खरसाङ, 1 फरवरी : पछिल्लो 23 जनवरीको दिन चौरस्ताको मञ्चबाट राज्यकी मुख्यमन्त्रीले गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिन्हारीको समस्याको स्थायी समाधानका लागि कार्य गर्ने भनी दिएको बयानलाई विमल गुरुङपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो)-का महासचिव रोशन गिरीले स्वागत जनाएका छन्।
शुक्रवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी उनले मुख्यमन्त्रीको बयानलाई स्वागत जनाएका हुन्। ‘गोर्खा जातिको वर्तमान स्थिति र जीटीएजस्तो वर्तमान अवस्थाले जनताको आकांक्षा पूरा गर्न नसक्ने कुरालाई मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले अनुभूत गर्नु र स्वीकार्नु स्वागतयोग्य कदम हो’ भन्ने गिरीको भनाइ छ।
“दार्जीलिङ, तराई अनि डुवर्सलाई लिएर एउटा छुट्टै प्रशासनिक एकाइ बनाउने माग सन् १९०७-मा हिलम्यान एसोसिएशनले गरेको थियो। यो नै भारतमा गोर्खाहरूको सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक माग थियो। त्यस समयदेखि यता धेरै तरिकामा धेरै संस्थाले यो माग उठाउँदै आए। सन् १९८६-८८, २००७-११ र २०१७-१९ -मा भएको छुट्टै राज्यका चर्चित आन्दोलनहरू दार्जीलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल र जीटीएजस्ता अर्ध-स्वायत्त व्यवस्थामा आएर टुङ्गियो, जसले जनताको चाहनालाई पूरा गर्नसकेन, गिरीले विज्ञप्तिमा थप लेखेका छन्, यसै परिप्रेक्ष्यमा पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीले २३ जनवरी २०१९-को दिन दार्जीलिङमा आएर गोर्खाको परिचय सङ्कटको सुरक्षा र पहाड़को दीर्घकालीन राजनीतिक समस्याको स्थायी समाधान विषयमा दिएको वक्तव्यको म स्वागत जनाउँदछु।”
विज्ञप्तिमा गिरीले जानकारी गराएअनुसार आफ्नो पार्टीको पक्षबाट उनले एक पत्र पठाएर मुख्यमन्त्रीको सोच र वक्तव्यको समर्थन पनि जनाएका छन्।
“जनताको दीर्घकालीन लम्बित मागलाई लिएर उनले वार्ता तथा बहसमा बस्ने हाम्रो इच्छालाई अवश्यै मानिलिनुहुनेछ भनी विश्वास गर्दछु”, उनले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्।
