दार्जीलिङ, 14 सेप्टेम्बरः संसदको मनसुन सत्रको पहिलो दिन आज सांसद राजु बिष्टले सदनमा जनजातिको मुद्दालाई उठाए।
उनले संसदको नियम 377 अन्तर्गत यो मुद्दालाई उठाएका थिए।
सदनमा बिष्टले जनजातिको मान्यता पाउनबाट छुटेका गोर्खा जातिका 11 जातगोष्ठीलाई अनुसूचित जनजातिको सूचीमा पुनर्बहालीको प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो पूरा गरिनुपर्ने आवश्यकताबारे माननीय आदिवासी मामिला मन्त्री अर्जुन मुण्डा र गृहमन्त्री अमित शाहको ध्यानाकर्षण गरे।
सांसदले विशेषगरी भारतीय गोर्खाहरूलाई 1941-को जनगणनासम्म सामुहिक रूपले ‘हिल ट्राइब’-को दर्जा दिइएको र जनगणना रिपोर्टहरूमा अनुसूचित जनजातिको रूपमा सूचिबद्ध गरिएको ऐतिहासिक दस्तावेजहरू हुँदाहुँदै पनि 1951-को जनगणनामा गोर्खाहरूसँग कुनै परामर्श नगरिकन हिल ट्राइबको दर्जा खोसिएको जानकारी गराएका थिए।
उपयुक्त परामर्शबिना गोर्खाहरूको ‘हिल ट्राइब’-को दर्जा खोसिनु हाम्रो राष्ट्रको मौलिक एवम् आधारभूत सिद्धान्तहरूविरुद्ध रहेको बिष्टले सदनमा बताए।
यसले गर्दा छुटेका 11 गोर्खा जातगोष्ठी जनजाति मान्यता नपाइएको अन्यायले पीड़ित रहेका र यसैतो परिणामस्वरूप यी जनजातिहरू सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपले पछाड़िएका बताए।
“यस ऐतिहासिक अन्यायलाई स्वीकार गर्दै 2016 -मा नै भारत सरकारले छुटेका 11 गोर्खा जातगोष्ठीलाई अनुसूचित जनजातिमा अन्तर्भुक्त गर्ने कामलाई तीव्रता प्रदान गर्न तीन समितिको गठन गरिसकेको छ। तर, यी समितिहरूका रिपोर्ट र सिफारिशहरूलाई आजसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन, जसको परिणामस्वरूप यो प्रक्रियामा झनै ढिल्याइँ भइरहेको छ’’, बिष्टले भनेका छन्, “यसैले गर्दा, आजसम्म पनि यी छुटेका 11 गोर्खा जातगोष्ठीहरू क्रमैले राई, सुनुवार, गुरुङ, मगर, नेवार, याखा, खस, जोगी, थामी, भुजेल, र धिमाल, उनीहरूको हिल ट्राइबको दर्जा पुनर्बहालीका लागि प्रयासरत छन्।’’
यी विविध गोर्खा जातगोष्ठीका विशिष्ट इतिहास, संस्कृति तथा परम्परा र उनीहरूका जरालाई मान्यता दिनमा भइरहेको ढिल्याइँले गर्दा, उनीहरूप्रति अन्याय अझै पनि जारी नै रहेको संसदमा जानकारी गराउँदै सांसद राजु बिष्टले जनजातिको मान्यताको प्रक्रियालाई चाँड़ोभन्दा चाँड़ो पूरा गर्न अनुरोध गरेका छन्।
