–राजु बिष्ट, सांसद दार्जीलिङ संसदीय क्षेत्र।
म, जीटीए पे-व्याण्ड र हजारौँ अस्थायी कर्मचारी, जो आफ्ना पदमा स्थायीत्वको माग गरिरहेका छन्, उनीहरूको समर्थन गर्दछु र उनीहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदछु। मैले पश्चिम बङ्गालको पहाड़ अनि तराई क्षेत्रमा बाहेक भारतभरि कहीँपनि कुनैपनि सरकारी निकाय अस्थायी कर्मचारीहरूद्वारा 30 वर्षभन्दा बढ़ी अवधिदेखि सञ्चालन गरिराखिएको न थाहा पाएको छु, न सुनेको नै छु।
यहाँ दुइवटा मुद्दा छन्:
1. सरकारी निकायका लागि 1988 -देखि काम गरिरहेका कर्मचारीहरू (डीजीएचसी र जीटीए) स्थायी नहुनु, र
2. सन् 2012 देखि सब-अर्डिनेट र अन्य चयन बोर्डहरूको स्थापना नगरेर जीटीएलाई पहिलो दिनदेखि नै निष्क्रिय बनाउने पश्चिम बङ्गाल सरकारको षड़यन्त्र।
दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् (डीजीएचसी) सम्झौतामा 1988-मा हस्ताक्षर गरिएको भए तापनि पश्चिम बङ्गाल सरकारले निकायका लागि स्थायी कर्मचारीहरू नियुक्त गर्ने दिशामा कुनै पाइलो सारेन। पछि सन् 2011-मा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन सम्झौतामाथि हस्ताक्षर गरिँदा, पश्चिम बङ्गाल सरकार जीटीए क्षेत्रका लागि बेग्लै सब-अर्डिनेट सेलेक्शन बोर्ड, कलेज सेवा आयोग, र स्कूल सेवा आयोग आदिको गठन गर्न सहमत भएको थियो। तर, टीएमसी सरकारले ती बोर्डहरू र आयोगहरू गठन गर्न अस्वीकार गऱ्यो। यदि यी बोर्ड र आयोगहरू गठन गरिएका भए स्थानीय युवाहरूका लागि रोजगार सृजनाको मार्ग प्रशस्त हुने थियो। तर टीएमसी सरकारले जानिबुझिकन जीटीए निष्क्रिय होस् भनी यी आयोगहरू गठन गरेन।
आज, जीटीए क्षेत्रका हजारौँ युवाहरू टाढ़ाका शहर तथा नगरहरूमा प्रवासी मजदुरको रूपमा काम गर्न बाध्य भएका छन्, किनकि आफ्नो क्षेत्रमा स्थानीयहरूका लागि रोजगारको कुनै अवसर उपलब्ध छैन। त्यसैमाथि, टीएमसी सरकारले अब सबै स्थानीय अवसरजस्तै नर्सिङमा क्षेत्रका उम्मेदवारहरूका लागि आरक्षित सीटहरू खोसेर यहाँका युवाहरूको भविष्यलाई अन्धकारमय बनाएको छ।
टीएमसीले जीटीएजस्तो व्यावहारिक रूपले मृत निकायको प्रयोग गरी पहाड़मा शासन गर्ने हताशापूर्ण प्रयास गरिरहेको छ, जसले सन् 1988 देखि आफूसँग सम्बद्ध कर्मचारीहरूलाई स्थायी रोजगार समेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन। टीएमसी सरकारले हाम्रा क्षेत्रका जनताका मौलिक अधिकारहरूमाथि अन्यायपूर्ण र दमनकारी नीति अपनाएको यो अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो।
हाम्रो क्षेत्रका जनतालाई एउटा उचित जीवन र आजीविका आर्जन गर्ने मूलभूत अवसरहरूबाट समेत वञ्चित गरिएको छ। क्षेत्रका हरेक व्यक्ति जीटीएबाट असन्तुष्ट रहे तापनि टीएमसीले अप्रत्यक्ष रूपमा जनताको चाहनाविरुद्ध गैर-कानूनी ढङ्गले यसलाई चलाइराखेको छ जुनचाहिँ दुःखद र लज्जास्पद दुवै हो।
पश्चिम बङ्गाल सरकारले जीटीए कर्मचारीहरूलाई समुचित वरिष्ठता क्रम, पूर्ण पे-स्केल र सम्बद्ध सुविधाहरूका साथ जतिसक्दो चाँड़ो स्थानीय प्रशासनमा समावेश सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ।
