन गरेका हौं। जीटीए व्यवस्थाको समीक्षा गर्नलाई होइन’, गृह मन्त्रालयले पठाएको पत्रबारे स्पष्टीकरण दिँदै गिरीले भनेका छन्, ’29 जनवरी 2015 मै जीटीएको अन्तिम समीक्षा बैठक भएको हो। आज आएर 5 वर्षपछि त्यो व्यवस्थाको समीक्षा सभा गर्नुको कुनै औचित्य छैन।
यसका साथै उनले जीटीएका मुख्य कार्यपाललगायत सबै सभासद्ले 23 जून 2017 मा नै जीटीएबाट पदत्याग गरेको पनि बताएका छन्।
रोशन गिरीले विज्ञप्तिमा थप भनेका छन्, ‘भाजपाले आफ्नो सङ्कल्प-पत्रमा पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (विमल खेमा) पार्टीको मुद्दा ‘स्थायी राजनीतिक समाधान’ र ‘छुटेका एघार जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता’ प्रदान गर्ने विषय नै समावेश गरेको छ। सङ्कल्प-पत्रमा जीटीएको कहींकतै उल्लेख नै छैन।‘
उनले थप भनेका छन्, ‘हाम्रो केन्द्र सरकारसँग वार्ता केवल ‘स्थायी राजनीतिक समाधान’ र ‘छुटेका एघार जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता’ प्रदान गर्ने विषयमा मात्र हुनेछ। अहिले सोशल मिडियामा भाइरल भएको पत्रसँग गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (विमल खेमा) पार्टीको कुनै सरोकार नै छैन। हामी यो जीटीए समीक्षा सभामा उपस्थित हुनेछैनौं।‘
अर्कोतिर रोशन गिरीले गठबन्धनका दलहरूलगायत दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सका जनतालाई यसबारे भ्रममा नपरिदिने अनुरोधसमेत गरेका छन्।
