नयाँदिल्ली, 5 फरवरी : पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी सरकारलाई सर्वोच्च न्यायालयबाट ठूलो झट्का लागेको छ।
सर्वोच्चले शारदा चिटफण्ड घोटालामा केरकारका लागि कोलकाताका पुलिस कमिश्नर राजीव कुमारलाई सीबीआईअघि प्रस्तुत हुनुपर्ने आदेश दिएको छ।
न्यायालयको आदेशअनुसार राजीव कुमार मेघालयको राजधानी शिलङमा सीबीआईअघि पेश हुनुपर्नेछ। यद्यपि अहिले राजीव कुमार पक्राउ नपर्ने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।
उल्लेखनीय छ, ममता सीबीआई र भाजपाविरुद्ध तीनदिनदेखि धरनामा बसेकी छन्। सर्वोच्चको यो आदेशले उनलाई ठूलो झट्का लागेको छ।
अदालतले यसका साथै राज्यका मुख्य सचिव, डीजीपी र कोलकाता पुलिस कमिश्नरलाई सीबीआईको मानहानि याचिकामा नोटिस जारी गरेको छ। मामिलाको अघिल्लो सुनवाई 20 फरवरीमा हुनेछ।
बहसअवधि सीबीआईको तर्फबाट पेश भएका अटर्नी जेनरल केके वेणुगोपालले भने, “एसआईटीले प्रमाणहरूसँग छेड़छाड़ गऱ्यो। र मामिलाको सही जाँच गरेन।’’
उनले थप भने, “बङ्गालमा संवैधानिक संस्था खलबलिएको छ। एसआईटीले डेटा और ल्यापटपलाई सुरक्षित राख्न सकेन। साथै सीबीआईलाई गलत कल्स डेटा दियो।’’
बङ्गाल सरकारको तर्फबाट पेश भएका वरिष्ठ उकिल अभिषेक मनु सिङ्घवीले भने, “सीबीआईले कोलकाता पुलिस कमिश्नरलाई सताउन चाहन्छ। सीबीआईले अधिकारीहरूलाई सताउने काम गरिरहेको छ।’’
यसमाथि सुनवाइ गर्दै चीफ जस्टिस रञ्जन गोगोईले सोधे, “राजीव कुमारलाई केरकारमा के समस्या छ? आखिर कमिश्नर सीबीआईअघि किन पेश भइरहेका छैनन्? पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई हाम्रो जाँचको आदेशसँग कस्तो समस्या छ?’’
चीफ जस्टिसको नेतृत्वमा रहेको खण्डपीठले भनेको छ, “कोलकाता पुलिस कमिश्नरलाई जाँचमा सामेल हुने आदेश दिनमा समस्या समस्या छैन।’’ शीर्ष अदालतका अनुसार उसले मानहानिको याचिका मामिलामा राज्यका मुख्य सचिव, डीजीपी र राजीव कुमारलाई नोटिस दिनेछ।
