दार्जीलिङ, 1 अक्टोबरः जीटीएमा कार्यरत पे-व्याण्ड कर्मचारीहरूको सङ्गठन एकीकृत कर्मचारी सङ्गठन (एकस)-ले राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी, जीटीए बीओए अध्यक्ष अनित थापा र गोजमुमो दोस्रो खेमाका अध्यक्ष विनय तामाङबीच भएको गोप्य बैठकमाथि आफ्नो स्थायीकरणको मागबारे ठूलो आशा राखेको छ।
हिजो सिलगढ़ीमा जीटीए विषय लिएर राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले एक प्रशासनिक बैठक गरेकी थिइन्, जसमा गोजमुमो दोस्रो खेमाका अध्यक्ष विनय तामाङ र जीटीए बीओए अध्यक्ष अनित थापाले जीटीए कर्मचारीहरूको समस्या विषयबारे कुरा उठाएका थिए।
यद्यपि मुख्यमन्त्री ममताले वर्तमान कोरोनाकालमा यसबारे केही गर्न नसकिने बताउँदै हाल उनीहरूको काम जसरी चलिरहेको छ, त्यसरी नै चल्न दिने निर्देश दिएकी थिइन्। तरै पनि उनले जीटीए बीओए अध्यक्ष मोर्चा (दोस्रो खेमा)-का अध्यक्षलाई यसबारे अलगै एक बैठक गर्ने पनि बताएकी थिइन्, जसअनुसार मुख्यमन्त्रीले यसबारे एक गोप्य बैठक गरेको सूत्रबाट जानकारी पाइएको छ।
यसैले यसबारे प्रश्न गर्दा एकीकृत कर्मचारी सङ्गठनका महासचिव डीपी खवासले भने, “जीटीए कर्मचारीहरूको विषयबारे भाइरल भइरहेको विषयलाई मात्रै हेरियो भने समाचार पत्रको हेडलाइन हेरे जस्तो मात्रै हुनेछ। यसैले कुनै विषयलाई राम्ररी बुझ्नु हो भने समाचार पूरा पढ्नुपर्छ। राज्यकी मुख्यमन्त्रीले जीटीए कर्मचारीहरूको हित नै चाहन्छिन् भन्ने हाम्रो आशा छ। किनभने, उनले नै केही वर्षअघि जीटीए कर्मचारीहरूको वेतन वृद्धि गरिदिएकी हुन्।”
यसैबीच, भोलि जीटीए बीओए अध्यक्ष अनित थापा र जीटीएका मुख्य सचिव सुरेन्द्र गुप्तमाझ यसै विषय लिएर एक बैठक हुने तय भएको जानकारी गराउँदै त्यस बैठकपछि नै एकीकृत कर्मचारी सङ्गठनले भावी कार्यक्रम तय गर्ने योजना तयार पारेको उनले जनाए।
खवासले वर्तमान जीटीएले पनि दागोपापले जस्तै ठीक काम गर्न नसकेको आरोप लगाए।
उनले जीटीएका आन्दोलनरत् कर्मचारीहरूलाई निराश नबन्ने अपील गर्दै आफ्नो लक्ष्य पूरा नभएसम्म आन्दोलनलाई जारी राख्ने पनि चेताउनी दिए।
हाल जीटीए कर्मचारीहरूले आफ्नो स्थायीकरणको माग विषय लिएर नै धरना साथै पेनडाउन कार्यक्रम गरिरहेका छन्।
“30 वर्ष काम गर्दा पनि स्थायी नहुनु एउटा बिडम्वना नै हो। किनभने, 240 दिन लगातार काम गरेपछि स्थायी हुने सरकारी नियम छ। तर, जीटीएमा कार्यरत् कर्मचारीहरूको स्थायीकरण 30 वर्षसम्म पनि भएको छैन। यो साह्रै दुःखलाग्दो हो। दागोपाप सम्झौताअनुसार, चलेन। त्यो सबैलाई थाह छ” खवासले थपे, “जीटीए पनि त्यस्तै भइरहेको छ। यस्तैप्रकारले चल्नु हो भने सम्झौतामा विभिन्न बुँदा उल्लेख गर्ने कुनै आवश्यकता थिएन। जीटीए सम्झौतामा ‘बी’, ‘सी’ र ‘डी’ श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई स्थायी गराउन सक्ने साथै नियुक्त गर्ने क्षमता छ। सब्-अर्डिनेट सेलेक्शन बोर्ड बनाउने अधिकार छ। तर यति क्षमता हुँदा हुँदै पनि जीटीएले केही गरेको छैन।”
