गान्तोक, 11 जनवरीः माझीलगायत छुटेका 12 वटा जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिलाउन एसकेएम सरकारले ऐतिहासिक पहल गर्दै आज राज्य विधानसभामा सरकारी प्रस्ताव पारित गरेको छ।
अहिलेसम्म छुटेका जातहरूलाई जनजातिको मान्यता दिलाउने विषयमा सिक्किम विधानसभामा निजी सदस्य प्रस्तावहरू पारित गरिएको थियो। तर, सरकारकै पक्षबाट प्रस्ताव पेश गरिएको यो पहिलोपल्ट बताइएको छ।
यसले लामो समयदेखि सिक्किम साथै छिमेकी दार्जीलिङ क्षेत्रबाट केन्द्र सरकारसमक्ष पेश गरिँदै आएको मागलाई फत्ते गर्नमा थप सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गरिएको छ।
आज बसेको सिक्किम विधानसभाको दशौँ अधिवेशनको चौथो सत्रमा सदनमा सिक्किम सरकारका सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मन्त्री डा. एमके शर्माले वर्ष 2021-को प्रस्ताव सङ्ख्या एक-को रूपमा यो सरकारी प्रस्ताव पेश गरेका थिए, जसलाई भाजपा विधायक सोनाम भेञ्चुङ्पाले समर्थन जनाए।
प्रस्तावमाथि भएको बहसमा भाजपा विधायक डीआर थापा, टीटी भोटिया र एसकेएम विधायक आदित्य गोलेले भाग लिँदै समर्थन जनाए।
यसरी नै सदनका नेता तथा मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले पनि यस सरकारी प्रस्तावको बहसमा भाग लिँदै लामो समयदेखि थाँतीमा रहेको यस मागको वैधतामाथि बोले।
उनले आफ्नो सम्बोधनमा वर्ष 1931 र 1941को जनगणनाको जिकिर गर्दै नेपाली समुदाय हिल ट्राइबको हकदार रहेको आधार सदनमा राखे।
पछि सदनले ध्वनिमतले प्रस्तावलाई पारित गऱ्यो।
उल्लेखनीय छ, अहिलेसम्म सिक्किम र दार्जीलिङबाट छुटेका 11 जात गोष्ठीलाई जनजातिको माग गरिँदै आएको थियो भने सिक्किम सरकारले करिब एक वर्षअघि मात्र अनुसूचित जाति समुदायबाट बाहिर आएको माझी समुदायलाई पनि अन्तर्भुक्त गरी 12 वटा जातगोष्ठी बनाएको छ।
आज सदनमा यो अति महत्त्वपूर्ण सरकारी प्रस्ताव पारित हुँदा सदनका एकमात्र विपक्षी एसडीएफ विधायक तथा पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङ अनुपस्थित थिए।
आजको सदनमा वर्ष 2020-21 का लागि दोस्रो अतिरिक्त अनुदान माग पारित गरियो भने दुइवटा संशोधन विधेयक सिक्किम पञ्चायत एमेण्डमेन्ट बील र सिक्किम इन्डस्ट्रिस लाइसेन्सिङ एमेण्डमेन्ट बील पनि पारित गरियो।
सदनको कार्वाही शुरू हुन अघि वर्षको पहिलो अधिवेशनमा उपस्थित रहेका राज्यपाल गङ्गा प्रसादले आफ्नो सम्बोधन राखेका थिए।
उनले आफ्नो सम्बोधनमा राज्य सरकारका उपलब्धिहरूका उल्लेख गर्दै प्रशंसा गरे।
