नयाँ दिल्ली, 21 दिसम्बरः गृहमन्त्री अमित शाहले दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सको स्थायी राजनीतिक समाधान र 11 जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गर्ने प्रतिबद्धतालाई दोहोऱ्याएका छन्।
आज भाजपा सहयोगी दार्जीलिङका घटक दलहरूसँगको भेटवार्ताअवधि भाजपा सरकार उल्लिखित दुवै मुद्दाको शीघ्र समाधानका लागि प्रतिबद्ध रहेको र यसबारे पहल भइरहेको पनि गृहमन्त्रीले जानकारी गराएको बताइएको छ।
गृहमन्त्रीसँग भेटवार्तामा उपस्थित रहेका क्रामाकपा नेता किशोर प्रधानले जनसंवादलाई बताएअनुसार दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सको स्थायी राजनीतिक समाधान र 11 जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता शीघ्र प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जताएका छन्।
“गृहमन्त्रीसँगको वार्ता सफल र अत्यन्त सकारात्मक भएको छ। उनले दुवै मुद्दा चाँड़ै समाधानका लागि कमिट्मेन्ट गरेका छन्’’, उनले थपे, “सांसद राजु बिष्ट र केन्द्र सरकारप्रति हामीले विश्वास गरेका छौँ। अवश्यै हाम्रा दुवै मुद्दा फत्ते हुनेछ।”
प्रधानका अनुसार आज गृहमन्त्री र उनीहरूले यी दुवै मुद्दामा मात्र चर्चा भएको थियो।
गोरामुमो प्रवक्ता महेन्द्र छेत्रीले पनि गृहमन्त्रीसँग भेटवार्ता अत्यन्त सफल भएको बताए।
“केन्द्र हाम्रा मुद्दाहरूप्रति गम्भीर छ। गम्भीर भएर दुवै मुद्दाको समाधान गर्न कार्य गरिरहेको छ”, गोरामुमो प्रवक्ताले दावी गरे, “जनजातिको मुद्दा अन्तिम चरणमा छ। सरकारले कुनै पनि समय यसको घोषणा गर्नसक्छ।”
यस्तै दावी अभागोली प्रताप गुटका कार्यकारी अध्यक्ष प्रताप खातीको छ। उनका अनुसार पीपीएसबारे वार्ता शुरू भइसकेको छ। जनजातिको मुद्दा फाइनल स्टेजमा छ। कुनै पनि दिन सरकारले यसको घोषणा गर्नसक्छ।
केन्द्र सरकारले 11 जातगोष्ठीलाई बङ्गाल विधानसभा चुनाउअघि नै जनजातिको मान्यता दिने र स्थायी राजनीतिक समाधानको प्रक्रिया बङ्गाल विधानसभाको चुनाउपछि शुरू हुने थप दावी पनि उनले गरेका छन्।
शाहसँग करिब 40 मिनट भएको यस भेटवार्तामा गोरामुमोबाट मन घिसिङ र महेन्द्र छेत्री, क्रामाकपाबाट आरबी राई र किशोर प्रधान, अभागोली प्रताप गुटबाट प्रताप खाती, गोरानिमोबाट दावा पाख्रिन, सुमेटि मोर्चाबाट विकास राईलगायत सांसद राजु बिष्ट र दार्जीलिङका विधायक नीरज जिम्बा सामेल थिए।
यसै टोलीसँग पछिल्लो 17 दिसम्बरका दिन गृह राज्यमन्त्री जी. किशन रेड्डीले उल्लिखित दुवै मुद्दा विषयमा एक वार्ता गरेका थिए।
