दार्जीलिङ, 1 फरवरीः गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा दोस्रो खेमाका अध्यक्ष विनय तामाङले गोर्खा समुदायका लागि छुट्टै राज्यको गठन नभएसम्म अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली स्थापना गर्नुपर्ने माग उठाए।
सर्वभारतीय स्तरमा हुने यस एसेम्ब्लीमा चुनाउको माध्यमद्वारा सदस्य चयन गर्नुपर्ने पार्टीको अड़ान रहेको पनि उनले बताए।
गोर्खा हितमा रहने भनिएको यस एसेम्ब्लीको प्रारूपलाई देशका संविधान विशेषज्ञहरूको सल्लाहअनुसार अझै सशक्त बनाउने योजना बनाइएको पनि उनले बताए।
“गोर्खा जातिले छुट्टै प्रशासनिक व्यवस्थाको माग सन् 1907-देखि नै उठाउँदै आइरहेको छ। यसका लागि सन् 1986-देखि दार्जीलिङ पहाड़मा बृहत् आन्दोलन भएको थियो। तर, अहिलेसम्म पनि देशमा गोर्खा जातिका लागि छुट्टै राज्य दिने सरकार छैन’’, विनयले थपे, “यसैले छुट्टै राज्यको गठन नभए पनि भारतभरिका गोर्खा जातिको हितलाई ध्यानमा राखेर संविधानको आधारमा अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीको गठन गर्नुपर्छ।”
यसका लागि पार्टीले शीघ्रै प्रधानमन्त्री, केन्द्रिय गृहमन्त्री, सम्पूर्ण राज्यका मुख्यमन्त्री, केन्द्र शासित प्रदेशका उप-राज्यपाल आदिलाई पनि पत्राचार गर्ने भएको पनि उनले बताए।
यसैबीच, तामाङले आज फेरि 1950-को भारत-नेपाल मैत्री सन्धिको धारा 7-लाई संशोधन गर्नुपर्ने विषयमाथि जोड़ दिँदै धारा 6 र 8-माथि पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग उठाए।
यति मात्रै होइन, उनले 1949-को भारत-भूटान मैत्री सन्धिअन्तर्गत् वर्ष 2007-सम्म भएका वार्ताहरूको फलाफल जनताअघि सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि माग उठाएका छन्। किनभने, अहिलेसम्म पनि यी सन्धिहरूका कारण विशेष दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्स क्षेत्रका जनता मर्कामा परिरहेको विनयको भनाइ छ।
यसरी नै उनले दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्स क्षेत्रलाई नर्थ-इष्ट काउन्सिलमा गाभ्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्।
“राष्ट्रिय राजनीतिमा गोर्खा जातिको भागीदारी कतै छैन। जसका कारण गोर्खा समुदायले आफ्ना हक र अधिकारका लागि गरेको कुनै पनि माग पूर्ण हुनसकेको छैन। जसको कारण गोर्खा समुदाय राजनैतिकरूपमा निस्सासिएको अवस्थामा छ’’, उनले थपे, “छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको गठन भएको भए गोर्खा जातिको राष्ट्रिय राजनीतिमा भागिदारी भइसक्ने थियो। यसैले राष्ट्रिय राजनीतिमा गोर्खा समुदायको भागिदारीका लागि अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीको गठन गर्नुपर्ने माग केन्द्र सरकारले पूरा गर्नुपर्छ।”
यसरी नै विनयले थपे, “अब म चुनावी राजनीति गर्ने छुइनँ भनेर मैले अघि नै भनिसकेको छु। यसैले म अब गोर्खा जातिलाई न्याय दिलाउने दिशामा कार्य गर्नेछु भने यसका लागि पार्टीले गोर्खा भारती विचार मञ्चलाई पछिबाट साथ दिनेछ।”
यसका साथै उनले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (विनय खेमा)-ले अब भौगोलिक राजनीति र सैद्धान्तिक राजनीति अलग-अलग प्रकारले गर्ने योजना बनाएको पनि बताए। जसअनुसार, एउटा पक्षले चुनावी राजनीतिको लागि कार्य गर्नेछ भने दोस्रो पक्षले राष्ट्रिय चिन्हारीको लागि काम गर्ने भएको पनि उनले बताए।
