दार्जीलिङ, 1 अगस्तः सङ्कल्प-पत्रमा गरिएका दुई वाचा दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सका जनताको दीर्घकालीन मागको स्थायी राजनीतिक समाधान खोज्ने र गोर्खा समुदायका 11 जातगोष्ठीलाई अनुसूचित जनजातिको रूपमा सूचीबद्ध गर्नका लागि वचनबद्ध रहेको दाबीलाई सांसद राजु बिष्टले पुनः दोहोऱ्याएका छन्।
यसका साथै सांसदले उल्लेखित वचनबद्धता र क्षेत्रका जनतासँग सम्बन्धित अन्य महत्त्वपूर्ण मामिलाहरूको समाधानका लागि आफू अत्यन्त इमानदारीसँग निरन्तर कार्यरत् रहेको बताउँदै गठबन्धनका सहयोगी दलहरू र जनतालाई आश्वस्त पारेका छन्।
नले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो दाबी दोहोऱ्याएका हुन्।
गृह मन्त्रालयले जीटीएसम्बन्धी विषयहरूको बैठकलाई स्थगित गरिएको सम्बन्धमा बिष्टले परोक्ष रूपमा विनयपन्थी गोजमुमोका नेतृत्वहरूमाथि कटाक्ष गरेका छन्।
‘जनताले चुनाउमा निर्वाचित नगरेका केही व्यक्तिहरूले उनीहरूको अनुरोधमा बैठक स्थगित गरिएको हो भन्ने झूटा कुरा फैलाइरहेका छन्। उनीहरूको वक्तव्य हास्यास्पद छ। किनभने उनीहरूलाई जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै वैधानिक अधिकार नै छैन’, सांसद राजु बिष्टले थप भनेका छन्, ‘लोकतान्त्रिक प्रणालीमा, जनताद्वारा निर्वाचित नगरिएका व्यक्तिहरूले जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुँदैनन्। विशेषगरी यस्ता व्यक्ति जो आफ्नै मतदान केन्द्रबाट समेत हारेका थिए।’
