टाइटल डिडः वनबस्तीवासीहरूलाई उच्छेद गर्ने गम्भीर षड़यन्त्र

ऐते तामाङ

नबोलूँ पनि कसरी? नलेखूँ पनि कसरी? मूकदर्शक भई बस्दा त झन् जीवन नै निरर्थक भएको बोध हुन्छ। बरू बोलेरै-लेखेरै अन्यायको विरुद्ध न्यायको आवाज बुलन्द पार्न नसक्नेहरूलाई झकझकाउन चाहन्छु। निर्धा, सोझा, लाचार र प्राणहीन सरह बनिसकेका मेरो जन्मको नाताले भेट्ने समग्र वनबस्तीवासीहरूलाई छुटिसकेको र छुट्न लागेको न्याय प्राप्तिको यस नौलो र अनौठो जागरणमा आह्वान गर्न चाहन्छु।

शताब्दीहरूको कोल्टे फेराइसँगै हाम्रा बाउ-बाजेले प्रकृतिको संरक्षण गर्दै आफ्नो जीवन अस्तित्व कायम गरी अन्तमा हामीलाई छोड़िगएका हाम्रा घर-घड़ेरी, जीवन यापनका आधार कृषिभूमिहरू, ‘वनाधिकार ऐन 2006’-का बुँदाहरूद्वारा सुरक्षित हुँदाहुँदै अनि धेरै समय बितेर जाँदा पनि आजपर्यन्त न त सरकारद्वारा कानूनअनुरूपको पर्जा-पट्टा हामीलाई दिनको सट्टा बरू हेर्दा सुन्दर देखिने राजनैतिक रङ्गको मोहोरद्वारा सजिएको नकली कागज-पत्रमार्फत् आज हामी र हाम्रो घर-घड़ेरीलाई दखल गरेको संज्ञा दिइरहेको छ।

मैले त असत्यताको साथ लागेर स्वयंलाई क्षणभर ढाँट्न सकिनँ, कालोलाई सेतो भन्नै सकिनँ। कुरा लर्तरो कदाचित् छैन। हामी वनबस्तीवासीको गाँस, वास र कपासजस्तो आधारभूत कुराहरूसित जोड़िएको छ। त्यसैले  गम्भीर छ। विचारनीय छ, जसको सत्य तथ्य प्रत्येक वनबस्तीवासीले मात्र होइन, तर अन्यले पनि जान्नु नितान्त आवश्यक छ।

इतिहासकालदेखि चल्दै आएको दमनको कुचक्र सभ्यता कहलाइने यस युगमा पनि आज हामी वनबस्तीवासीहरूमाथि चलिरहेको नै छ। पराइ त पराइ भए, तर हामीलाई त आफ्नैहरूले पनि सत्तारूपी दमनको बुटले कुल्चिरहेका छन्।

अब अझ खुलाएर कुरा गरौं- वर्षौंपछिको निरन्तर सङ्घर्षको फलस्वरूप वनबस्तीवालाहरूको शान्तिमय पुकार सुनेर भारत सरकारको दुवै सदनद्वारा आजभन्दा 14 वर्षअघि ‘वनाधिकार ऐन 2006’ -माथि अन्तिम मोहोर ठोकेपछि स्वतन्त्र भारतभरि  पुर्खौंदेखि बस्दै आएका वनबस्तीवासीहरूले जल, जमिन र जङ्गलमाथि कानुनी अधिकार पाउने भए।

सङ्घर्षका दिनहरूमा ‘राष्ट्रीय वन श्रमजीवी मञ्च’-जस्ता विशाल सङ्गठनको क्षत्रछायाँमा एकैसाथ रहेर न्यायको प्रतीक्षामा काम गरे पनि  वनाधिकार कानून 2006 पारित भइसकेपछि धेरै राज्यमा राज्य सरकारले उदारतासाथ कानूनअन्तर्गत् वनबस्तीवासीहरूलाई दिनुपर्ने भूमि स्वामित्वको अधिकार दियो। तर, दुर्भाग्यको कुरा हाम्रो राज्यलगायत विरलै राज्यले भने देशले दिएको हाम्रो कानुनी अधिकार आजपर्यन्त लागू गरेको छैन बरू दमन, भय र असमानताको वातावरण सृजना गरी प्रताड़ित गरिरहेका छन्।

समयको प्रवाहसँगै वर्ष 2012-मा यस वनाधिकार कानूनलाई सरकारद्वारा पुनः संशोधन गरियो। र त्यही संशोधित कानूनकै आधारमा जम्मू-कश्मीर, पञ्जाब, हरियाणा र दिल्ली छोड़ेर देशका अन्य सम्पूर्ण राज्य र केन्द्रशासित प्रदेशका प्रमुख अधिकारीवर्गलाई वनाधिकार कानून लागू गर्न अझ विलम्ब गर्न नहुने निर्देशसहित वर्णित ऐनका वनाञ्चलहरूमा पर्ने हरेक प्रकारका ग्राम आवासहरूलाई सोझै राजस्व भूमिमा परिणत गर्नुपर्ने लिखित निर्देश  केन्द्र सरकारको जनजाति मन्त्रालयले वर्ष 2013 -मा जारी गऱ्यो।

यति भएर पनि अझ दुर्भाग्यपूर्ण कुरो हाम्रो पश्चिम बङ्गाल सरकारले एउटै अधिकारको हकदार वनबस्तीका जनतालाई भेदभावपूर्ण व्यवहार अप्नाएर समतलखण्डका कतिपय ग्रामहरूलाई वर्ष 2014-मा सरकारी राजपत्र नै जारी गरी संशोधित कानूनअनुरूप त्यहाँका वनग्रामका भूमिलाई सोझै राजस्व भूमिमा परिणत गरी न्याय दिने कार्य गऱ्यो भने हाम्रो पहाड़का 150/160 भन्दा अधिक वनग्रामहरूलाई भने Title for Forest Land Under Occupation जस्तो नामधारी कागज-पत्रमार्फत् पूर्णरूपमा अस्थायी र दखले जनता बनाउन खोज्दैछ। कति ग्रामहरूलाई भने उक्त अस्थायी कागज-पत्र दिइसकेको छ। यसको कारण हामी वनबस्तीका जनतामा भय र असुरक्षाको भावना उत्पन्न भएको छ। कतै हामीलाई सरकारद्वारा नै उच्छेद गर्न त खोजिएको होइन भन्ने विचारले सताइरहेको छ। यदि त्यसो नभए मधेशकाहरूलाई काखा अनि पहाड़काहरूलाई पाखा किन गरिरहेछ भन्ने प्रश्नले पिरोल्ने पनि प्रशस्तै ठाउँ छ। हाम्रा लागि राजनैतिक चलखेलभन्दा हाम्रो पुर्खाले प्रकृति र पर्यावरणको रक्षा गर्दै आफ्नो खून-पसिनाले सिँचेर जीवनसम्म अन्त गरेको यही कोठेबारी, घर-घड़ेरी र कृषिभूमि नै सर्वस्व हो।

राज्य सरकारले त हामीलाई सानीआमाको व्यवहार गऱ्यो गऱ्यो। तर,  पहाड़लाई विकासको चरमचुलीमा पुऱ्याउँछु भन्ने जीटीएको मनोनित वर्तमान प्रशासनले किन हाम्रै अहितमा  काम गर्दैछ? ढाँट, चलखेल र जालझेलको बाटो अपनाएर किन हाँसीहाँसी आफ्नै  वनबस्तीका वासिन्दाहरूलाई भने फाँसीतर्फ अग्रसर गराउँदैछ? विकास र नयाँ सोचको पक्षधर भनिने जीटीए-2 का नेतृत्ववर्गले स्वतन्त्रपूर्वका ब्रिटिश सरकारसँगको  ‘झूमिया एग्रिमेन्ट’ मार्फत् यी वनबस्तीहरूमा रहँदै र जीवनयापन गर्दै आएका प्रकृतिप्रेमीहरूलाई देशको कानूनले दिएको भूमि स्वमित्वको अधिकार दिलाउनको सट्टा TITLE  DEED जस्तो अस्थायी र  भूमि दखलको लाञ्छना लाग्ने मूल्यहीन कागज-पत्र किन थमाउन खोज्दैछ? समय यही हो अब सम्पूर्ण वनग्राममा बस्ने पीड़ित समुदायले बन्द आँखा खोलेर न्याय र अन्याय भएको छुट्याउन सक्नु समयको महत्त्वपूर्ण माग भएको छ। कलकत्तामा भएको राज्य सरकार त हाम्रो हुनसकेन। तर, वर्तमान जीटीए प्रशासनमा त हाम्रै हित चिताउने सरकार हुनुपर्थ्यो नि! तर भएन। र योभन्दा दुर्भाग्य हाम्रा लागि अरू के हुन सक्छ र?

सत्ता र सरकारको मात्र यहाँ दोष निकाल्न चाहेको होइन तर अर्कोतर्फ हेरौं भने हाम्रो वर्षौंको सङ्घर्षले पकाइसकेका फलहरू हात नपरी कुवाइ झार्नमा कतिपय वनबस्तीहरूकै औंलामा गन्न सकिने अवसरवादी मानिसहरू पनि लागिपरेका छन्, जसले अन्धोभक्त बनी विभागपक्षको कुरोलाई नै सर्वमान्य ठानेका छन्। र पुर्खाको पौरख विभागको अधिकारीहरूकै भरमा माटोमा मिलाउँदैछन्। एकपल्ट सोचेर हेर्नुस्, तिमीहरूले वर्तमानमा गरेको यो भूल सच्याउन तिम्रा र हाम्रा छोरा-छोरीको सिङ्गो जीवन बित्नेछ। विकासको पथमा अघि बढ्नुपर्ने हाम्रा कदमहरू, शक्तिहरू फेरि तिमीहरूले गरेको महाभूल सच्याउन मै खर्च हुनेछ।

अन्तमा, म सुप्त अवस्थामा रहेका सम्पूर्ण  वनग्रामवासी, साधारण जनमानस, जिम्मेवार सङ्घ-संस्था, जनप्रतिनिधिवर्ग, नेता-नेतृत्व तथा सरकारसमक्ष यो निवेदन गर्न चाहन्छु, हामीलाई देशको वनाधिकार ऐन 2006 अनि यसका संशोधित कानूनले दिएको जल, जमिन र जङ्गलको अधिकारभन्दा बढ़ी रतिभर चाहिएको होइन, समतलकाहरूलाई झैं हामीलाई पनि भूमि स्वामित्वको साँचो अधिकार चाहिन्छ।

कतै, कुनै, केही विरलै स्थानहरूमा वर्तमानमा पहाड़भरि उच्चारण भइरहेको TITLE DEED जस्तो अपूर्ण कागज-पत्रले न्याय मिल्ला। तर, पहाड़का सम्पूर्ण वनबस्तीलाई यस प्रकारको कागज-पत्र थमाएर, जस पाउँछु भन्नु जस्तो ठूलो भ्रम कुनै व्यक्तिविशेष, राजनैतिक दल तथा नेतृत्ववर्गले नपाल्नु उचित हुनेछ। यसमा तपाईंको रतिभर भलाइ हुनेछैन। न विगतमा भयो, न  वर्तमानमा भइरहेछ। र  न त भविष्यमा नै हुनेछ।

सामाजिक सञ्जाल र खबरका अन्य माध्यमहरूमार्फत् यस्तो लेखेर ख्याति कमाउनु मेरो कुनै उद्देश्य  होइन। तर, बाध्यताहरूबीच घर-घड़ेरी, पर्जा-पट्टाजस्तो जीवनका प्राथमिक र  आधारभूत आवश्यकताहरूका मरिमेट्न खोजेको मात्र हुँ। न्यायको ढोका खोलिमाग्न सबैसमक्ष मद्दत मागेको मात्र हुँ।

त्यसर्थ, हाम्रो दु:खमा सहयात्री बनी हाम्रो वासभूमिको जटिल विषयवस्तुलाई बुझेर सहयोग पुऱ्याउन हुन मेरा सम्पूर्ण मित्र, परोपकारका लागि सञ्चालन गरिने ग्रुपका ग्रुप एड्मिन, समाजका सजगगण र सामाजिक सञ्जालमार्फत् जागरूकताका हातहरू बाँट्नु हुनेहरू सबैमा यस लेखलाई शेयर, असल कमेन्ट्स गरी सम्पूर्ण वनबस्तीकालाई न्याय प्राप्त  गर्नुमा मद्दत पुऱ्याइदिन हुन हार्दिक निवेदन गर्दछु। सबैलाई धन्यवाद। जय गोर्खा। जय हिन्द।