गान्तोक, 16 जनवरीः सिक्किम विधानसभामा जनजातिको मान्यताबारे ल्याइएको प्रस्तावलाई ऐतिहासिक भनी दावी गरेर एसकेएम सरकारले पनि पूर्वको एसडीएफ सरकारले ठट्टाएकै टीन ठट्टाइरहेको सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी (एसआरपी)-ले आरोप लगाएको छ।
आज गान्तोकमा व पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष केबी राईले जनजातिको मान्यताका लागि के-कस्ता तक्निकी समस्याहरू छन्, त्यसको उजागर नगरी सरकारले पारित गरेको एउटा सरकारी प्रस्तावलाई कसरी ऐतिहासिक भन्दैछ? भनी प्रश्न गरे।
चुनाउको समय एसकेएम सरकारमा आएको दशदिनभित्रमा लिम्बू-तामाङको सीट आरक्षण गरिने भनिएको, 17औं कर्मापालाई रूम्तेक धर्मचक्र केन्द्रमा आसान गराउने, गुमेको नेपाली सीट पुनः बहाल गरिने, शेर्पालाई रेभेन्यू अर्डर नम्बर वानभित्र सामेल गराउने जस्ता कामहरू गरेको भए ऐतिहासिक हुनेथियो भनी राईले कटाक्ष गरे।
सरकारी प्रस्ताव ल्याउँदैमा ऐतिहासिक हुन्छ भने दुई वर्षसम्म किन ढिलो गऱ्यो भनी उनले थप प्रश्न गर्दै एसकेएमले परिवर्तनको नाममा अहिलेसम्म एउटा सिन्को नभाँचेको अध्यक्ष राईले आरोप लगाए।
एसकेएमले सरकार बन्नसाथ तीस हजार बेरोजगारलाई नोकरी दिने पार्टी प्रवक्ताको घोषणा अहिलेसम्म पूरा नभएको पनि उनले बताए।
पछिल्लो सरकारमा सिक्किममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै एसकेएम सरकार आएपछि एसडीएफ सरकारले रोकेको सीबीआईलाई ल्याएर छानबिन गर्ने र दोषीलाई रोङ्गेको हावा खुवाउने भन्ने वचन कहाँ पुग्यो भनी केबी राईले सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्।
यसका साथै सरकारले आफ्नो वचनअनुसार सीबीआईलाई आउने अनुमति दिनुपर्छ भन्दै यो सबै राजनीतिक दलको चाहना रहेको पनि एसआरपी अध्यक्षले बताएका छन्।
यदि यस्तो हुन सक्तैन भने पूर्व मुख्यमन्त्री र वर्तमान मुख्यमन्त्रीमाझ सम्झौता भएको छ भन्ने उनले आरोप छ।
अध्यक्ष राईले एसकेएम सरकारलाई कमजोर सरकार बन्नु हुँदैन भन्दै राष्ट्रिय पार्टीको शरणमा बसेर आञ्चलिक भावनालाई मर्न नदिन सल्लाह पनि दिएका छन्।
यसै क्रममा उनले महिनादिनभित्रमा सिक्किममा राजनीतिक रूपमा परिवर्तन आउने ठोकुवा पनि गरे।
राईले केन्द्रमा सत्तामा बसेको भाजपाले 2014-देखि चुनाउको मुखमा नेपालीभाषी गोर्खाको भोट प्राप्त गर्ने हतकण्डा मात्र अप्नाउँदै आएकाले यसपल्ट पनि जनजाति मान्यताको कुरा चलाएर पछि धोका दिनसक्ने प्रबल सम्भावना रहेको पनि उनले बताए।
