गान्तोक, 10 जनवरीः सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा सरकारले भोलि अर्थात् 11 जनवरी 2021-का दिन हुने सिक्किम विधानसभाको एकदिने सत्रमा सिक्किमका छुटेका 12 वटा समुदायलाई जनजातिको मान्यता दिलाउन प्रस्ताव ल्याउने निर्णय लिएको छ।
मुख्यमन्त्री पीएस गोलेको अध्यक्षतामा आज उनको सरकारी आवास मिन्तोकगाङमा आयोजित एसकेएम पार्टीको विधायक दल र सल्लाहकारगणको एउटा महत्त्वपूर्ण बैठकमा यसबारे मुख्यमन्त्री स्वयंले जानकारी गराए।
यसका साथै मुख्यमन्त्रीले भोलिको विधानसभा सत्र सिक्किमका लागि ऐतिहासिक हुने बताए।
सरकारले छुटेका 12 जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिने प्रस्तावको बुँदाहरूलाई कानून विभागद्वारा भेटिङ गरेपछि क्याबिनेटद्वारा अनुमोदन गरिसकेको बताउँदै मुख्यमन्त्रीले भोलिको विधानसभा सत्रमा उक्त प्रस्ताव सरकारी तौरमा प्रस्तुत गरिने जानकारी गराए।
सिक्किममा राजा शासनकालदेखि एउटै दर्जाको मान्यतामा रहेका सिक्किमे नेपाली मूलका थामी, छेत्री, बाहुन, सन्यासी, नेवार, किराँत खम्बु राई, किराँत-देवान, सुनुवार, गुरुङ, मगर, भुजेल र माझी जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिलाएर सिक्किमलाई नै ट्राइबल स्टेट बनाउने घोषणाप्रति एसकेएम सरकार प्रतिबद्ध र इमानदार रहेकाले नै सरकार पक्षबाट यो पालिको विधानसभा सत्रमा यो प्रस्ताव पेश गरिने उनले बताए।
यसअघिको एसडीएफ सरकारले राज्य सरकारको पक्षबाट यसरी विधानसभामा छुटेका जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गर्ने सरकारी प्रस्ताव नल्याएको गोलेले बताए।
जनताको आँखामा छारो हाल्न पूर्लवको सरकारले ट्रेजरी बेञ्चको कुनै एकजना सदस्यबाट निजी प्रस्ताव ल्याउने काम मात्र गरेको मुख्यमन्त्री आरोपसमेत लगाए।
तत्कालीन सरकारको यस्तो कमजोर पहलको कारण आजसम्म रहल जनजातिको मान्यता दिलाउने पहलले कुनै निकास पाउन नसकेको बताउँदै मुख्यमन्त्री गोलेले यसपालि एसकेएम सरकारले कानून र वैधताको सम्पूर्ण पक्षलाई राम्ररी अध्ययन गरी यो पहललाई सुढृढ़ एवं सशक्त बनाएर व्यवहारिकतामा काम फत्ते गर्न सर्वप्रथम कानून विभागबाट प्रस्तावलाई भेटिङ गरी क्याबिनेटद्वारा अनुमोदन गरिएको दावी गरे।
भोलिको विधानसभा अधिवेशन अति महत्त्वपूर्ण अनि ऐतिहासिक भएकाले सिक्किम विधानसभाका सम्पूर्ण विधायकले आफ्नो उपस्थिति दिएर रहल जातिलाई जनजातिको मान्यता दिलाउने प्रस्ताव पास गरी एउटा सुनौलो इतिहास निर्माण गर्ने अपील उनले गरेका छन्। विधानसभामा प्रस्ताव पारित गरेपछि सबै पार्टीका विधायक तथा सबै जातगोष्ठीका प्रतिनिधिहरूलाई समेटेर एक उच्चस्तरीय टोलीले दिल्ली गएर केन्द्र सरकारसँग भेटवार्ता गर्ने पनि एसकेएम पार्टीका प्रवक्ता तथा मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सचिव जेकब खालिङद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
