खरसाङ, 4 सेप्टेम्बरः पोहोर सालको रहल बोनसको मागमा पछिल्लो 19 अगस्तदेखि लङभ्यु चियाबगानका श्रमिकहरूले शुरू गरेको क्रमिक अनशन आजदेखि फिर्ता लिइएको छ।
हिजो सिलगढ़ीस्थित श्रमिक भवनमा बसिएको त्रिपक्षीय बैठकमा अतिरिरक्त श्रमायुक्त मोहम्मद रिजवानले अनशनलाई फिर्ता लिइदिने अनुरोध गरेका थिए। उनले सरकारले सम्बन्धित विषयमा सकारात्मक पहल गर्ने आश्वसान दिँदै श्रमिकहरूलाई अनशन फिर्ता अनुरोध गरेका थिए।
यसै अनुरोधका अनुसार आज क्रमिक अनशनलाई फिर्ता लिइएको बताइएको छ।
यद्यपि सिलगढ़ीमा बसिएको हिजो त्रिपक्षीय बैठक भने विफल बनेको थियो। श्रमिकहरूको मागसम्बन्धमा मालिकपक्षले सकारात्मक नदिएकै कारण हिजोको त्रिपक्षीय बैठक विफल बनेको हो।
अनशन फिर्ता लिए तापनि रहल बोनस नदिएसम्म बगान खोल्न नदिने श्रमिकहरूको अड़ान छ।
उल्लेखनीय छ, लङभ्यु चियाबगानका श्रमिक/कर्मचारीहरूले पोहोर सालको आधा बोनस मात्र होइन तर यहाँका स्टाफ-सबस्टाफहरूले पछिल्ला तीन महिनाको वेतन पनि पाएका छैनन्।
यसका साथै श्रमिक-कर्मचारीहरूले पछिल्ला धेरै महिनायता अन्य सहुलियतहरू पाएका छैनन्।
गोरामुमोको श्रमिक सङ्गठन एचपीडब्ल्यूयू खरसाङ ब्राञ्च कमिटीका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र छेत्रीले बताएअनुसार क्रमिक अनशन फिर्ता लिए तापनि रहल बोनस नदिएसम्म बगान बन्दै रहनेछ।
उनका अनुसार आउँदो 8-9 सेप्टेम्बरका दिन पुनः लङभ्यु यससम्बन्धमा बैठक बसिनेछ। उक्त बैठक सफल हुने उनीहरूलाई आशा छ।
“यसपालिको बोनस नै वितरण गर्ने समय भइसक्यो तर हामीले पोहोरकै आधा बोनस पाएका छैनौँ”, छेत्रीले थपे, “मालिकपक्षले चाँड़ै रहल बोनस दिनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। यदि नदिएको खण्डमा हामी पुनः बैठक बसेर अघिल्लो रणनीति तयार गर्नेछौँ।”
लङभ्यु चियाबगानका श्रमिकहरूले 19 अगस्तदेखि अनशन शुरू गर्नअघि 10 अगस्तदेखि 18 अगस्तसम्म धरना प्रदर्शन गरेका थिए।
साथै आफ्नो माग पूरा गर्नका लागि मालिकपक्षलाई 31 अगस्तसम्मको समय दिएका थिए, तर यसबारे मालिकपक्षले समयमै ठोस पहल गर्नका सट्टा उल्टै कार्य संस्कृतिको अभाव र अनुशासनहीनतालगायत अन्य कारण देखाएर बगानमा सस्पेशन अव् वर्कको नोटिस पठाएर बगानमा ताला झुण्डाएको छ।
स्मरणरहोस्, लङभ्यु चियाबगानका श्रमिक/कर्मचारीहरूले पोहोर सालको रहल 8 प्रतिशत बोनस अझै पाएका छैनन्। त्यसै वेतन पनि उनीहरू नियमित पाउन सकिरहेका छैनन्। दाउरा र जुत्ताको पैसा, एरियर आदि पनि मालिकपक्षले श्रमिकहरूलाई भुक्तान अहिलेसम्म नगरेको बताइएको छ।
छेत्रीले बताएअनुसार नोभेम्बर 2014 यता मालिकपक्षले श्रमिकहरूको पीएफ जमा गरेको छैन।
