दार्जीलिङ, 22 अगस्तः दार्जीलिङ एवं कालेबुङ जिल्लाका वनबस्तीवासीहरूको दीर्घलम्बित पर्जापट्टाको माग पूरा हुने सम्भावना चुलिएको छ।
पर्जापट्टा पाउनबाट छुटेका वनबस्तीवासीहरूलाई चाँड़ोभन्दा चाँड़ो यसको वितरण सुनिश्चित गर्नका लागि जनजाति मामिला मन्त्रालयले पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालयसँग मिलेर कार्य गर्ने बताइएको छ।
यसका साथै वनाधिकार कानून-2006 अविलम्ब लागू तथा यसको सही कार्यान्वयनका सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सबै राज्य सरकारलाई केन्द्र सरकारले पत्राचार गर्ने जनजाति मामिला मन्त्री अर्जुन मुण्डाले बताएका छन्।
‘अब वनाधिकार कानूनअन्तर्गत जुन नियम र गाइडलाइन्स बनाइएको छ, वन मन्त्रालय त्यसलाई अक्षरशः पालन गर्नेछ। यसलाई सुनिश्चित गर्नका लागि वन मन्त्रालयले सबै राज्य पत्र लेख्नेछ’, मन्त्री मुण्डाले ट्विट गरेका छन्, ‘निजी पट्टाधारीहरूको सम्बन्धमा जुन मामिला विभिन्न स्तरमा अहिलेसम्म लम्बित छ, त्यसलाई अतिशीघ्र समाधान गरी अविलम्ब पट्टा प्रदान गर्न सहमति बनिएको छ। अब हरेक तीन महिनामा दुई मन्त्रालय बैठक गरी कानूनको अनुपालन सुनिश्चित गर्नेछन्।’
मुण्डाले थप भनेका छन्, ‘सामुदायिक संसाधनहरूका वनाधिकारलाई मान्यता दिने कार्य अहिलेसम्म 8-10 प्रतिशत मात्रै भएको छ। यसलाई निश्चितअवधिमा मिशन मोडमा शतप्रतिशत गर्ने निर्णय भएको छ। हामी अवश्यै लक्ष्य प्राप्त गर्नेछौं।’
यसैबीच, वनबस्तीवासीहरूका लागि अतिशीघ्र पर्जापट्टा वितरणमा केन्द्रले चालेको पहलमा सांसद राजु बिष्टले खुशी व्यक्त गरेका छन्।
आफू सांसद निर्वाचित भएदेखि नै दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लाका वनबस्तीवासीहरूलाई पर्जापट्टा दिलाउने पहलमा लगातार लागिपरेको तथा हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशन र अन्य सङ्गठनहरूको सहकार्यमा यसका लागि नजिकबाट कार्य गरिरहेको उनले बताएका छन्।
सांसदका अनुसार यो क्षेत्रका वनबस्तीवासीहरूका लागि ठूलो राहतको खबर हो। किनभने उनीहरू वर्षौंदेखि आफूहरू बस्दै आएको पैतृक जमिनको अधिकार प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गर्दै आइरहेका छन्। तर दशकौंदेखि उनीहरूको अधिकारलाई अस्वीकार गरिएको छ।
‘वनाधिकार कानून 2006 –अन्तर्गत् वनबस्तीहरू सुरक्षित भए तापनि पश्चिम बङ्गाल सरकारले दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लामा वनाधिकार कानून लागू नगरेका कारण हाम्रो क्षेत्रका वनबस्तीवासीहरू उनीहरूको अधिकार र भूमिबाट वञ्चित रहँदै आएका छन्’, बिष्टले भनेका छन्।
यसका साथै अब सबै पुराना मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरिने कुरामा आफू आशावादी रहेको भन्दै सांसद राजु बिष्टले क्षेत्रमा वनाधिकार कानून 2006 –का दिशानिर्देशहरूका कड़ाइपूर्वक कार्यान्वयन गराउनका लागि मन्त्रालयसँग जोगाजोग राखेर फलोअप गर्ने पनि बताएका छन्।
