दार्जीलिङ, 8 जनवरीः दार्जीलिङ पहाड़ र तराई-डुवर्स क्षेत्रका आम जनतालगायत गोर्खाजातिलाई न्याय दिइनुपर्ने माग गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाको पक्षबाट बिहीबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्राचार गरिएको छ।
गोजमुमो विनय खेमाका अध्यक्ष विनय तामाङले पार्टीको तर्फबाट हिजो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई दार्जीलिङ पहाड़ अनि तराई डुवर्स क्षेत्रका राजनैतिक र भौगोलिक इतिहासहरूमाथि प्रकाश पार्दै लामो समयदेखि उपेक्षित अवस्थामा रहेको यी क्षेत्रका मानिसहरूलाई चाँड़ोभन्दा चाँड़ो संवैधानिक न्याय प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
देशभरि बस्ने गोर्खाहरू र पश्चिम बङ्गालका दार्जीलिङ पहाड़, सिलगढ़ीको तराई क्षेत्र तथा जलपाइगुडी र अलीपुरद्वार जिल्लाका डुवर्स क्षेत्रका मानिसहरूका संवैधानिक न्यायको माग गर्दै विनयले लेखेको भनिएको छ, ‘यदि हामीले दार्जीलिङ र कालेबुङको इतिहासलाई हेऱ्यौँ भने यसले टिस्टाको पूर्वतिरको भूभाग देखाउँदछ, जसमा कालेबुङको भाग पनि समावेश छ। डुवर्सलाई ब्रिटिश सरकारले भूटानले सिञ्चुला सन्धिमार्फत् 11 नोभेम्बर 1865 -मा हस्ताक्षर गरेर गाभेको हो। त्यसपछि, ब्रिटिस सरकारले 4 जुलाई 1866 देखि डुवर्सको कब्जा गरेको हो।‘
पत्रमा थप भनिएको छ, ‘तपाईंलाई यो कुरा राम्ररी थाह छ, स्वतन्त्र हुनुभन्दा अघि भारतमा 36 आंशिक रूपमा बहिष्कृत क्षेत्र ( Partially Excluded Area) र स्वतन्त्रतापछि 35 वटा बहिष्कृत क्षेत्रलाई संवैधानिक न्याय प्राप्त भएको थियो। तर, दुर्भाग्यवश दार्जीलिङ पहाड़, सिलगढ़ी र तराई र डुवर्स क्षेत्रहरू त्यस समय संवैधानिक न्याय पाउनदेखि वञ्चित रह्यो र अझै आंशिक बहिष्कृत क्षेत्र ( Partially Excluded Area) -कै स्थितिमा रहिआएको छ। यी विशेष क्षेत्रहरूलाई पश्चिम बङ्गालमा 1954 मा अवशोषित क्षेत्र ऐन, 1954 (Absorbed Area Act , 1954), अन्तर्गत समाहित गरियो। यी क्षेत्रहरूलाई अझै पनि कानुनी र संवैधानिक रूपमा भारतीय क्षेत्रको रूपमा अन्तर्भुक्त गरिएको छैन। यो राष्ट्रको सुरक्षा, अखण्डता र सार्वभौमिकताका लागि पनि चिन्ताको विषय हो।’
सन् 1949 -मा भूटान र भारतमाझ भएको शान्ति र मैत्री सन्धि तथा सन् 1950-को भारत र नेपाल शान्ति र मन्त्री सन्धि-ले यस क्षेत्रका आम नागरिक अनि गोर्खाहरूका लागि समस्याका प्रमुख मुद्दाहरू बनेको तामाङले बताएका छन्।
‘हामी भारत सरकारसित अपील गर्न चाहन्छौँ, यी दुई सन्धिलाई यथाशीघ्र समीक्षा गरी, गोर्खा तथा यस क्षेत्रका बासिन्दाको सुरक्षाका लागि रद्द गरिदियाजाओस्’, उनले पत्रमा भनेका छन्, ‘यी सन्धिहरू दुई राष्ट्रबीचको द्विपक्षीय व्यवस्था हो, जसले हाम्रो भारतीय राजनीतिक पहिचान र राष्ट्रियतामा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।‘
विनयले पत्रमा थप भनेका छन्, ‘तपाईंलाई थाह छ, गोर्खाहरू आफैले छुट्टै राज्यको माग गरिरहेका छन्, जुन पूर्ण न्यायसङ्गत छ। किनभने दार्जीलिङ पहाड़, सिलगढ़ी तराई अनि डुवर्स क्षेत्र एकमात्र त्यस्तो क्षेत्र हो, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्रबाट अलग रहेको भए तापनि यो पूर्वीय हिमालयको एक हिस्सा हो।‘
दार्जीलिङ, कालेबुङ र तराई डुवर्स क्षेत्रलाई उत्तर पूर्वी क्षेत्र (DONER)-को विकासको क्रममा उत्तर- पूर्वी परिषद् अधिनियम,1971-को धारा 2,3,4 अन्तर्गत् समाविष्ट गर्न अति अनिवार्य रहेको बताउँदै विनयले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा थप भनिएको छ, ‘सबै उत्तर – पूर्वी राज्य Doner अन्तर्गत् छन्, तर जीटीएक्षेत्र र तराई र डुवर्सका क्षेत्रहरू छोड़िएको छ। यसर्थ आर्थिक रूपमा पछौटे रहेका दार्जीलिङ र तराई डुवर्स क्षेत्रका मानिसहरूका पूर्वाधारहरूका अभावको आधारमा हामी तपाईंलाई ‘DONER’ (Developnent of North Eastern Region) सुविधा विस्तार गर्न जोड़ दिने आग्रह गर्दछौँ।‘
सोही पत्रको प्रतिलिपि गोजमुमोको पक्षमा राज्यका माननीय़ मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई पनि पठाइएको छ।
साथै दार्जीलिङ, कालेबुङ अनि तराई डुवर्स क्षेत्रमा बसोबासो गर्दै आइरहेका मानिसहरूको हितमा केन्द्र अनि राज्य दुवै पक्षबाट यस पत्रलाई गम्भीरताको साथ लिउन् भन्ने विनयले अनुरोध पनि गरेका छन्।
‘यस क्षेत्रका मानिसहरू पनि भारतीय नागरिक हुन्। यसैले यिनीहरूलाई पनि संवैधानिक न्याय प्रदान गर्नु सरकारको कर्तव्य हो’, उनले भनेका छन्।
