दार्जीलिङ, 12 अगस्तः सांसद राजु बिष्टले केन्द्रिय ग्रामीण विकास मन्त्री नरेन्द्रसिंह तोमरलाई भेट गरी प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमन्त्री आवास योजना, ग्रामीण बुनियादी ढाँचा विकास कोष, महात्मा गान्धी ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्टी योजना र ग्रामीण विकासका अन्य विभिन्न केन्द्रिय योजनाहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको उजुरी गरेका छन्।
उनले केन्द्रिय मन्त्रीलाई तृणमूल समर्थित नेतृत्वहरूद्वारा व्यापक भ्रष्टाचारका कारण यी केन्द्रिय परियोजनाहरू सही रूपले पूरा हुन नसकिरहेको, निर्माणकार्यहरूमा नक्कली र अत्यन्त निम्नस्तरका सामग्रीहरूको प्रयोग भइरहेको, हाजिरी रजिस्टरमा कामै नगर्ने व्यक्तिहरूको नाम सामेल गरिरहेको, मनरेगाका कार्यहरू स्थानीय गाउँलेहरूको सट्टा ठेकादारहरूलाई दिइरहेकाले यथार्थमा नभएर केवल कागजमा मात्रै परियोजनाहरू पूरा भएको देखाइरहेको तथा जनकल्याणका लागि दिइएको कोषको ठूलो दुरुपयोग भइरहेको जानकारी गराए।
यसअवसरमा केन्द्रिय मन्त्री तोमरले भ्रष्टाचारमा संलिप्तहरूलाई नछोड़िने तथा ग्रामीण विकास कोषहरूको केन्द्रिय लेखा जाँच गराइने आश्वासन आफूलाई दिएको बिष्टले थप बताएका छन्। यसका साथै मन्त्रीले उनको मन्त्रालयले दार्जीलिङ संसदीय क्षेत्रमा धरातलीय लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्ने दिशामा काम सुरू गरिसकेको जानकारी गराएको सांसदले बताएका छन्।
एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी उनले भनेका छन्, ‘दार्जीलिङ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रमा ग्रामीण पूर्वाधारको स्थिति अत्यन्तै विकट छ। केन्द्र सरकारद्वारा हरेक वर्ष प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमन्त्री आवास योजना, ग्रामीण बुनियादी ढाँचा विकास कोष, महात्मा गान्धी ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्टी योजना र अन्य ग्रामीण विकास योजनाहरूका लागि हजारौं करोड़ रुपियाँ अनुदान दिइए तापनि हाम्रा पूर्वाधार क्षेत्र धराशायी स्थितिमा छ।’
पछिल्लो एक वर्षभित्र मात्र दार्जीलिङ संसदीय क्षेत्रको सड़क, सामुदायिक भवन, पिउने पानीको सुविधा, सुरक्षा पर्खाल आदिको विकासका लागि आफूले 250 भन्दा धेरै अनुरोध बुझाइसक्नुले पनि पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा दार्जीलिङ पहाड़, तराई र डुवर्सका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बुनियादी पूर्वाधार उपलब्ध गराउनमा पूर्णतया असफल भएको सङ्केत पाइने सांसदको दावी छ।
‘त्यसैमाथि सन् 2000-देखि हाम्रो क्षेत्रमा पञ्चायत चुनाउ नै भएको छैन। यसले गर्दा हाम्रा गाउँहरू वञ्चित रहेका छन्। र, बितेका १५ वर्षमा धरातलीय विकासको कुनै कार्य गरिएको छैन’, सांसद राजु बिष्टले भनेका छन्, ‘आज, केन्द्रको ग्रामीण विकास मन्त्रालय तथा अन्य केन्द्रिय एजेन्सीहरूद्वारा सञ्चालित कामहरूको रेखदेख गर्ने कुनै निर्वाचित निकाय नै छैन। परिणामस्वरूप, हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार धराशायी भइरहेको छ। र हाम्रा ग्रामीण क्षेत्रहरू पछाड़िएका छन्।’
